'मतदाता नामावली नागरिकताकै आधारमा'

राजेन्द्र फुयाल

काठमाडौ, आश्विन १३ - निर्वाचन आयोगले मधेसी दलहरूको विरोधका बीच नागरिकताका आधारमा फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलन अभियान जारी राख्ने भएको छ । आयोगले नागरिकता प्रमाणपत्रका आधारमा नामावली संकलन थालेपछि मधेसी दलहरूले त्यसको विरोध गर्नुका साथै केही स्थानमा अवरोधसमेत पुर्‍याएका छन् ।

आयोगले पुरानो नामावलीमा धेरैको नाम दोहोरिएकोलगायत थुप्रै त्रुटि रहेको उल्लेख गर्दै मतदाता नामावलीलाई त्रुटिरहित बनाउन एकीकृत तथ्यांक प्रणालीमा लैजान लागेको हो । 'एकै व्यक्तिको नाम एकभन्दा बढी स्थानमा रहेको, बिहेबारी, बसाइँ सराइ गरी गएका र मृत्यु भएकाहरूको नाम नहटाइएकाले पुरानो मतदाता सूचीमा २० देखि २५ प्रतिशतसम्म त्रुटि रहेको अध्ययनले देखाएको छ,' कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले भने, 'स्वच्छ र स्वस्थ निर्वाचनका लागि फोटो र औंठाछापसहितको नयाँ नामावली आवश्यक परेको हो ।'

मतदाता नामावली वैज्ञानिक ढंगले अद्यावधिक नगर्ने हो भने स्वच्छ र धाँधलीरहित चुनाव सम्भव नहुने आयोगको भनाइ छ । आयोगले संकलन गर्ने मतदाताको तीनपुस्ते विवरण, फोटो र औंठाछापसहितको विवरणका आधारमा सरकारले १६ वर्षभन्दा माथिका सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसमेत वितरण गर्ने योजना छ ।

आयोगले नामावली संकलनको आधार नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई बनाएपछि मधेसी दलहरूले त्यसको विरोध गरिरहेका छन् । पहिलो चरणमा ४३ जिल्लाका ५८ नगरपालिकामा सुरु भएको यो अभियान ती दलहरूको विरोधका कारण बाँके, कपिलबस्तु, रूपन्देही, नवलपरासीलगायतका जिल्लामा प्रभावित भएको छ ।

'प्रचलित कानुनमै १८ वर्ष उमेर पुगेका नेपाली नागरिक मतदाता हुने व्यवस्था छ,' कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त उप्रेतीले कान्तिपुरसँग भने, 'फोटो खिचाउन आउने व्यक्ति नेपाली हो/होइन भनेर यकिन गर्ने आधार नागरिकताको प्रमाणपत्रबाहेक के हुन सक्छ ?'

मधेसी मोर्चाका दलहरू भने आयोगको अभियानबाट नागरिकता नलिएका लाखौं मधेसी मताधिकारबाट वञ्चित हुने दाबी गर्छन् । 'अहिले पनि लाखौं मधेसी जनतासँग नागरिकता छैन,' तमलोपाका सहमहामन्त्री जितेन्द्र सोनलले भने, 'पुरानो मतदाता नामावलीलाई आधार बनाएर यसलाई सहज बनाउनुको साटो अनेक झन्झट सिर्जना गर्न खोजिएको छ ।'

योग्य नेपाली नागरिकले नागरिकताको प्रमाणपत्र नपाएको भए सरकारले त्यसको समाधान गर्नुपर्ने उप्रेतीले बताए । उनका अनुसार फोटोसहितको नामावली संकलन निश्चित अवधिका लागि मात्र नभएर निरन्तर चल्नेछ ।

'नागरिकता प्रमाणपत्र नलिएका नेपालीले जहिलेसुकै नागरिकता लिए पनि तुरुन्तै मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम थप्न र फोटो खिचाउन पाउनेछन्,' उनले भने, 'नागरिकको १८ वर्ष उमेर पुग्नेक्रम निरन्तर जारी रहने भएकाले मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने कार्य पनि निरन्तर हुन्छ ।' निर्वाचन हुने वर्ष भने मतदानको तिथिभन्दा ७५ दिनअघिबाट नामावली अद्यावधिक गर्ने काम बन्द गरिने उप्रेतीले बताए ।

लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भर्खर सुरु भएको देशमा निर्वाचनलाई प्रभावित गर्न मतदाता नामावलीदेखि नै हुनसक्ने अनुचित कार्य रोक्न फोटोसहितको परिचयपत्र प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ । परिचयपत्र वितरण भने आयोगले गर्ने छैन । आयोगले उपलब्ध गराउने तथ्यांकका आधारमा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको इकाईले उपलब्ध गराउने राष्ट्रिय परिचय परिचयपत्रले नागरिकताको समेत काम गर्नेछ ।

कांग्रेस संसदीय दलका मुख्य सचेतक लक्ष्मण घिमिरेले आफ्नो दल मतदाता नामावलीको आधार नागरिकता हुनुपर्छ भन्नेमा प्रस्ट रहेको बताए । 'कसैले नागरिकता प्रमाणपत्र पाएको छैन भने सरकारले उनीहरूलाई कानुनबमोजिम उपलब्ध गराउनुपर्छ,' उनले भने, 'मतदाताको तीन पुस्तेलगायत महत्त्वपूर्ण विवरण राख्नुपर्ने भएकाले यसमा नागरिकता अनिवार्य गर्नुपर्छ ।'

मतदाता नामावलीका लागि फोटो खिचाउन नागरिकता अनिवार्य गर्दा नागरिकता लिन छुट भएकाले पनि यही बेलामा लिन उत्प्रेरित हुने उनको भनाइ छ । 'लोकतान्त्रिक प्रणालीमा निर्वाचनलाई स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउन फोटोसहितको नामावली महत्त्वपूर्ण आधार हो,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'आयोगले राम्रो कामको सुरुवात गरेको छ, यसलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्छ ।'

फोरम लोकतान्त्रिकका उपाध्यक्ष रामेश्वर राय यादवले मुलुकमा नागरिकताविहीन नागरिक छन् भनेर राज्यले स्वीकार गरेकाले यसको व्यवस्थापन पनि सरकारले गर्नुपर्ने बताए । 'जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले पनि नागरिकता नपाएको अवस्था छ,' उनले भने, 'नागरिक हुनु र नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनु फरक विषय हो । नागरिकता नलिएकै आधारमा कसैलाई पनि मतदानको अवसरबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन ।'

एमाले सभासद रामनाथ ढकाल संविधान र कानुनमा रहेको व्यवस्थाअनुसार मतदाता नामावलीका लागि नागरिकता खोज्नु स्वाभाविक भएको बताउँछन् । 'नागरिकता वर्षको एक पटकमात्र बाँडिने होइन,' उनले भने, 'मतदाता नामावलीमा गलत व्यक्तिको नाम सूचीकृत नहोस् भन्नेमा आयोगले सतर्कता अपनाउनुपर्छ ।' नागरिकताको प्रमाणपत्रबाहेक नागरिक हो भन्ने अर्को विश्वस्त आधार हुन नसक्ने बताए ।

मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा आपूर्तिमन्त्री राजेन्द्र महतोले नागरिकतालाई आधार बनाएर फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलन गर्ने निर्वाचन आयोगको विरोध गरे । मधेसका धेरैसँग नागरिकता नभएकाले नामावलीका लागि नागरिकताको प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्नु व्यावहारिक नहुने उनको भनाइ थियो । 'मुलुकमा सबै नागरिकले नागरिकता प्रमाणपत्र लिनैपर्छ भन्ने कुनै कानुन छैन, यो ऐच्छिक विषय हो,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'त्यसैलाई आधार बनाउने हो भने यति दिनभित्र सबैले नागरिकता लिनु भन्ने कानुन बनाउनुपर्छ ।'

नामावली संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन आयोगले सोमबार प्रत्यक्ष निर्वाचनमा विजयी भएका दलहरूको बैठक गरेको थियो । बैठकमा सहभागी मधेसी नेताहरूले पुरानो मतदाता नामावलीलाई नै आधार बनाएर फोटो खिचाउनुपर्ने, बाबु-आमाको नागरिकताको प्रमाणपत्रका आधारमा सन्तानको नाम सूचीमा समावेश गर्नुपर्ने, नामावली संकलनअघि नागरिकता वितरण टोली गाउँ पठाइनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

प्रचलित कानुनमा मतदाता हुन नेपाली नागरिक हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि नागरिकताको प्रमाणपत्र नभएकै आधारमा कसैलाई पनि मतदाता हुनबाट वञ्चित नगरिने उल्लेख छ ।