अनमिनबारे फरक आशयका पत्र * शान्ति प्रक्रिया नटुंगिने शंका

महेश आचार्य

न्युयोर्क, भाद्र ३० - सरकार र माओवादीले अनमिनको म्याद थपका लागि पूर्वसहमतिविपरीत केही फरक आशयसहित छुट्टाछुट्टै पत्र पठाएका छन् । सरकारी पत्रमा अनमिनको म्याद 'अन्तिम पटक चार महिना थप्ने' उल्लेख छ भने माओवादीको पत्रमा 'अन्तिम' भन्ने शब्द नरहेको उच्च स्रोतले बताएको छ ।

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भएको चारबुँदे सहमतिमा अनमिनको म्याद अन्तिमपल्ट चार महिना थप्न राष्ट्रसंघलाई अनुरोध गर्ने सहमति भएको

थियो । यद्यपि उक्त विषयबाहेक अन्यमा सरकार र माओवादीको पत्र समान रहेको बुझिएको छ । दुवै पक्षद्वारा प्रेषित पत्रमा सरकार र माओवादीबीच सहमति भएको आधारमा यसअघि राष्ट्रसंघलाई पठाइएको पत्र फिर्ता लिइएको उल्लेख छ । यसअघि सरकारले अनमिनको केही कार्यादेश कटौती गर्नुपर्ने घुमाउरो भाषा प्रयोग गर्दै उसको म्याद चार महिना थप्ने आग्रहसहित पत्र पठाएको थियो भने माओवादीले पुरानै कार्यादेशलाई निरन्तरता दिई छ महिना थप्न पत्र पठाएको थियो ।

काठमाडौंको पत्र पाएपछि सुरक्षा परिषद्का सदस्य मुलुकहरूले यो समाचार तयार पार्दासम्म त्यसबारे विशेषज्ञ तहमा छलफल गरिरहेका छन् । सुरक्षा परिषद्को बुधबारको बैठकले अनमिनबारे अन्तिम निर्णय लिँदैछ । बैठकले नेपालको अनुरोधमुताबिक म्याद थप्ने निश्चितप्रायः छ ।

तर थपिएको अवधिमा समेत शान्ति प्रक्रिया पूरा हुनेमा भने राष्ट्रसंघ ढुक्क नरहेको जानकारहरूले बताएका छन् ।

पछिल्लो पटकको चारबुँदे सहमतिसमेत प्रस्ट नभएकाले त्यो कार्यान्वयन हुनेमा ढुक्क हुनसक्ने आधार नरहेको जानकारहरूको बुझाइ छ । अन्तिम समयमा आएर गरिएको यो सहमति सजिलोका लागि गरिएको नाममात्रैको सहमति अर्थात् 'अगि्रमेन्ट अफ कन्भिनियन्स' त होइन भन्ने आशंका पनि राष्ट्रसंघलाई रहेको उनीहरूले बताए । 'लडाकुलाई विशेष समितिमातहत ल्याउने भनिएको छ तर तिनलाई कसरी ल्याउने भन्ने स्पष्ट छैन,' जानकार स्रोतले भन्यो, 'सचिवालय गठन गर्ने विषयमा पनि सहमति मौन रहेको देखियो ।'

यस्ता आशंका भए पनि सदस्य मुलुकले सहमतियुक्त पत्र पठाइसकेपछि अनुरोधबमोजिम अनमिनको म्याद थप्ने मनस्थितिमा सुरक्षा परिषद् पुगेको जानकारी स्रोतले दियो । थपिएको अवधिमा परिषद्ले अनमिनको पूर्वनिर्धारित कार्यादेश पूरा हुनसक्ने अवस्था सिर्जना भएको हेर्नसमेत चाहेको बताइएको छ ।

त्यस्तो अवस्था सिर्जनाका लागि यस पटक नेपाली पक्षहरूलाई 'बलियो सन्देश' दिने तयारीमा परिषद् लागेको स्रोतले बताएको छ । 'अनमिनको म्याद नेपाली पक्षको अनुरोधबमोजिम थप हुन्छ नै तर पटक-पटक म्याद थप्दासमेत शान्ति प्रक्रियाका महत्त्वपूर्ण विषय पूरा नहुँदा अनमिन किन बसिरहने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ,' स्रोतले भन्यो, 'त्यसैले यस पटक कुनै खालको बलियो सन्देश दिने तयारीमा परिषद्का सदस्य मुलुकहरू छन् ।'

यद्यपि कस्तो सन्देश भन्नेबारे प्रस्ट खुलाउन भने स्रोत तयार भएन । त्यस्तै सन्देशको एउटा अंशका रूपमा राष्ट्रसंघले अक्टोबर महिनामा उच्चस्तरीय टोली नेपाल पठाउने तयारी गरिरहेको जानकारी भने उसले दियो ।

यसअघि अनमिनको म्याद सदस्य मुलुकले अनुरोध गरेबमोजिम थप्ने वा केही समय प्राविधिक विस्तार अर्थात् 'टेक्निकल रोलओभर' गरी शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धमा ठोस निष्कर्ष निस्कने तबरले छलफलपछि मात्रै म्याद थप्ने भन्ने विषयमा सुरक्षा परिषद्का मुलुकहरूबीच फरक मत थियो । 'नेपाली पक्षले सहमतियुक्त पत्र पठाए पनि त्यसअनुरूप म्याद नथपी तत्कालका लागि केही समय टेक्निकल रोलओभर गर्ने र त्यो अवधिमा अनमिनको फलदायी बसाइबारे छलफल गरी शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउन आधार तयार पार्ने भन्ने प्रबल मत अझै पनि परिषद्का केही सदस्य मुलुकमा रहेको' जानकार स्रोतले बतायो ।

शान्ति प्रक्रियाका दुवै पक्षबाट सहमतियुक्त पत्र आइसकेपछि टेक्निकल रोलओभरका लागि नेपाल सरकारको सहमति आवश्यक नपर्ने बुझाइमा परिषदभत्र त्यस्तो धारणा आएको स्रोतको भनाइ छ । त्यस्तो थाहा पाएपछि राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी प्रतिनिधि कार्यालयले सरोकारवाला कूटनीतिक अधिकारीहरूसँगको भेटवार्तामा नेपाली पक्षले अनुरोध गरेबमोजिम अनमिनको म्याद थपिने आफ्नो अपेक्षा राखेको बताएको छ ।

यसैबीच पछिल्लो पटक भइरहेको तयारी सम्बन्धमा अनमिनबारे सुरक्षा परिषद्मा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरिरहेको बेलायतका यहाँस्थित अधिकारीहरूलाई सम्पर्क गर्दा उनीहरूले प्रस्ट खुलाउन चाहेनन् । राष्ट्रसंघका लागि बेलायती स्थायी प्रतिनिधि कार्यालयकी प्रेस अधिकृत ह्यारिइट क्रसले अनमिनबारे परिषद्का सदस्य मुलुकहरू छलफलमा व्यस्त रहेको स्वीकार गरे पनि अन्य विषय खुलाउन चाहिनन् ।

बानको प्रतिवेदनप्रति एमालेको आपत्ति

काठमाडौं (कास)- सत्तारूढ एमालेले राष्ट्रसंघका महासचिव बान कि मुनले सुरक्षा परिषद् बैठकमा दिएको अभिव्यक्तिले नेपालको आन्तरिक राजनीति, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र शान्ति प्रक्रियालाई नजरअन्दाज गरेको ठहर गरेको छ । एमाले विदेश विभाग प्रमुख केपी ओलीले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बानको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् । 'यस किसिमको अभिव्यक्ति र दृष्टिकोणले नेपालको आन्तरिक राजनीति, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र शान्ति प्रक्रियालाई प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा नजरअन्दाज गरेको हाम्रो पार्टीको ठहर छ,' ओलीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यसअघि सुरक्षा परिषद् बैठकमा महासचिव बानले 'कामचलाउसँग नभई अब विधिसम्मत गठन हुने सरकारसँग छलफल गरेर अनमिनको समयावधि तोक्ने' बताएका थिए । राष्ट्रसंघको प्रतिवेदन र महासचिव बानको धारणाबारे समीक्षा गर्न एमाले विदेश विभागको सोमबार बैठक बसेको थियो । बैठकले अभिव्यक्ति र प्रतिवेदन पक्षपाती भएको ठहर गरेपछि ओलीले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।

अनमिन प्रमुख करिन लनग्रेनले भदौ २२ मा पेस गरेको प्रतिवेदनमा एमाले पार्टीका सम्बन्धमा पनि भ्रामक कुरा उल्लेख गरेको ओलीको विज्ञप्तिमा छ । लनग्रेनको प्रतिवदेनमा एमालेको तटस्थताका कारण सरकार नबनेको र पार्टीभित्र विद्रोह हुने भएकाले संविधानसभाको म्याद थप्न एमाले तयार भएको उल्लेख छ । माओवादीबाहेक अन्य सबै दल संविधानसभाको म्याद बढाउने पक्षमा रहेको र त्यहीअनुसार पहल गरेको एमालेले जनाएको छ ।

'संविधानसभाको समयावधि थप्ने संकट कसका कारणले उत्पन्न भएको भन्ने वास्तविकतासमेत ढाकछोप गर्दै सत्यतथ्य बंग्याएर गरिएको विश्लेषणमाथि हाम्रो पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ । महासचिवको सचिवालय र मर्यादालाई समेत विवादमा मुछिदिने खालको प्रयास अनमिनबाट भएको एमालेले उल्लेख गरेको छ ।

नेपालका सरोकारवाला सबै पक्षले अनमिनको भूमिका प्रभावकारी र निष्पक्ष होस् भन्ने अपेक्षा राखे पनि उसले अढाई वर्षे कार्यकालमा सम्पादन गरेका गतिविधिमा अपेक्षित गम्भीरता नभएको एमालेको ठहर छ ।

छ महिनाभित्र पूरा गर्ने गरी शान्ति सम्झौता गरिए पनि अढाई वर्षसम्म पूरा नहुँदा समस्या भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसमा उल्लेखित प्रावधान नेपाली सेना र माओवादी छापामारलाई एउटै रूपमा लागू हुन नसक्ने एमालेले जनाएको छ । सेनामा रिक्त स्थान पूर्ति गर्न शान्ति सम्झौताको कुनै प्रावधानले नरोक्ने दाबीसमेत गरिएको छ । 'सेनाको हकमा सुरुमा गरिएको सम्झौता केवल छ महिनाका लागि थियो, अहिले झन्डै तीन वर्ष पुग्न लागिसक्यो,' ओलीको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'सेनामा नयाँ भर्ना गर्ने होइन तर रिक्त स्थानमा पदपूर्ति गर्न अनमिन र सबै दलका बीच भएको सम्झौताको कुनै प्रावधानले रोक्दैन ।'

संयुक्त राष्ट्रसंघ सबैप्रति सधैं निष्पक्ष हुँदै आएकाले त्यसको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था अनमिन पनि त्यहीअनुसार निष्पक्ष, मर्यादित र निर्विवाद हुनुपर्ने एमालेले उल्लेख गरेको छ ।