तेस्रो देशका नागरिक सुपुर्दगी ऐन मस्यौदा तयार

लोकमणि राई

काठमाडौ, आश्विन १२ - कानुन मन्त्रालयले तेस्रो देशको नागरिक सुपुर्दगी गर्न मिल्ने ऐनको मस्यौदा बनाएको छ । स्वीकृतिका लागि यही साता मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने मन्त्रालयको तयारी छ ।

उक्त मस्यौदा कानुन बन्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएपछि संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्छ । त्यसपछि सुपुर्दगी सन्धि भएका देशलाई अपराधी सुपुर्दगी गर्ने कानुनी बाटो खुल्नेछ ।

'मस्यौदामा तेस्रो मुलुकका नागरिकलाई सुपुर्दगी गर्ने प्रावधान राखिएको छ,' उच्च सरकारी स्रोतले भन्यो, 'उक्त मस्यौदाले कानुनी रूप लिए कुनै देशमा अपराध गरी नेपालमा बसेको अर्को देशका नागरिकलाई उसले अपराध गरेको देशमा सुपुर्दगी गर्न सकिन्छ ।' तर मन्त्रालयका सहसचिव राजुमानसिंह बल्लभका अनुसार उक्त मस्यौदाले कानुनी रूप पाए पनि सुपुर्दगी गर्ने/नगर्ने भन्ने निर्णय अदालतले मात्र गर्न सक्छ ।

कानुनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले तेस्रो देशको नागरिक सुपुर्दगी गर्ने प्रावधानका विषयमा छलफल भइरहेको बताए । 'तेस्रो देशका नागरिक सुपुर्दगी गर्न सकिने भनेर प्रावधान राख्न सकिन्छ,' उनले भने, 'तर तेस्रो देशका नागरिक सुपुर्दगी गर्ने कुरा कुन देशसँग कस्तो सुपुर्दगी सम्झौता भएको छ, त्यसमा निर्भर गर्छ ।'

भारतले तेस्रो मुलुकका नागरिकसमेत सुपुर्दगी गर्ने प्रावधान राखी सन् २००४ मै पठाएको मस्यौदा नेपालले स्वीकार नगरेपछि दुई देशबीच उक्त प्रस्तावित सन्धिमा हस्ताक्षर हुन सकिरहेको छैन । उक्त मस्यौदासँगै आएको आपसी कानुनी सहायतासम्बन्धी पत्राचारमा भारतीय प्रहरीले नेपालमा र नेपाली प्रहरीले भारतीय भूमिमा अपराध अनुसन्धान गर्न सक्ने विवादास्पद प्रावधान पनि छ ।

भारतको प्रस्तावपछि चीन, पाकिस्तान, फ्रान्सलगायतका मुलुकले पनि नेपालसँग सुपुर्दगी सन्धिको प्रस्ताव गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र गृहमन्त्री भीम रावलले गत वर्ष गरेको छुट्टाछुट्टै भारत भ्रमणका क्रममा पनि भारतीय पक्षले प्रस्तावित सन्धि गर्नका निम्ति अनुरोध गरेको थियो । भारतीय गृहमन्त्री पी. चिदम्बरमले भुटान जाने क्रममा त्रिभुवन विमानस्थलमा गृहमन्त्री रावललाई भेट्दा पनि उक्त मुद्दालाई नै प्रमुखता दिएका थिए ।

कानुन मन्त्रालयले गत चैतमा कानुन आयोगका उपाध्यक्ष हरिप्रसाद न्यौपाने, कानुन सचिव माधव पौडेल, आयोग सचिव मोहन बञ्जाडे र कानुन सहसचिवद्वय कमलशाली घिमिरे र राजुमानसिंह बल्लभ सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरी सुपुर्दगी ऐनको मस्यौदा तयार पार्न लगाएको थियो । मन्त्रालयले सुझावका निम्ति परराष्ट्र, गृह, सर्वोच्च अदालत र महान्यायाधिवक्तालाई पनि मस्यौदा पठाएको थियो । 'सर्वोच्चबाहेक सबै ठाउँबाट सुपुर्दगी ऐनको मस्यौदामा सुझाव आइसकेको र तीमध्ये कतिपय सुझाव मस्यौदामा समेटिएको छ,' सहसचिव बल्लभले भने ।

राजनीतिक कसुर, जात, जाति, धर्म, वर्णसम्बन्धी कसुर र सैनिक अदालतबाट कारबाही हुने अवस्थामा भने कसैलाई सुपुर्दगी गर्न नमिल्ने प्रावधान ऐनको मस्यौदामा राखिएको मन्त्रालयका सहसचिव कमलशाली घिमिरेले बताए । 'तेस्रो देशका नागरिकलाई राजनीतिक कसुर, जात, जाति, धर्म, वर्णसम्बन्धी कसुर र सैनिक अदालतबाट कारबाही हुने अवस्थामा सुपुर्दगी गर्न नमिल्ने प्रावधान मस्यौदामा राखिएको छ,' उनले भने ।

अर्को साता मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी भइरहेको आपसी कानुनी सहायतासम्बन्धी ऐनको मस्यौदामा भने एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूमिमा अनुसन्धान गर्न पाउने प्रावधान परेको छैन । घिमिरेका अनुसार आवश्यक परे आपसी कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता भएका देशको अनुसन्धान निकायले कूटनीतिक माध्यमबाट अनुसन्धान गर्दिन आग्रह गर्छ । 'त्यस्तो आग्रहका आधारमा नेपालमा भए नेपालकै प्रहरीले र विदेशमा भए अनुसन्धान गर्ने जिम्मा पाएको निकायले अनुसन्धान गरेर सहयोग पुर्‍याउँछ,' घिमिरेले भने । प्रस्तावित मस्यौदा ऐन बने २०४५ सालको सुपुर्दगी ऐन खारेज हुनेछ ।