नेपालको शान्ति प्रकृया असफल भएको छैनः लेनग्रेन

दिनेशजंग शाह

न्युयोर्क, भाद्र २३ - नेपालका लागि राष्ट्र संघीय मिसन (अनमिन) प्रमुख करिन लाग्रेनले मंगलबारको सुरक्षा परिषद समक्ष नेपालको शान्ति प्रक्रिया अवरुद्ध भएपनि पुर्णत असफल नभएको जिकिर गरेकी छन् । राजनीतिक अस्थिरता र प्रतिशोधका कारण शान्ति प्रक्रिया जोखिमै रहेको उल्लेख गर्दै लेनग्रेनले राजनीतिक दलहरुले शान्ति प्रक्रिया प्रतिको आफनो प्राथमिकतालाई व्यवहारमा लागु गरे शान्ति प्रक्रिया निचोडमा पुग्ने आशा ब्यक्त गरिन् । शान्ति प्रक्रियाको पछिल्लो स्वरुप निकै निराशाजनक रहेको लेनग्रेनले सुरक्षा परिषदको बैठकमा बताईन् । उनले भनिन्, 'शान्ति प्रक्रियामा अहिले केवल राजनीतिक दलहरुको सहकार्य सबैभन्दा जरुरी छ ।'

बैठकमा अनमिन प्रमुखले केही राजनीतिक दलहरु सहित नेपाली सेनाले अनमिन माथि एक पक्षीय भएको आरोप लागेको उल्लेख गरिन् । उनले भनिन् 'अनमिनको बर्हिगमनका लागि विभिन्न रुपमा प्रयास भईरहेको छ, जस्ले शान्ति प्रक्रियालाई संकटमा पुर्‍याउने निश्चित छ ।'

समाचार स्रोतका अनुसार झण्डै आधा घण्टाको आफनो सम्बोधनमा अनमिन प्रमुखले नेपाली सेनाले अनमिनको बर्हिगमनका लागि राजतीनिक लबिङ गरेकोमा रोष प्रकट गरेकी थिईन् । आफनो सम्बोधनमा केही प्रमुख राजनीतिक दलहरु र नेपाली सेनाले अनमिन प्रतिको लगाएको आरोपको प्रतिवाद गर्दै उनले थपिन, 'निकै निराशाजनक अवस्थाको शान्ति प्रक्रियामा राजनीतिक दलहरु आफनो दायित्व र भुमिकामा असफल देखिएका छन् । उनले शान्ति सम्झौता विपरित सरकारले नेपाली सेनाको अनुगमन गर्न नपाउने भन्दै शान्ति प्रक्रियामा विवाद निम्त्याएको र त्यसैको निहुँमा अनमिन प्रतिको आलोचनाको बाढी आएको बताईन् ।

स्रोतका अनुसार महासचिव मुन नेपालको पछिल्लो परिस्थित कारण अनमिनको समयावधि थपको बिषयमा खासै उत्साहित छैनन् । मंगलबार प्रकाशित राष्ट्र संघको आधाकारिक युएन न्युज सर्भिसले पनि महासचिव वानलाई उदृत गर्दै महासचिवको प्रतिबेदनले नेपालको विद्यमान परिस्थतीमा अनमिनको समयावधि थपलाई पुर्णत समर्थन नगरेको उल्लेख छ् । लेलग्रेनले निश्चित समयावधिमा अनमिनले आफनो काम पुर्ण गर्नु पर्ने र सधै समयावधि थप्ने पक्षलाई अन्त्य गर्नुपर्ने महासचिव वानको इच्छा रहेको उल्लेख गरिन् ।

यसअघि अनमिनको समयावधि चार महिना थपका लागि कामचलाउ प्रधानमन्त्री माधव नेपालले महासचिव मुनलाई लेखेको पत्र सुरक्षा परिषदमा पेश गरिएको थियो । जसमा नेपाली सेनाको अनुगमनको बिषयलाई उल्लेख गरिएको छैन् । प्रधानमन्त्रीले संविधान सभाको चुनाव एवं अन्तरिम सविधान जारी रहेको स्थितीमा नेपालमै एउटै सेना रहेको र माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन एक मात्र चुनौती रहेको आफनो पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

परिषदको अस्थायी सदस्य टर्कीको अध्यक्षतामा बसेको सुरक्षा परिषदको बैठकमा सरकारको तर्फबाट राष्ट्र संघका लागि स्थायी प्रतिनिधि ज्ञानचन्द्र आचार्यले नयाँ सरकार चाँडै गठन हुने आशा ब्यक्त गर्दे माओवादी लडाकुको अनुगमन र समायोजन पक्ष सबैभन्दा महत्वपुर्ण पक्ष रहेको उल्लेख गरेका थिए । उनले महासचिव मनको प्रतिबेदन सन्तुलित भएपनि सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा गरेको पक्षलाई उल्लेख नगरिएको बताए ।

आगमी भदौं ३० मा समाप्त हुने अनमिनको समायवधिको बिषयमा एक साता पछि सुरक्षा परिषदले निर्णय गर्नेछ ।