नारायणीमा ५७ प्रहरी व्यक्तिगत सुरक्षामा

शंकर आचार्य

पर्सा, आश्विन ६ - नारायणी अञ्चलका पाँचवटै जिल्लामा गरी ठूलो संख्यामा प्रहरी जनशक्ति व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) को काममा खटिएका छन् । अञ्चल प्रहरी कार्यालय वीरगन्जका अनुसार पर्सा, बारा, रौतहट, मकवानपुर र चितवनमा गरी कुल ५७ प्रहरी कर्मचारी विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिको सुरक्षाका लागि खटिएका छन् । पीएसओको रूपमा अञ्चलमा एक प्रहरी सहायक निरीक्षक, २१ प्रहरी हवल्दार र ३५ प्रहरी जवान खटिएका छन् ।

यसरी पीएसओ राख्नेमा सभासद, न्यायाधीश, स्थानीय विकास अधिकारी, दलका पदाधिकारी, उद्योगपति, व्यवसायी, पूर्वमन्त्री लगायतका छन् । पछिल्लोपटक वीरगन्जका हिन्दु युवा संघका वरिष्ठ सल्लाहकार ज्योतिलालप्रसाद कलवार र एक युवा उद्योगीले यो सुविधा पाएका छन् ।

संघका केन्द्रीय अध्यक्ष काशी तिवारीको असारको दोस्रो साता हत्या भएपछि कलवारले आफूलाई पनि ज्यान मार्ने धम्की आएको भन्दै यो सुविधा लिएका हुन् । उनी मूलतः घर जग्गाको कारोबार गर्छन् ।

पीएसओको सुविधा लिएकामा पर्सा जिल्ला वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाकै व्यक्ति बढी छन् । यहाँ पीएसओ लिनेमा उद्योगी/व्यवसायी बढी छन् । द्वन्द्वताका समेत निर्धक्क हिँड्डुल गर्ने गरेका उद्योगी व्यवसायी द्वन्द्व समाप्तिपछि भने असुरक्षा बढेको भन्दै धमाधम पीएसओको माग गर्न थालेका हुन् ।

विशेषगरी भारतीय आपराधिक समूह तथा सशस्त्र भूमिगत संगठनले वीरगन्जमा गतिविधि तीव्र बनाएपछि यहाँका उद्योगी व्यवसायीले पीएसओ राख्न सुरु गरेका छन् । दुवैखाले समूहबाट यहाँका धेरै उद्योगी/व्यवसायी आक्रमणको तारो बनिसकेका छन् । पीएसओ सुविधा लिएका एक युवा उद्योगी भन्छन्, 'ज्यान मार्ने धम्कीले मानसिक तनाव मात्र दिएन परिवारका सदस्यसमेत दिनरात चिन्तित हुन थालेपछि बाध्य भएर यो सुविधा लिएको हुँ ।'

अञ्चल प्रहरी कार्यालयका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक गोपाल भण्डारीका अनुसार पीएसओको सुविधा जिल्ला सुरक्षा समितिले सम्बन्धित व्यक्तिको अनुरोधको आधारमा दिने गर्छ ।

यस्ता सुविधा खोज्ने व्यक्तिले आफ्नो ज्यानमा खतरा रहेको कुराको पुस्ट्याइँसहितको प्रमाण, धम्कीपत्र, फोन धम्कीलगायतको प्रमाण पेस गर्नुपर्छ तर कतिपय अवस्थामा आकस्मिक माग आएको खण्डमा पनि यो सुविधा तत्कालै उपलब्ध गराउने गरिएको छ ।

सरकारी तलब भत्ता खाएर व्यक्ति विशेष सर्वसाधारणको सुरक्षामा खटिने प्रहरीको संख्या बढ्दै गएपछि पीएसओको अवधारणा तथा सुविधा नै बेलबेलामा चर्चा र आलोचनाको विषय बन्ने गरेको छ । एक महिनाका लागि दिइने पीएसओको सुविधा प्रत्येक महिनामा नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर कतिपयले वर्षौदेखि यो सुविधा बिनानवीकरण उपभोग गर्दै आएका छन् । पीएसओको सुविधा आवश्यकता नरहेका व्यक्तिले पनि सामाजिक प्रतिष्ठा देखाउन फेसनको रूपमा लिने गरेको चर्चा चल्ने गरेको छ ।

त्यसैगरी पीएसओ राखेर आफ्ना गलत कामकारबाहीलाई प्रहरी प्रशासनको नजरबाट ओझेलमा पार्ने काम पनि पीएसओधारीले गर्ने गरेको जनगुनासो बढ्दै गएको छ ।

प्रहरी संगठनमा पनि तल्ला तहका कर्मचारीलाई पीएसओ सुविधा आम्दानीको माध्यम भएकाले आकर्षक काम बन्दै गएको छ । तलब भत्ता सरकारले खुवाउने र खाजा तथा खाना पीएसओधारीले खुवाउने गर्दा तलब चोखो जोगिने भएकाले तल्ला तहका प्रहरीलाई यसप्रति आकर्षण बढ्दै गएको छ ।