अनियमितताको विरोध गर्नेलाई कारबाही

घनश्याम खड्का

काठमाडौं, भाद्र २९ - राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै सुधार्न आयुक्तहरुलाई पत्र लेखेको अभियोगमा एक अधिकृत कारबाहीमा परेका छन् । आयोगका कानुन अधिकृत प्रेमबहादुर थापालाई सचिव विशाल खनालले उक्त बेनामी पत्र लेखेको भन्दै कारबाहीस्वरुप खोटाङ काजमा खटाएका हुन् ।

गत साउन १ गते थापाले लेखेको भनिएको पत्रमा आयोगभित्र विभिन्न सरसामान किन्ने क्रममा व्यापक भ्रष्टाचार भएको र त्यसको संरक्षण सचिव खनालले गरेको उल्लेख थियो । आयोगका निर्देशक सूवर्ण कर्माचार्य, प्रशासकीय अधिकृत घनश्याम भण्डारी, प्रशासन सहायक जनक भट्ट, लेखापाल जीतेन्द्र कार्की र कार्यालय सहायक नेत्र श्रेष्ठले मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार हुने गरेको भन्दै पत्रमा खोजबिन गरी कारबाही गर्न आयुक्तहरुलाई अनुरोध गरिएको थियो ।

'सचिवले यी कर्मचाहरुलाई संरक्षण दिने काम गरेका छन्' पत्रमा उल्लेख छ,'राम्रोसंग अनुसन्धान ग भ्रष्ट कर्मचारी र तिनिहरुलाई संरक्षण दिने सचिवलाई कारबाहि गरियोस् ।'

'त्यो पत्र पाएपछि हामीले छानबिन ग दोषी देखिए तुरुन्त कारबाही गर्नु पर्छ भनेर एउटा समिति बनाउन अध्यक्षज्यूलाई भनेका थियौं' आयुक्त केबी रोकायाले कान्तिपुरसँग भने,'तर सचिवले आफ्नै अध्यक्षतामा समिति बनाएर दोषीलाई होइन पत्र कसले पठायो भनेर पो छानबिन गरेछन् ।' रोकायाले थापालाई यस कारबाही गर्नु मानवअधिकारका लागि काम गर्ने आयोगकै बेइज्जती भएको प्रतिक्रिया दिए ।

'अब आयोगमा भ्रष्टाचार भयो भनेर कसले बोल्ने ?' उनले भने,'यो अन्यायको पनि हद भयो ।'

खनालले पनि थापालाई काजमा खटाएको स्वीकारेका छन् । 'उनले बेनामी पत्र पठाउने पर्ने थिएन, खुल्लम खुल्ला भनेको भए पनि हुन्थ्यो' खनालले भने,'३४ हजारको सामान किन्दा के भ्रष्टाचार हुन्छ भन्नुहोस् त ?'

पत्रमा आयोगभित्र हुने भ्रष्टाचारको ज्वलन्त उदाहरण भन्दै पछिल्लो पटक शिशु स्याहार केन्द्रको सामान खरिद प्रकरणको उल्लेख गरिएको थियो । थापाले आयोगको हितमा बोल्दा उल्टै आफूमाथि अन्याय गरिएको बताए । 'अनियमितताको विरोधमा आवाज उठाएको थिएँ' उनले भने,'तर मैमाथि कारबाही भयो ।'

आफूलाई काजमा खटाएयता महिना दिन बितेको र आफू कार्यालय नगएको थापाले बताए । राम्रो काम गर्दा नराम्रो परिणाम भोग्न परेकाले आफू काम गर्ने मनस्थितिमा नभएको भन्दै राजिनामा दिने बिचारमा भएको थापाको प्रतिक्रिया थियो ।