'तटस्थ’ बसेकाले बजेटमा एमालेलाई असहयोग

गोकर्ण अवस्थी

काठमाडौ, भाद्र १७ - प्रधानमन्त्री चयनमा एमाले 'तटस्थ' बसेको असन्तुष्टि स्वरूप पूरा बजेट ल्याउने अर्थमन्त्रीको प्रस्तावमा माओवादी र कांग्रेसले असहमति जनाएका छन् ।

अर्थतन्त्रमा जटिलता थपिँदै गएपछि अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा पूरा बजेट ल्याउन दौडधुप गरिरहेका छन् ।

तलबभत्तासँगै विकास खर्च नभएर अर्थतन्त्रमा थप समस्या देखिन सक्ने उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रीले सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङमार्फत तीन प्रमुख दलसहित मधेसवादी दलहरूको समेत सहमति जुटाई कामचलाउ सरकारबाटै बजेट ल्याउन पहल गरेका थिए ।

'एमालेका अध्यक्षले तटस्थ बसेर प्रधानमन्त्रीको हलो अड्काइरहेका छन्,' कांग्रेस सचेतक लक्ष्मण घिमिरले कान्तिपुरसित भने, 'एमालेकै अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याउन गरेको आग्रह कसरी मान्ने ?'

माओवादी सचेतक पोष्टबहादुर बोगटीले पनि सभामुखले यसबारे प्रस्ताव राखेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री टुंगो नलागी बजेट ल्याउनेबारे नसोचिएको बताए । 'यसबारे सभामुखले कुरा गर्नुभएको हो,' उनले भने, 'तर एमालेले प्रधानमन्त्री चयनमा तटस्थ बसेर बजेट ल्याउँ भन्न मिल्दैन ।'

अर्थमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रम नआए पनि बजेट ल्याउन सकिने विकल्प दिएका हुन् । 'अर्थव्यवस्थाबारे खाका प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्रीले यसै सरकारले बजेट ल्याउन प्रस्ताव गर्नुभएको हो,' सभामुखले भने, 'सबै दलका सचेतकलाई उपलब्ध गराइसकेको छु ।'

आर्थिक वर्ष सकिन १५ दिनअघि नेपालले राजीनामा दिएपछि नयाँ सरकार नबनिसकेको अवस्थामा अन्तरिम संविधानको धारा ९६ क बमोजिम गतवर्ष भएको खर्चको एक तृतीयांश खर्च गर्ने अल्पकालीन व्यवस्था गरिएको छ । 'अब फेरि एक तृतीयांश बजेट ल्याउन पनि मिल्दैन, सरकार पनि बन्ने लक्षण देखिँदैन,' अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले भने, 'यसरी मुलुक लामो समय बजेटविहीन भएर रहन सक्दैन ।' राजीनामा दिएको सरकारले अर्कालाई बुझाउन नपाएपछि बजेट ल्याउन रोकिनु हुँदैन भन्ने कुरा सबैलाई बुझाइरहेको उनले बताए ।

नयाँ सरकारले पूरक बजेट ल्याएर आफ्ना कार्यक्रम ल्याउन सक्ने अधिकार भएकाले पनि बाटो खोलिनुपर्ने अर्थसचिव रामेश्वर खनालको धारणा छ । बजेटविहीन हुँदा शिक्षकको तलब, बन्दीको सिधा, स्वास्थ्य चौकीमा औषधि, प्रहरीको तलबभत्ता लगायतमा असोजदेखि प्रभाव पर्ने पाण्डे बताउँछन् ।

राजनीतिक खिचातानीले लगातार तेस्रो वर्ष बजेट समयमा आउन सकेको छैन । पछिल्लो तीन वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ३ देखि ४ प्रतिशतमा सीमित छ । 'यसपटक पनि बजेट आउन ढिलाइ भएकाले अर्थतन्त्र थप संकुचित हुनेछ,' अर्थविद् विश्वम्भर प्याकुरेलले भने । असारमा घाटा ५ अर्बमा झरे पनि अझै खतरा टरिसकेको छैन । देश भित्रिनेभन्दा बाहिरिने रकम बढे भुक्तानी सन्तुलन घाटा हुन्छ । यो अर्थतन्त्रका लागि विपरीत अवस्था हो ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको सरकारी खाता विवरणमा गतवर्ष व्यापार घाटा ३ खर्ब ४१ अर्ब पुगेको अनुमान छ ।