राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदनमा सरकारको असहमति

महेश आचार्य

न्यूयोर्क , भाद्र २३ - नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव बान की मुनको पछिल्लो प्रतिवेदनका केही अंशप्रति आफ्नो असहमति जनाएको छ । शान्ति प्रक्रियासम्बन्धमा आफूले गरेका सकारात्मक प्रयासलाई उल्लेख नगरिएको भन्दै सरकारले घुमाउरो पारामा प्रतिवेदन सन्तुलित हुन नसकेको टिप्पणी समेत गरेको छ ।

नेपालसम्बन्धी बानको पछिल्लो प्रतिवेदनमाथि मंगलवार राष्ट्रसंघीय मुख्यालय न्यूयोर्कमा सुरु छलफलमा राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि ज्ञानचन्द्र आचार्यले सरकारको त्यस्तो धारणा राखेका हुन् । 'नेपाल सरकारले शान्ति प्रक्रियालाई शुरुदेखि नै अघि बढाउन संक्रमणकालीन चरणलाई सामान्य अवस्थामा लैजाने निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ' उनले भने 'यस्ता प्रयासलाई उपयुक्त रुपमा उल्लेख गरेको भए प्रतिवेदनले अहिलेको अवस्थाको सन्तुलित चित्र दिने थियो । हामीले प्रतिवेदन थप सन्तुलित, उत्तम तथा वास्तविकतासंग नजिक भएको हेर्न चाहेका छौं ।'

सेप्टेम्बर महिनाको पहिलो बैठकमा नै छलफल गर्ने कार्यसूचीमा परेको नेपालले बानको प्रतिवेदनका आधा दर्जनभन्दा बढी अनुच्छेदमा उल्लेख भएका विषयवस्तुमाथि आफ्नो असहमति प्रकट गरेको छ । नेपाली सेना र माओवादी सेनाका लडाकुलाई बराबरी रुपमा चित्रण गरिएको, सेनाको लोकतान्त्रिकरणसम्बन्धी सरकारी प्रयास उल्लेख नगरिएको लगायतका विषयमा स्थायी प्रतिनिधि आचार्यले सरकारको असन्तुष्टि बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रतिवेदनको दोस्रो र चौथो अनुच्छेदसहित विभिन्न स्थानमा राष्टिय सेना र माओवादी सेनाका लडाकुलाई समान हैसियतमा तुलना गरिएको भन्दै आचार्यले सुरक्षा परिषद्को ध्यानाकर्षण गराए । 'संविधानसभाको निर्वाचन र सेना समायोजन, रेखदेख र पुनर्स्थापनासम्बन्धी विशेष समितिको स्थापनापछि दुई सेनाको अवधारणा सकिइ सकेको छ,' उनले भने 'यस्तो अवस्थामा नेपाली सेना र माओवादी लडाकुलाई समान रुपमा दाज्न मिल्दैन ।' यसअघि पनि सत्तारुढ घटक र प्रधानसेनापतिले समेत दुई सेनाको अवधारणा सकिएको भन्दै नेपाली सेनालाई राष्ट्रसंघीय राजनीतिक मिसन अनमिनको सुपरीवेक्षणमा राख्ने कार्यलाई निरन्न्तरता दिनु नपर्ने धारणा राख्दै आएका थिए ।

केही महिनाअघि सार्वजनिक अनमिनको 'ननपेपर' प्रति पनि सरकारले कडा टिप्पणी गरेको छ । अनौपचारिक भनिएको सो दस्तावेजले धेरै अन्योल र अनावश्यक राजनीतिक जटीलता उत्पन्न गराएको सरकारले जिकिर गरेको छ । सरकारी धारणा प्रस्तुत गर्दै आचार्यले भने' त्यो दस्तावेज सार्वजनिक भएलगत्तै प्रधानमन्त्रीले बोलाउनुभएको औपचारिक बैठकमा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुले त्यस घटनामा आफूहरु संलग्न नभएको बताएका थिए ।'

यस्तै गत वर्ष प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले प्रस्तुत गरेको माओवादी लडाकु समायोजन, पुनर्स्थापना तथा रेखदेखसम्बन्धी प्रस्तावित खाकाबारे गलत सूचना प्रतिवेदनमा समेटिएकोप्रति पनि सरकारले गुनासो गरेको छ । प्रतिवेदनको नवौं अनुच्छेदमा प्रधानमन्त्रीले १६ हप्ते कार्ययोजना बनाएको उल्लेख भए पनि पछि परिस्थिति बदलिएपछि ६० दिनमा झारिएकोबारे उल्लेख नभएको सरकारको भनाई छ ।

नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकरणबारे उल्लेख गरिएको ३१ औं अनुच्छेदमा पछिल्लो पटक मन्त्रीस्तरीय समितिले दिएको सुझावसम्बन्धी जानकारी पनि महासचिव बानको प्रतिवेदनमा समेटिएको छैन । रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित मन्त्रीस्तरीय समितिले नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकरणसम्बन्धमा सरकारलाई केही साताअघि सुझाव सिफारिश गरेको थियो ।

सरकारले सुरक्षा परिषद्मा राखेका असहमति मंगलवार नै ४ पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीहरुले प्रेषित गरेको पत्रमा उल्लेख गरिएको विषयवस्तुस्रग मेल खान्छ । पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीहरु केपी शर्मा ओली, रामशरण महत, चक्रप्रसाद बास्तोला र प्रकाशचन्द्र लोहनीले संयुक्त रुपमा पठाएको पत्रमा दुई सेनालाई समान रुपमा तुलना गरिएको तथा वर्तमान कामचलाऊ सरकारको वैधानिकतामाथि महासचिव बानले प्रश्न उठाएको उल्लेख छ । मंगलवार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु एकदिनअघि जारी गरिएको सारांसमा बानले अनमिनको अहिलेको कार्यादेशलाई निरन्तरता दिने र म्याद थप वा बिदाईबारे नया बन्ने सरकारसंग परामर्श गर्ने उल्लेख गरेका थिए ।

'कार्यादेश उपयुक्त रुपमा केन्द्रित होस्'

सुरक्षा परिषद् बैठकमा सरकारको धारणा सुनाउँदै स्थायी प्रतिनिधि आचार्यले अनमिनको म्याद थप्दा उपयुक्त रुपमा कार्यादेश केन्दि्रत गर्नुपर्ने बताए । यद्यपि त्यसबारे सरकारले प्रष्ट पारेको छैन ।

आचार्यसँग रातिसम्म बुझ्ने कोसिस गरेपनि सम्पर्क हुन सकेन । यसअघि नेपाली सेनाको सुपरीवेक्षणबाहेक हालको कार्यादेश जारी राख्ने तयारीमा परामर्श तीव्र पारेको सरकारले अनमिन्को कार्यादेश ४ महिना थप्न राष्टसंघलाई अनुरोधपत्र पठाइसकेको छ । पछिल्लोपटक १५ मे २०१० मा छैटोपल्ट समयावधि बढाइएको अनमिन्को म्याद यही भदौं महिनामा सकिदैंछ ।

'राष्ट्रिय सेनाप्रतिको आक्षेप अस्वीकार्य'

अनमिन प्रमुख करिन ल्याण्डग्रेनले नेपालसम्बन्धमा सुरक्षा परिषद्लाई ब्रिफिङ गरेलगत्तै बोल्नका लागि निम्त्याइएका स्थायी प्रतिनिधि आचार्यले उनको भनाईको प्रतिवाद गरेका थिए । 'उहाँले नेपाली सेनाको भूमिकासहित धेरै मामलामा राखेका धारणासंग हाम्रो फरक मत छ , 'उनले भने, 'राष्ट्रिय सेनाप्रति लक्षित कटु टिप्पणी हामीलाई स्वीकार्य छैन । नेपाली सेनाले शान्ति प्रक्रिया भाँड्न खोज्यो भन्ने भनाईहरु पनि गलत छन् ।' आचार्यले बोल्नुअघि ल्याण्डग्रेनले पूर्व सम्झौताविपरीत भर्ना खोलेकोप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदा सरकार र नेपाली सेनालाई राष्टिय दायित्व निर्वाह गर्नबाट रोक्न खोजेको आरोप अनमिन्लाई लगाइएको धारणा परिषद्मा राख्नुभएको थियो ।

१५ सदस्यीय परिषद्मा अमेरिका, चीन, बेलायत, फ्रान्स र रुस स्थायी तथा अन्य १० मुलुक अस्थायी सदस्य छन् ।