कर्मचारीलाई तलब कामदारको कोषबाट

होम कार्की

काठमाडौ, भाद्र २८ - सरकारले कर्मचारीका लागि तलब उपलब्ध नगराएपछि वैदेशिक रोजगार प्रर्वद्धन बोर्डले कामदारको कल्याणकारी कोषबाटै तलब दिँदै आएको छ । अर्थ मन्त्रालयले तलब उपलब्ध नगराएपछि बोर्डले निजामती कर्मचारीको तलब पनि कामदारको पैसाबाट खुवाउन परेको हो ।

'बोर्डको सचिवालय सञ्चालन आएदेखि बोर्डबाट निजामती कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपरेको छ,' बोर्डका कार्यकारी निर्देशक स्थानेश्वर देवकोटाले भने, 'हामीले अर्थबाटै तलब व्यवस्था गर्न माग गरिरहेका छौं तर सुनुवाइ भइरहेका छैन ।'

बोर्डको सचिवालय सञ्चालन भएको २२ महिना भयो । बोर्डले उपसचिव, शाखा अधिकृतसहित १२ जना कर्मचारीको तलब बेहोर्दै आएको छ । मन्त्रिपरिषद््ले बोर्डको सचिवालय सञ्चालनका लागि उपसचिवसहित १४ जना निजामती कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरेको थियो । २ शाखा अधिकृतको दरबन्दी रिक्त छ ।

'१९ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । जसमा तीन जना युनिफेम, आइएलओ र आइओएमबाट तलब पाउँछन्,' देवकोटाले भने, 'बाँकीको तलब कामदारको कोषबाटै बेहोर्नुपरेको छ ।'

उनका अनुसार कोषबाट तलबमा मात्रै वाषिर्क २९ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । बोर्डका एक सदस्यका अनुसार अर्थले पनि कोषमा आँखा गाडेकाले समस्या उत्पन्न भएको हो ।

कोषमा हाल ५३ करोड रुपैयाँ नाघेको छ । विदेश जाने कामदार कोषमा एक हजार तिरेपछि मात्रै वैदेशिक रोजगार विभागले श्रम स्वीकृति दिने गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका एक सदस्यका अनुसार कामदारको सुरक्षा र हितमा मात्रै खर्चिनुपर्ने कोषबाट तलब खुवाउनु भनेको कोषको दुरुपयोग हो ।

'अर्थ मन्त्रालय आफंै नियम विपरीत काम गर्न बाध्य पार्दै छ,' ती अधिकारीले भने, 'छिटोभन्दा छिटो सरकारले अहिलेसम्म तलबबापत खर्चको भएको रकम कोषमा शोधभर्ना गरिदिनुपर्छ ।'

वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार कोषको रकमले वैदेशिक रोजगारबाट फर्की आएका कामदारका परिवारको शैक्षिक विकास, स्वस्थ्य उपचारमा सहयोग, महिला कामदारका बालबलिकाको उचित संरक्षणका लागि शिशुस्याहार केन्द्र सञ्चालन, जनचेतना, महिला कामदारका लागि सुरक्षित गृहको स्थापना गर्ने र बोर्ड सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ ।

'एकातिर अर्थ कार्मचारीलाई तलब पनि दिँदैन अर्कोतिर आवश्यकताअनुसार कर्मचारी नहुँदा बोर्डको कामको मेलोमेसो भएन,' देवकोटाले भने, 'बोर्ड मृतक कामदार र घाइते कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिन मात्रै केन्दि्रत हुनुपरेको छ ।'