थपिएको म्यादको एक तिहाइ समय व्यर्थ

राजेन्द्र फुयाल

काठमाडौ, आश्विन १४ - संविधानसभाले थप गरिएको कार्यकालको एक तिहाइ समय नयाँ संविधान निर्माणको मुख्य एजेन्डामा प्रवेशै नगरी बिताएको छ ।

दुई वर्षमा संविधान निर्माणको जनादेश पाएको संविधानसभाले गत जेठ १४ गते आफ्नो कार्यकाल एक वर्ष विस्तार गरेको थियो । कार्यकाल थप गरिएको बिहीबार चार महिना पुगेको छ । तर यसबीचमा नयाँ कार्यतालिका निर्माण गर्नेबाहेक उसले कुनै औपचारिक काम गरेको छैन । प्रमुख दलका मुख्य नेताहरू सत्तासंघर्षमा केन्दि्रत हुँदा संविधान निर्माण पूरै ओझेलमा परेको हो ।

संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङका अनुसार राजनीतिक गतिरोध र राज्य पुनर्संरचनासम्बन्धी विवादका कारण संविधानसभाको काम प्रभावित भएको हो । 'जेठ १४ अघि शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा नपुगी संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्दैन भन्ने र संविधान नबनी शान्ति प्रक्रिया अघि बढ्दैन भन्ने अडान र सरकार गठनसम्बन्धी विवादले संविधानसभा अवरुद्ध थियो,' नेम्वाङ भन्छन्, 'यी दुवै अवरोध फुकाउन जेठ १४ मा दलहरूबीच तीनबुँदे सहमति भएको थियो । तर त्यसको भोलिपल्टैबाट दलहरूले सहमतिकै विषयमा विवाद सुरु गरे ।' संविधानसभा कार्यकाल थप्नुअघि एमाले, कांग्रेस र माओवादीबीच भएको सहमतिमा शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउन आवश्यक समझदारी गर्ने र राष्ट्रिय सरकार गठनका लागि तत्कालीन सरकारले राजीनामा गर्ने उल्लेख थियो । शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी काम र राजीनामामध्ये कुन पहिले गर्ने भन्नेमा तीन दलबीच पुनः विवाद सुरु भएपछि राजनीतिक गतिरोध पुनः सुरु भएको थियो ।

'सबैको ध्यान प्रधानमन्त्री चयनमा छ,' संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले भने, 'नयाँ सरकार नबन्दासम्म संविधानसँग जोडिएका मतभेद अन्त्य गर्ने विषयमा कुराकानी गर्ने वातावरण नै छैन ।'

उनका अनुसार विषयगत समितिको प्रतिवेदनमा प्रमुख दलहरूको सहमति खोज्ने अनौपचारिक संयन्त्र निष्त्रिmय हुनुको कारण पनि सत्तासंघर्ष नै हो ।

कांग्रेस महाधिवेशनको चटारो सुरु भएपछि त संविधान निर्माणसँग सम्बन्धित कामका लागि हुने गरेका अनौपचारिक कामसमेत ठप्प छ । त्यसअघि अध्यक्ष नेम्वाङको पहलमा दलका शीर्ष नेताहरूको अनौपचारिक संयन्त्रमा भएको पटक-पटकका छलफलमा संविधान निर्माणको कामलाई निरन्तर जारी राख्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । 'कुनै पनि कुराले संविधान निर्माणमा अवरुद्ध नगर्ने प्रतिबद्धता शीर्ष नेताहरूले नै गर्नुभएको हो,' नेम्वाङले भने, 'त्यही प्रतिबद्धताका आधारमा साउन २ मा संविधानसभाको नयाँ कार्यतालिका निर्माण भएको हो ।'

नयाँ कार्यतालिकाअनुसार असोज मसान्तसम्ममा सबै विषयगत समितिका प्रतिवेदन संवैधानिक समितिमा पठाइसक्नुपर्छ । संवैधानिक समितिले कात्तिक मसान्तसम्म संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गर्नुपर्छ । राज्य पुनसर्ंरचना आयोग गठनबारे दलहरूबीचको विवाद समाधान नभएकाले नयाँ कार्यतालिका प्रभावित हुने निश्चित छ । युवा सभासदहरूले कार्यतालिका परिवर्तन नगर्न, संविधानभसाको पूर्ण बैठक तत्कालै बोलाउन र नियमावली परिवर्तन गरेर भए पनि विषयगत समितिका प्रतिवेदन संवैधानिक समितिमा पठाउन दबाब दिँदैआएका छन् । 'अब कार्यतालिका परिवर्तन भए तोकिएको समयमा संविधान बन्दैन,' एमाले सभासद बिन्दा पाण्डे भन्छिन्, 'अझै बैठक बोलाउने छाँट छैन । जनता सभासदले केही गरेनन् भन्छन् ।'

विषयतः समितिका प्रतिवेदनमा रहेका विवाद सुल्झाउन बनेको अध्ययन समितिले आफ्नो काम पूरा गरेको बताए पनि प्रतिवेदन बुझाइसकेको छैन । 'प्रश्नावली तयार गरेर दलहरूबीचको मतभिन्नतालाई मसिनो गरी पहिचान गर्ने काम भएको छ,' नेम्वाङ भन्छन्, 'यसले सकेसम्म सहमति गर्ने नभए प्रक्रियामा (मतदानबाट टुंगो गर्ने) अघि बढ्न आधार प्रदान गर्दछ ।'

कार्यतालिकाअनुसार असोज मसान्तभित्र सबै समितिको प्रतिवेदन पठाइए पनि संवैधानिक समितिले कात्तिक मसान्तसम्म संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गर्ने सम्भावना कम छ । 'दलहरूले साढे दुई वर्षमा सुल्झाउन नसकेको विवाद टुंग्याएर एक महिनामा मस्यौदा तयार गर भन्नु कत्तिको उचित हुन्छ ?' संवैधानिक समितिका सभापति नीलाम्बर आचार्यले भने, 'व्यावहारिक रूपमा भन्ने हो भने एक महिनामा ११ समितिको प्रतिवेदन पढेर समेट्न पनि गाह्रो हुन्छ । यो समय आपतकालीन रूपमा काम गर्नेगरी तय गरिएको हो ।' विषयगत समितिका प्रतिवेदन संविधानसभाको पूर्ण बैठकबाट पारित गरी संवैधानिक समितिमा पठाइएमा उसले मूल मस्यौदाको काम थाल्न पाउनेछ । 'विषयतः समितिका प्रतिवेदन समयमा आइपुगेमा तत्कालै काम सुरु गर्न तयार गर्नुपर्ने प्राविधिक काम गरेर बसेका छौं,' संवैधानिक समितिका सचिवसमेत रहेका संसद सचिवालयका कानुनी सल्लाहकार टेकप्रसाद ढुंगानाले भने ।