निर्माणमा पोल र पाइपले अवरोध

मकर श्रेष्ठ

भक्तपुर, भाद्र २७ - कोटेश्वर-सूर्यविनायक सडक विस्तार सुरु हुनुअघि हटाइसक्नुपर्ने बिजुलीका पोल, ट्रासमिटर, टेलिफोन तार, खानेपानीका पाइप सम्बन्धित निकायले नहटाउँदा काममा अवरोध पुगेको छ ।

सडक विस्तार आयोजना कार्यालयका अनुसार विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत्को तार र पोल, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलाई खानेपानीका पाइप हटाउन र टेलिकमलाई टेलिफोनका तार हटाउन भनेर रकम भुक्तानी दिइसकेको छ तर काम भने भएको छैन । सरकारले तीन निकायलाई ५ करोड १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी दिइसकेको छ । 'रकम भुक्तानी गर्दा पनि तीन निकायले केही हटाएका छैनन्,' योजना प्रमुख सरोज प्रधानले भने, 'त्यसैले सडक विस्तार कार्यमा ढिलाइ भइरहेको छ ।'

केयूकेएलले सल्लाघारी र बाराही हल अगाडिको काम सकेको छैन । विद्युत् प्र्राधिकरणले जडिबुटी, नरेफाँट जाने बाटोमा, सूर्यविनायक जाने बाटोको ट्रान्सफरमर, बालकोट जाने बाटो र लोकन्थली चोकमा पोल सारेको छैन ।

प्रधानले बन्द, हडताल र स्थानीय अवरोध नभए निर्धारित समय २०११ मार्चमा परियोजना सकिने जानकारी दिए । उनका अनुसार तीनकुने-जडिबुटीसम्मको अधिकांश काम सकिएको छ । 'रोड लाइट, ट्राफिक सिंग्नल र मार्किङ गर्न बाँकी छ । अन्तिम पिच गर्न थोरै बाँकी छ, एक साताभित्र सकिन्छ,' उनले भने, 'सडक बत्ती राख्नेबारे विद्युत् प्राधिकरणसँग छलफल भइरहेको छ । सडक बत्तीका पोल राख्ने र ट्राफिक बत्ती राख्ने काम धमाधम भइरहेको छ । आयोजना क्षेत्रमा बन्ने मनहरा र हनुमन्ते पुलको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।' वषर्ातले पुलको काम सक्न ढिला भएको उनले बताए । उनका अनुसार आयोजनाको ७० प्रतिशत काम सकिएको छ ।

जापान सरकारको सहयोगमा सडक विस्तार परियोजना सञ्चालन भएको हो । अरनिको राजमार्ग विस्तारअन्तर्गत ९ दशमलव १ किलोमिटर सडक दुईर्बाट ६ लेन बनाइनेछ । परियोजना कार्यालयले मनोहरा पुलदेखि हनुमन्तेसम्मको सवबेस

(खाडल पुर्ने) र बेस (ग्राभेल) राख्ने काम सकेर धेरै ठाउँमा कालोपत्रेसमेत गरिसकेको छ । हनुमन्ते पुलदेखि सूर्यविनायकसम्म खाडल पुर्ने काम सकिएको उनले बताए । वषर्ाका कारण निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन नसक्दा ढिलाइ भएको हो । यो क्षेत्रमा सवबेसका लागि आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री ललितपुरको टीकाभैरवबाट ल्याउनुपर्छ ।

६ लेनमध्ये दुई लेनमा मात्रै हाइस्पिडमा सवारी साधन चलाउन सकिन्छ । दुई लेन सर्भिस ट्रयाकका रूपमा विस्तार भइरहेको छ । चार लेन जापान सरकारले बनाइदिएको हो भने दुई लेन नेपाल सरकारको लगानीमा निर्माण भइरहेको छ । सरकारले विद्युत्, टेलिकमका तार, पोल, खानेपानीका पाइप हटाउन र सर्भिस ट्रयाक बनाउन करिब १८ करोडभन्दा बढी खर्च गरिएको छ । जापान सरकारसँग सम्झौता गर्दा नेपाल सरकारले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्नका लागि बजेट अभाव भएको प्रधानले बताए । सरकारले नयाँ बजेट सार्वजनिक गर्न ढिला गरे आयोजनाको कामसमेत प्रभावित हुने उनले बताए ।