'राष्ट्रसंघसँगको विवाद दुर्भाग्यपूर्ण'

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौ, भाद्र २६ - सरकार र राष्ट्रसंघबीच एकअर्काप्रति भइरहेको टिप्पणी र विवाद दुर्भाग्यपूर्ण रहेको विज्ञहरूले जनाएका छन् ।

राजनीतिक नेतृत्वको कूटनीतिक कमजोरीका कारण विवाद अवस्था आएको उल्लेख गर्दे उनीहरूले बेलैमा कूटनीतिक बुद्धिमता नदेखाइए सम्बन्ध अझ खराब बन्न सक्नेतर्फ सचेत गराएका छन् ।

'सरकारले राष्ट्रसंघसंग विवाद गर्नु राजनीतिक नेतृत्वको कूटनीतिक कमजोरी हो,' राष्ट्रसंघका लागि नेपालका पूर्वस्थायी प्रतिनिधि जयराज आचार्यले कान्तिपुरसित भने, 'बेलैमा कूटनीतिक बुद्धमता प्रदर्शन गरी यसलाई सच्याइएन भने नेपालको शान्ति प्रक्रिया र राष्ट्रसंघसंगको सम्बन्धमा असर पर्नसक्छ ।' उनले यस्तै रहिरहे विवादका बीच पनि नेपालका लागि राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) रहिरहने बताए ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापाले राष्ट्रिय विषयमा राजनीतिक दलबीच सहमति नहुनुको आन्तरिक कमजोरीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको मर्यादा खस्कँदै गएको बताए । 'नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट हेपिँदै गएको छ, राष्ट्रिय छबिलाई आघात पुगेको छ,' उनले भने, 'यही स्थिति रहिरहे राष्ट्रसंघमा नेपाल एउटा अल्लारे, गैरजिम्मेवार मुलुकको रूपमा चित्रित हुने सम्भावना छ ।'

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीलगायत सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताबाट अनमिनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाइरहेका बेला सुरु भएको सुरक्षापरिषद् बैठकमा राष्ट्रसंघीय महासचिव वान कि मुन र अनमिन प्रमुख करिन लनग्रेनले दिएको प्रतिवेदनपछि विवाद सतहमा आएको हो । महासचिव मुनले राष्ट्रसंघको निरन्तर आधारहीन आलोचना भइरहेको उल्लेख गर्दै अहिलेको सरकारले अनमिनको कार्यादेश घटाउन नसक्ने आशयको प्रतिवेदन दिएका थिए ।

'विधिवत् गठित सरकारसँग आवश्यक छलफल गर्नका लागि अनमिनको वर्तमान कार्यादेशलाई नै निरन्तरता दिनु उपयुक्त हुन्छ,' उनको प्रतिवेदनमा छ । यसबाट अहिलेको सरकार अवैधानिक हो भन्ने आशय लागेको भन्दै चार पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री केपी शर्मा ओली, रामशरण महत, चक्र बाँस्तोला, प्रकाशचन्द्र लोहनीले राष्ट्रसंघलाई पत्र नै पठाएर आपत्ति प्रकट गरेका छन् । सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री शंकर पोखरेलले पनि राष्ट्रसंलाई सरकारको बैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउने अधिकार नभएको जनाएका छन् ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री थापाको बुझाइमा राष्ट्रसंघले पनि आफ्नो लक्ष्मण रेखा नाघेको छ । 'राष्ट्रसंघले यो भएन भने हामीलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ भन्न सक्छ । तर अर्को मुलुकको राजनीतिक संरचनामाथि प्रश्न उठाउने उसको अधिकार छैन,' उनले भने । प्रधानमन्त्रीले पहलकदमी लिएर प्रमुख राजनीतिक दलसँग छलफल गरी राष्ट्रिय हितका विषयमा सहमति निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए ।

चार महिनाअघि पनि मुनले सुरक्षापरिषद्मा 'शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन नेपालमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण हुनु वान्छनीय देखिन्छ,' भनेपछि सरकार र राष्ट्रसंघबीच विवाद सिर्जना भएको थियो । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार रघुजी पन्तले तत्कालै 'नेपालमा कस्तो सरकार चाहिन्छ भनेर सुझाव दिने मुन को हुन् ?' भनी कडा प्रतिवाद गरेका थिए । पूर्वस्थायी प्रतिनिधि आचार्यका अनुसार राष्ट्रसंघका महासचिवले सुरक्षापरिषद्का सदस्य राष्ट्रसंघको सहमति र सल्लाहमै प्रतिवेदन तयार पार्छन्, त्यसैले उनीविरुद्ध तत्काल प्रतिक्रिया दिनु गैरकूटनीतिक क्रियाकलाप थियो ।

पछिल्लोपटक नेपाली सेनालाई समेत राष्ट्रसंघविरुद्ध उकासेको आरोप सरकारलाई लागेको छ । अनमिन प्रमुख लनग्रेनले 'राजनीतिक नेतृत्वको उक्साहटमा लागेर नेपाली सेनाले राष्ट्रसंघको निष्पक्षता/इमानदारितामाथि प्रश्न उठाएको' लिखितै प्रतिवेदन सुरक्षापरिषद्लाई दिएकी छन् । प्रधानमन्त्री नेपालको निर्देशनमा प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङले 'अनमिनको बहिर्गमनका आधारहरू' शीर्षकको प्रतिवेदन नै तयार गरी राजनीतिक नेतृत्वसँग अनमिनको म्याद नथप्न लबिङ गरेका थिए ।

राष्ट्रसंघीय सैनिक मिसनमा फोर्स कमान्डर रहिसकेको पूर्वरथी बालानन्द शर्माले सेनापतिको कदमले राष्ट्रसंघलाई चिढाउने काम गरेको बताए । 'बोलिदिने मान्छे (रक्षामन्त्री) हुँदाहुँदै सेनापतिले त्यस्तो नगरेको भए

हुन्थ्यो । अब सेनाले ड्यामेज कन्ट्रोल गर्नुपर्छ,' उनले भने । उनका अनुसार तत्कालै असर नदेखिए पनि अघोषित रूपमा राष्ट्रसंघले फोर्स कमाण्डरलगायतका शीर्ष मर्यादाका पदमा सेनालाई वञ्चित गर्नसक्छ ।

आचार्य, थापा र शर्माले राष्ट्रसंघसँग यस किसिमको विवाद यसअघि कहिल्यै नभएको बताए ।

प्रधानमन्त्री नेपालले सेनालाई अनमिनको अनुगमनबाट झिक्ने प्रतिबद्धतासहित आफूलाई दौडाएर अन्त्यमा लत्तो छाडेकोमा प्रधानसेनापति गुरुङ पनि असन्तुष्ट रहेको स्रोतले बतायो । मन्त्रिपरिषद् र विशेष समिति बैठक बस्नुअघि भेट्न पुगेका प्रधानसेनापतिलाई प्रधानमन्त्रीले सेनालाई अनमिनको अनुगमनबाट झिक्ने गरी प्रस्ताव गर्न नसकिने जानकारी दिएका थिए । प्रधानसेनापतिले आफूनिकटका व्यक्तिलाई 'आगामी दिनमा सच्चिन यो घटना आफ्ना लागि पाठ भएको' बताउने गरेको स्रोतले बतायो ।