राष्ट्र बैंकलाई सुन आयातको अधिकार दिन वाणिज्यले मानेन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौ, भाद्र ३१ - सुनचाँदीको प्राकृतिक माग पूरा गर्न राष्ट्र बैंकलाई आयातको अधिकार दिने अर्थ मन्त्रालयको प्रस्ताव वाणिज्यमन्त्रीले अस्वीकार गरेका छन् । यससँगै नयाँ सरकार बनेर बजेट नआएसम्म सुनचाँदी आयातको विकल्प आउने सम्भावना कम हुँदै गएको छ ।

राष्ट्र बैंकलाई आयात गर्न दिनेबारे वाणिज्य मन्त्रालय सकारात्मक नभएको जवाफ मन्त्री राजेन्द्र महतोले दिएको सम्बद्ध स्रोतले बतायो । अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले र वाणिज्यमन्त्री महतोबीच बुधबार यसबारे छलफल भएको थियो । वाणिज्य मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि नबढाए राष्ट्र बैंकलाई यस्तो अधिकार दिन सकिँदैन ।

भन्सार दर बढाउन सक्ने अधिकार सरकारलाई दिने बाटो खुला गर्ने उद्देश्यले संसदमा दर्ता गराएको अर्थ विधेयक राजनीतिक सहमति हुन नसक्दा अलपत्र परेपछि अर्थ मन्त्रालयले यो विकल्प अगाडि बढाएको थियो । यससम्बन्धी ऐनले सरकारलाई भन्सार घटाउन सक्ने अधिकार भने दिएको छ ।

प्रमुख विपक्षी माओवादीले कामचलाउ सरकारलाई विधेक ल्याउने अधिकार नभएको बताउँदै आएको छ भने सरकारले अत्यावश्यक काम प्रभावित हुने र राष्ट्रलाई नोक्सानी हुने विषयमा विधेयकमा ल्याउनु बाध्यता भएको बताउँदै आएको छ । प्रतिपक्षीजस्तै सत्तारूढ दलका मन्त्रीहरू नै आर्थिक अप्ठेरा फुकाउन असहयोगी देखिनुलाई भने अनौठो मानिएको छ । '१०

गतेको संसदमा सहमति भएन भने सुनको विधेयक पनि नयाँ सरकार बनेर बजेट नआई अघि बढ्ने देखिँदैन,' स्रोतले भन्यो ।

भन्सार दरका कारण भारतीय बजारको तुलनामा यहाँ सस्तो भएको सुनचाँदी ठूलो परिणाममा अवैध रूपमा भारत निकासी हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा असर परेको थियो । यसअघि सरकारले पटकपटक अध्यादेश मार्फत भन्सार दर बढाएको थियो । पछिल्लो पटक भने सदनमा पेस भएको विधेयक पारित पनि नहुने र सदन चालू रहेकाले पुनः अध्यादेश ल्याउन पनि नमिल्ने अप्ठेरोका कारण सरकारले सुन आयात नै बन्द गरेको छ । आयात रोके पनि अवैध आयात नरोकिएकाले राष्ट्रिय ढुकुटीमा आउनुपर्ने राजस्व गुमिरहेको छ भने कालो बजारीका कारण उपभोक्तासमेत मर्कामा परेका छन् ।

माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई सरकारले ल्याएको विधेयकमा भन्सार दर बढाइने वस्तुको किटान नगरिएकाले समस्या परेको बताउँछन् ।

'प्रस्तावित प्रावधानले सरकारलाई संसद छलेर जुनसुकै वस्तुमा भन्सार बढाउने बाटो खोल्ने भएकाले विरोध गर्नुपरेको हो,' भट्टराईले कान्तिपुरसँग भने, 'जुन वस्तुमा नबढाई नहुने हो, त्यो तोकेर ल्याएको भए आपत्ति हुने थिएन ।' विरोधका कारण यो विधेयकलाई कार्यसूचीबाट हटाइसकिएको छ ।

सरकारले भने पहिले नै भन्सार दर सार्वजनिक हुने गरी विधेयक ल्याउन नमिल्ने बताएको छ । 'विधेयकमै दर तोक्दा संसदीय प्रक्रिया पूरा हुने अवस्थासम्म के गर्ने भन्ने समस्या हुन्छ,' अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो,' एक अधिकारीले भने, 'संशोधन गर्दा पनि प्रतिपक्षीले विधेयक अघि बढाउन दिने सम्भावना नरहेकाले समस्या परेको हो ।'

विधेयक अघि बढाउने विषयमा सरकारी अधिकारी, प्रमुख दलका सचेत र वरिष्ठ नेताहरूबीच विभिन्न चरणमा छलफल भए पनि निस्कर्ष निस्कन सकेको छैन । संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार त्यस्ता छलफलमा माओवादीले भन्सार परिवर्तनको वस्तु र दर तोकेरै विधेयक ल्याउनुपर्ने बताएको छ भने सरकारले पहिले नै भन्सार दर सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताइरहेको छ ।

सातौं चरणको प्रधानमन्त्री निर्वाचनपछि विधेयक अघि बढाउने उद्देश्यले डाकिएकाे बैठक माओवादी विरोधका कारण सूचना टाँसेर स्थगित गरिएका थिए । अबको बैठक आठौं चरणको प्रधानमन्त्री निर्वाचनका लागि असोज १० गते मात्र डाकिएकाले विधेयक अघि बढ्ने अवस्था छैन ।

अहिले भारतीय बजारबाट दैनिक २५ किलोको हाराहारीमा अवैध रूपमा सुन भित्रने गरेको छ । यसबाट सरकारले राजस्व गुमाएको छ । साथमा दैनिक ८ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा पैसा बिदेसिएको छ । यसले बजारमा भारतीय रुपैयाँ अभाव भएको छ भने विनिमय दर तोकिएको भन्दा बढी कायम भएको छ ।

भन्सार कम भएकाले नेपाल भित्रिएको सुन सस्तो पर्ने भएकाले करिब ६ महिनाअघि सरकारले अध्यादेशमार्फत सुनको भन्सार बढाएको थियो । त्यसबेला प्रतिदस ग्राम सुनको भन्सार १ सय ३० रुपैयाँ रहेकामा बढाएर ४ सय ७० रुपैयाँ पुर्‍याइएको हो । भारतमा प्रतिदस ग्राम सुनको भन्सार ४ सय ८० रुपैयाँ छ ।

तर अध्यादेशमार्फत बढाइएको भन्सार दर भदौ १८ गतेदबाट अध्यादेशको अवधि सकिएकाले फेरि पहिलेकै दरमा आएको छ । पहिलेकै दरमा सुन आयात गर्दा बजारमा नकारात्मक असर पर्ने र नेपालमा भित्रिएका सुन भारत पुग्ने भएकाले सरकारले त्यही बेला सुन आयात प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।