अनमिन अब ४ महिनामात्र

महेश आचार्य

न्युयोर्क, भाद्र ३१ - राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले नेपालका लागि राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) को समयावधि अन्तिमपल्ट चार महिना थपेको छ । परिषद्ले पुस मसान्तसम्ममा अनमिनले नेपाल छाड्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

माओवादीसँग शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम मूलतः चार महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने सरकारको सहमतिलाई जस्ताको तस्तै आफ्नो निर्णयमा उल्लेख गर्दै सुरक्षा परिषद्को बुधबारको बैठकले अनमिनको समयावधि पुरानै कार्यादेशमा अन्तिम पटक चार महिना थप गरेको हो ।

'नेेपालका राजनीतिक दलहरूले यो समयावधिको फलदायी उपयोग गर्नेछन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ,' सुरक्षा परिषद्को अध्यक्षता गरेका टर्कीका इर्टुग्रुल अपाकानले कान्तिपुरसित भने । अनमिन प्रमुख करिन लनग्रेनले भने यो समयावधिभित्रै शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने विषय चुनौतीपूर्ण रहेको प्रतिक्रिया दिइन् ।

सुरक्षा परिषद्ले सेना तथा हतियार व्यवस्थापनको अनुगमनसम्बन्धी सम्झौता अनुरूप अनमिनले आफ्नो कार्य गर्ने स्पष्ट पारेको छ । परिषद्ले पछिल्लो समयावधिमा अनमिनले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई सघाउनुका साथै मध्यस्थता गरिदिने जनाएको छ । परिषद्ले राष्ट्रसंघीय महासचिव बान कि मुनको नेपालमा विवादित प्रतिवेदन स्वागतयोग्य रहेको उल्लेख गरेको छ । नेपाल सरकारबारेका सबै प्रसंगमा परिषद्ले 'कामचलाउ सरकार' उल्लेख गरेको छ । यसैगरी पछिल्लो समयावधिभित्र भएको अप्रमाणित लडाकुको बहिर्गमनलाई उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरेको छ ।

यसअघि सरकार र माओवादीले अनमिनको समयावधि सम्बन्धमा छुट्टाछुट्टै पत्र पठाएकाले राष्ट्रसंघ तथा सुरक्षा परिषद्लाई निर्णय लिन अप्ठ्यारो परेको थियो । राष्ट्रसंघ र सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्य मुलुकका नेपालस्थित प्रतिनिधिले फरक-फरक पत्र जाँदा राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्लाई निर्णय गर्न गाह्रो भएकाले सहमति कायम गर्न दबाब दिएपछि सरकार र माओवादी सहमतिमा पुगेका थिए ।

अन्तिमपल्टले अप्ठ्यारो पर्न सक्ने

अनमिनको म्याद अन्तिमपल्ट थप्ने निर्णयसँगै उक्त अवधिमा शान्ति प्रक्रिया पूरा नभए नेपालमा अब बन्ने सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्ने यहाँस्थित जानकारले बताएका छन् । 'कामचलाउ सरकारले भनेजस्तै सुरक्षा परिषद्ले म्याद अन्तिमपल्टका लागि थपेकाले त्यो अवधिमा शान्ति प्रक्रिया पूरा भएन भने त्यसपछि अनमिनको निरन्तरताका लागि अनुरोध गर्न नयाँ सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्नेछ,' जानकार स्रोतले भन्यो ।

एकपटक निर्णय गरिसकेपछि सुरक्षा परिषद् पछि नहट्ने भएकाले अन्तिम भनेर पठाउनु सरकारको अदूरदर्शिता भएको उनीहरूको बुझाइ छ । अनमिनको म्याद अन्तिमपल्ट थप्ने भन्ने विषयलाई नेपाल सरकारको नीति परिवर्तनका रूपमा चित्रित गर्दै उनीहरूले कामचलाउ सरकारले पहिलेजस्तै म्याद मात्र थपेको भए उपयुक्त हुने बताए ।