माओवादी विवाद विस्तारित बैठकमा लगिने

सरोजराज अधिकारी

काठमाडौ, भाद्र २७ - माओवादीले भावी कार्यदिशासम्बन्धी विवादको टुंगो विस्तारित बैठकबाट गर्ने भएको छ । केन्द्रीय कमिटीको जारी बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले उपाध्यक्षद्वय मोहन वैद्य र बाबुराम भट्टराईबाट आएका फरक-फरक प्रतिवेदनलाई समेटेर अघि बढ्ने सम्भावना टरेकाले तीनवटै प्रतिवेदन 'राज्य' र जिल्ला समितिमा छलफलका लागि पठाइने भएको हो ।

'उपाध्यक्षद्वयबाट प्रस्तुत फरक-फरक प्रतिवेदनलाई चित्तबुझ्दो ढंगले संश्लेषण गरी अध्यक्षबाट एउटै प्रतिवेदन आउने सम्भावना टरेको छ,' पोलिटब्युरो सदस्य देवेन्द्र पौडेलले भने, 'त्यसैले तीनवटै प्रतिवेदन छलफलका लागि राज्य र जिल्ला समिति तहमा पठाइनेछ र कात्तिकमा हुने विस्तारित बैठकले त्यसको अन्तिम टुंगो गर्नेछ ।'

केन्द्रीय कमिटीको शनिबारको बैठकमा उपाध्यक्षद्वय वैद्य र भट्टराईले आ-आफ्नो प्रतिवेदनमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । पोलिटब्युरो सदस्य हरिभक्त कँडेलका अनुसार उपाध्यक्ष वैद्यले चुनवाङ बैठकले लिएको कार्यदिशा नै गलत भएको भन्दै जनविद्रोहमा जानुपर्ने धारणा राखेका थिए भने उपाध्यक्ष भट्टराईले चुनवाङ बैठकको निर्णयकै आधारमा टेकेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका थिए । वैद्य भारतको जेलमा रहेका बेला भएको चुनवाङ बैठकले मौलिक गणतन्त्रको स्थापनाका लागि संसद्वादी राजनीतिक दलसँग मिलेर अघि बढ्ने कार्यनीति लिएको थियो ।

'मौलिक गणतन्त्रको नाममा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमै रुमल्लिएर पुरानै संसदीय प्रणालीलाई निरन्तरता दिने काम भएको छ,' वैद्यको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'त्यसैले जनयुद्धको जगमा टेकेर जनगणतन्त्र स्थापनाका लागि जनविद्रोहको तयारी गर्नुपर्छ ।' वैद्यले जनगणतन्त्रको स्थापनाका लागि चुनवाङ बैठकअघि अर्थात् जनयुद्धमै जानु आवश्यक परे त्यसको तयारी गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले खरिपाटी बैठकले जनगणतन्त्रको नीति पास गरे पनि त्यसअनुरूप अघि नबढेकामा नेतृत्वको आलोचनासमेत गरेका थिए ।

'अहिले नै नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन,' अध्यक्ष दाहालप्रति टिप्पणी गर्दै उनले भनेका थिए, 'तर पार्टीले पारित गरेका नीति कार्यान्वयनमा नेतृत्व चुकेको छ । कार्यान्वयन नगर्ने भए धेरैथरी निर्णय गर्ने र बोल्ने काम गर्नुभएन ।'

उनले जनयुद्धका आधारहरू भत्कने क्रममा रहेकाले त्यसलाई रोक्नुपर्ने बताएका थिए । उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले भने चुनवाङ बैठकले लिएको नीति ठीक भएकाले एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद स्थापनामा केन्दि्रत हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

'सहमति कायम गर्दै प्रगतिशील संविधान लेख्न सकिने सम्भावना टरिसकेको छैन । एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद स्थापनाका लागि यही बाटो उपयुक्त छ,' उपाध्यक्ष भट्टराईको भनाइ उद्धृत गर्दै पोलिटब्युरो सदस्य पौडेलले भने, 'यो प्रक्रियामा बाधा अवरोध आए जनतालाई पहिले नै सूचित गरेर विद्रोहमा जान सकिन्छ ।'

उपाध्यक्ष भट्टराईले संगठन सुदृढीकरण आवश्यक रहेकाले महाधिवेशनमै जानुपर्ने धारणासमेत राखेका थिए ।

पोलिटब्युरो सदस्य वामदेव छेत्रीका अनुसार राष्ट्रियताका सम्बन्धमा पनि फरक-फरक धारणा आएका छन् । उपाध्यक्ष भट्टराईले आन्तरिक राजनीतिक संघर्षका कारण राष्ट्रियता कमजोर भएकाले मुलुकभित्रैबाट समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । अध्यक्ष दाहाल र उपाध्यक्ष भट्टराईले भने आन्तरिक र बाह्य दुवैतिरबाट

राष्ट्रियतामाथि निरन्तर प्रहार भइरहेकाले दुवैपक्षविरुद्ध एकसाथ संघर्ष गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

अध्यक्ष दाहालको प्रतिवेदनमा स्पष्टता नभएकाले तीनवटै प्रतिवेदन जिल्ला तहसम्म पठाउन लागिएको पोलिटब्युरो सदस्य पौडेलले बताए । 'सरकारको नेतृत्व र संविधान निर्माणको सम्भावना टरेकाले विद्रोह आवश्यक छ भनिएको छ,' उनले भने, 'तर त्यसको स्वरूप र प्रक्रियाका विषय मौन छ ।'

आइतबारको बैठकले प्रधानमन्त्रीमा अध्यक्ष दाहालको उम्मेदवारी फिर्ता लिने सम्बन्धका पनि निर्णय लिन सक्ने उनले बताए । अध्यक्ष दाहालले आफ्नो प्रतिवेदनमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिएपछि आइतबारै केन्द्रीय समितिको बैठक सकिने स्रोतले जनाएको छ ।