'टेप प्रकरण’ छानबिन गर्न माग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौ, भाद्र ३० - माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराको चिनियाँ भनिएका कसैसँग भएको विवादास्पद टेलिफोन रेकर्डिङ प्रकरणबारे मंगलबार संसद्मा बहस भएको छ । सभासद्हरूले विशेष समय लिएर

टेप प्रकरणबाट संसद्को गरिमा र विशेषाधिकारमा हनन भएको उल्लेख गर्दै छानबिन माग गरेका हुन् ।

उक्त अडियो टेपमा सभासद खरिदका लागि रकम लेनदेनबारे भएको भनिएको संवादबारे कांग्रेससहितका दलहरूले छानबिन माग गरेका थिए । माओवादीले भने सांसद खरिदबिक्री प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता नरहेको दाबी गर्दै आएको छ ।

माओवादी संसदीय दलका उपनेता नारायणकाजी श्रेष्ठले आफ्नो दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित हुने सम्भावना बढेपछि सुनियोजित रूपमा उक्त टेप सार्वजनिक गरिएको बताए । 'माओवादी सांसद खरिदबिक्रीजस्तो फोहोरी खेलमा लागेको छैन, लाग्दैन,' उनले भने, 'संसदीय फोहोरी आहालमा डुब्न नचाहेकैले माओवादीलाई चौतर्फी घेराबन्दी गरिएको

हो ।' महराको संवाद चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेता र सरकारी अधिकारीसँग नभएको उल्लेख गर्दै उनले प्रविधिको दुरुपयोग गरी विदेशी दूतावासले उक्त टेप सार्वजनिक गरेको बताए । 'अन्य कुनै व्यक्तिसँग विभिन्न कुराकानी भएको हुनसक्छ,' श्रेष्ठले भने, 'यसले नागरिकको गोपनीयताको हकमात्र हनन गरेको छैन, राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामाथि प्रहार भएको छ ।'

टेलिफोनमा राष्ट्रका संवेदनशील र गम्भीर विषयमा कुराकानी हुनसक्ने उल्लेख गर्दै माओवादी उपनेता श्रेष्ठले त्यसको अनधिकृत रेकर्ड गरिन नहुनेमा जोड दिए । 'विदेशी दूतावासले उक्त टेप उपलब्ध गराएको कुरा प्रतिष्ठित सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक गरिसकेका छन्,' उनले भने, 'देशको सार्वभौमिकताविरुद्ध यस गम्भीर कार्यबारे अध्ययन गरी कारबाही हुनुपर्छ ।'

कांग्रेस, एमाले र साना दलका नेताहरूले भने श्रेष्ठको भनाइलाई विरोधाभासपूर्ण भन्दै टेप प्रकरणको उच्चस्तरीय छानबिन हुनुपर्ने माग गरे । कांग्रेस नेता रामशरण महतले विदेशी पैसा लिएर माओवादीले सत्ता कब्जा गर्न खोजेको आरोप लगाए । 'महराजीको टेप पैसाको मात्र होइन, (यसमार्फत) नेपालको स्वाभिमान र राष्ट्रियता समाप्त पार्न खोजिएको छ,' उनले भने, '५० करोड रुपैयाँ अन्तर्राष्ट्रिय तस्करका डन, आतंकवादी सञ्जाल वा लागूऔषध माफियाले मात्र दिनसक्छ ।' उनले विदेशी विशेषज्ञ र आवाज परीक्षण गर्ने प्रविधि झिकाएर छानबिन गर्नुपर्ने बताए ।

एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले टेप सत्य/असत्य जे भए पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा यसले दूरगामी प्रभाव पार्ने बताए । 'यो सत्य हो यसले नेपाली राजनीतिको कुरूप पक्ष उजागर गरेको छ, सरकार जनताका प्रतिनिधि होइन, विदेशी माफियाको पैसाले बन्छ,' उनले भने, 'टेप सत्य होइन भने नेपाल शक्तिराष्ट्रहरूको क्रीडास्थल बनेको पुष्टि हुन्छ ।' टेप सत्य नभए एउटा मित्रराष्ट्रविरुद्ध प्रविधिको दुरुपयोग गरेको ठहरिने उल्लेख गर्दै उनले छानबिनको आवश्यकतामा जोड दिए ।

निजी गोपनीयता र प्रविधिको दुरुपयोगलाई जोडेर माओवादीले विरोधाभासपूर्ण कुरा गरेको ज्ञवालीले बताए । 'एकातिर टेप बनावटी भन्ने, अर्कोतिर रेकर्ड गरेर गोपनीयताको हक हनन भयो भन्ने ?' उनले भने, 'गणतन्त्रको यति छिट्टै अवमूल्यन भएको छ, संसदीय फोहोरी खेल भनिए पनि विगतमा बाहिरको पैसा प्रयोग भएको प्रमाणित भएको छैन ।'

कांग्रेस मुख्य सचेतक लक्ष्मण घिमिरेले माओवादीले सार्वभौम संसद्का सदस्यलाई खरिदबिक्रीका बस्तु बनाएको आरोप लगाए । 'टेप प्रकरण संसदीय इतिहासको सर्वाधिक लज्जास्पद विषय हो,' उनले भने, 'यसअघिका फ्लोर क्रस र पार्टी विभाजनका घटनामा पनि पैसाको खेल भएको सार्वजनिक भएका छन् ।' टेप झूटो प्रमाणित भए त्यो कहाँबाट आयो भन्नेमा पनि छानबिन हुने उनले बताए ।

राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका सहअध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनीले टेप प्रकरणबारे छानबिन गर्न माओवादीले नै दबाब दिनुपर्नेमा उसले त्यसको बचाउमा गरेको भन्दै दुःख व्यक्त गरे । माले महासचिव सीपी मैनालीले न्यायिक आयोग बनाएर टेपबारे छानबिन गर्नुपर्ने बताए । 'महराले मेरै आवाज हुनसक्छ भनिसकेकाले यो विषयलाई यत्तिकै छाड्नुहुन्न,' मैनालीले भने, 'यसबारे छानबिन आवश्यक छ ।' नेकपा संयुक्तका अध्यक्ष चन्द्रदेव जोशीले टेप प्रकरणले संसदीय मर्यादामाथि नै गम्भीर आँच पुर्‍याएकाले छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सांसद किनबेचको खेल र मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनेमा वामपन्थी दलहरू नै बढी दोषी भएको आरोप लगाए । सद्भावनाका महासचिव अनिलकुमार झाले भने, 'महराको कुराकानी हो कि होइन छानबिन हुनुपर्छ । यदि गलत साबित भए कसरी आयो, छानबिन गरेर बाहिर ल्याउनेलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।'