मैदानमा पौडेल एक्लै

गंगा बीसी

काठमाडौ, आश्विन ११ - प्रधानमन्त्रीको प्रतिस्पर्धाबाट माओवादी औपचारिक रूपमै बाहिरिएको छ । सातौं चरणको निर्वाचन परिणामविहीन भएपछि ऊ प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रक्रियाबाट बाहिरिएको हो ।माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले छाडेपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले आठौं पटक पनि आवश्यक बहुमत जुटाउन सकेनन् । माओवादीसँगको सहमतिअनुसार एमालेले मतदान प्रक्रियामा सहभागिता नजनाउने घोषणा पहिल्यै गरेकाले पौडेलको पराजय अपेक्षित थियो ।

संसद्को नियमावलीअनुसार निर्वाचन प्रक्रियामा गइसकेपछि एक जना मात्र उम्मेदवार बाँकी रहे पनि ऊ निर्विरोध निर्वाचित हुन सक्दैन । मैदानमा एक्लै भए पनि सदनमा तत्काल कायम रहेको कुल

सदस्य संख्याको बहुमत (३ सय मत) प्राप्त गरे मात्र पौडेल निर्वाचित हुन सक्छन् । सदनमा माओवादी र एमालेको सिट संख्या बहुमतभन्दा बढी (३ सय ४५) रहेकाले जति पटक मतदान भए पनि पौडेल निर्वाचित हुन नसक्ने निश्चित छ । बिहीबार हुने नवांै निर्वाचनमा पनि पौडेलले एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।

माओवादी र एमाले नेताहरूले अब सहमतिको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने बताएका छन् भने कांग्रेस नेताहरूले शान्ति प्रक्रियामा सहमति नभएसम्म आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता नहुने दोहोर्‍याएका छन् । 'प्रधानमन्त्री पदका लागि होइन, शान्ति प्रक्रियाका विषयमा सहमति हुनुपर्छ,' संसद् परिसरमा संवाददातासँग पौडेलले भने, 'माओवादी हतियार छाड्न तयार भए म जतिबेला पनि उम्मेदवारी फिर्ता गर्न तयार छु ।' आफूले पदका लागि नभई शान्तिका लागि अडान राखेको उनले बताए ।

दाहालको उम्मेदवारी फिर्ता लिँदै माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले भने मुलुकलाई सहमतिको राजनीतिमा फर्काउन पौडेललाई पनि उम्मेदवारी फिर्ताका लागि आग्रह गरे । पटक-पटकका निर्वाचन असफल हुँदा व्यवस्था नै असफल भएको सन्देश जाने उल्लेख गर्दै उनले जारी प्रक्रियाबाट निर्णय हुन नसक्ने बताए ।

'गणितीय हिसाबले समेत चालू प्रक्रियाबाट निर्णय हुन सक्दैन,' उनले सदनमा भने, 'चालू प्रक्रिया अन्त गरी फेरि सहमतिको प्रक्रियामा जाऔं ।'

एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले दाहाल फिर्ता भएपछि राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बन्न थालेको बताए । सहमति प्रक्रियामा जान संसद्को नियमावली परिवर्तनका लागि आवश्यक प्रस्ताव तयार भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसले छिट्टै सदनमा प्रवेश पाउने बताए । 'सहमतिका लागि आधारपत्र तयार पार्ने काम भइरहेको छ, यसमा एकाध विषयमा बाहेक सहमति पनि भइसकेको छ,' उनले भने, 'त्यसपछि सत्ता साझेदारीको कुरा हो, त्यसमा धेरै गिडगिडाउनुपर्ने छैन ।'

कांग्रेस नेता रामशरण महतले भने कांग्रेस उम्मेदवार पौडेलकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने दाबी गरे । 'अहिले मौन बसेकाले भोलि भोट हाल्न सक्छन्, जसरी हिजो भोट हालेकाहरू आज मौन बसेका छन्,' उनले भने, 'हामीले उम्मेदवारी फिर्ता लिने निर्णय गरेका छैनौं ।' तर आफ्नो दल सहमतिका लागि छलफलमा बस्न र निकास दिन तयार रहेको पनि उनले बताए । 'हिंसामुक्त राजनीति सुनिश्चितता भए कांगेस उम्मेदवारी फिर्ता लिन तयार छ,' उनले भने ।

आइतबार बिहान बसेको माओवादी केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकले दाहालको उम्मेदवारी औपचारिक रूपमै फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । बैठकपछि उसले उम्मेदवारी फिर्ता लिने प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो ।

प्रक्रियाबारे विवाद

गतिरोध अन्त्यका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ भन्नेमा दलहरू एकमत रहे पनि निकासको बाटोबारे विभाजित छन् । माओवादी-एमालेले सहमतिमा कांग्रेस असन्तुष्ट छ । त्यसैले सदनमा उसले प्रक्रियामा गइसकेको उम्मेदवारी फिर्ता गर्न मिल्छ/मिल्दैन भन्नेमा आफू प्रस्ट नभएको जनाउ दिएको छ । दाहालका प्रस्तावक भट्टराईले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिन गरेको प्रस्ताव सदनमा निर्णयार्थ पेस हुँदासमेत कांग्रेस मौन बसेको थियो ।

मतदान प्रक्रियामा गइसकेको प्रस्ताव बीचमै फिर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै कांग्रेस सभासदहरूले नियमापत्ति गरेपछि सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले सदनमै सम्बन्धित नियमको व्याख्या गरेका थिए ।

'पहिलो पटक मतदानमा जाँदा प्रस्तावकलाई उम्मेदवारी फिर्ता गर्न दिइएको मौका नियमका आधारमा होइन, परम्पराका आधारमा हो । नियममा उल्लेख नभएका संसदीय परम्परा नियमसरह नै लागू हुन्छन्,' नेम्वाङले भने, 'प्रस्ताव फिर्ता गर्ने लिखित निवेदन परेर आज दिइएको मौका भने नियमअनुसारको हो । प्रक्रियामा गइसकेको प्रस्ताव सदनको अनुमतिले फिर्ता हुन सक्छ ।' दाहालको उम्मेदवारी फिर्तासम्बन्धी प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस हुँदा कांग्रेस मौन बसेपछि सभामुखले उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गरेका थिए ।

लगत्तै पौडेललाई प्रधानमन्त्री निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा मतदान भएको थियो । पौडेलको पक्षमा १ सय १६ र विपक्षमा २ मत परेको थियो भने ६१ सभासद तटस्थ बसेका थिए । पूर्वघोषणाअनुसार माओवादी र एमाले सभासद भने मतदान प्रक्रियामा सहभागी नभई आ-आफ्नो आसनमा बसेका थिए ।

उम्मेदवारी फिर्ता प्रक्रियाबारे समेत दलहरूबीच विवाद भएका कारण कार्यव्यवस्था समितिको बैठक चार घन्टाभन्दा बढी बसेको थियो । छलफलका एक सहभागीका अनुसार दुई दलको सहमतिप्रति कांग्रेसले आशंका गरेको थियो । अन्य दलहरूले समेत अमूर्त भन्दै त्यसको विरोध गरेका थिए । साना दलहरूले सहमतिका नाममा तीन दलले मुलुकलाई बन्धक बनाएको भन्दै माओवादी, एमाले र कांग्रेसप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए ।