राष्ट्रसंघका महासचिवद्वारा पहिलेकै कार्यादेशलाई थमौती गर्न सिफारिस

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौ, भाद्र २४ - संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव वान की मुनले सुरक्षा परिषद् समक्ष अनिमनका लागि विद्यमान कार्यादेशलाई नै थमौती गर्न सिफारिस गरेका छन् । शान्ति प्रकृयाका दुई पक्षहरु सरकार र माओवादीबाट दुई छुट्टाछुट्टै पत्र पठाएको बेला महासचिव वानले पुरानै कार्यादेशलाई थमौती गर्न सिफारिस गरिएको हो ।

'नेपालमा यतिबेला कामचलाउ सरकार भएको र राजनीतिक दलहरू सरकार निर्माणको विषयमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेको अहिलेको अवस्थामा मिसनको भूमिकाका सम्बन्धमा रचनात्मक विचार आदान प्रदानका लागि अनुकूल हुन सकेन' राष्ट्र संघीय सेन्टरद्वारा बुधबार सार्वजनिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'यस परिस्थितिमा विधिवत गठन हुने सरकारसँग आवश्यक छलफलका लागि समय उपलब्ध गराउन विद्यमान कार्यादेशलाई थमौती गर्न म परिषद्समक्ष सिफारिस गर्छु ।'

साथै महासचिव वानले विधिवत बन्ने सरकारसंग छलफलहरूबाट मिसनको भूमिकाका बारेमा स्पष्टता नआएमा वा विस्तृत शान्ति सम्झौता एवम् हतियार तथा सेनाको व्यवस्थापनको अनुगमनसम्बन्धी सम्झौताका पक्षहरूले सेनाहरूसम्बन्धी प्रतिबद्धता पूरा गर्न यथार्थपरक तथा समयतोकिएको प्रतिबद्धता र अन्मिनको अनुगमन अन्त्य गर्ने कुरामा सहमति जनाउने सम्भावना भएन भने अन्मिनको कार्यादेश अन्त्य गर्ने सम्भावनाका साथै अन्य वैकल्पिक उपायहरू प्रस्ताव गर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

महासचिव वानको प्रतिवेदनको पूर्णपाठ

अवलोकन

१. अगाडि बढ्नका लागि देखिएको सहमतिका थोरै सम्भावनाका बीच नेपालको शान्ति प्रक्रिया गतिहिन नै रहेको छ। मुख्य राजनीतिक दलहरू गहन आन्तरिक मतभेद तथा सत्ता बाँडफाँडको मुद्दामा नै व्यस्त छन्। संविधानसभाको म्याद थपेर ठूलो राजनीतिक शून्यता हटाए पनि शान्ति प्रक्रियामा कुनै पनि उल्लेखनीय प्रगतिविनै एक चौथाइ वर्ष वितिसकेको छ।

२. बाहिर्गमनको लागि राजनीतिक दलहरूसँग मिलेर काम गर्नु भन्ने सुरक्षा परिषद्को अनुरोध अनुरूप अन्मिनले आफ्नो प्रयास जारि राखेको छ। यद्यपि मुख्य राजनीतिक दलका सबै वार्ताकारहरूले अन्मिनको अनुगमनको कुनै विकल्प अहिले नदेखिएको कुरामा जोड दिएका छन्। मिसनलाई आफ्नो काम पूरा गर्ने परिस्थिति चाँडो बनाउन सहयोग पुर्‍याउन अन्मिनले पक्षहरूलाई अनुगमन व्यवस्थालाई सुधार गर्ने कदमदेखि लिएर समायोजन तथा पुनर्स्थापनाका लागि तत्परतालाई सशक्त बनाउनेसम्मका प्रस्तावजस्ता अल्पकालीन रूपमा अपनाउन सकिने उपायहरूमा सहमत हुन आव्हान गर्दै आएको छ।संवादलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि अन्मिनले तयार गरेको अनौपचारिक दस्तावेज (नन-पेपर) आमसञ्चार माध्यममा खुलासा गरियो र उक्त दस्तावेजको उद्देश्यको गलत अर्थ लगाएर अन्मिनले आफ्नो कार्यादेश नाघेको आक्षेपमा दुःखत रूपमा सरकारको उच्चतम् तहबाट समेत कटु आलोचना भयो।

३. आफ्नो अनुगमनको कामलाई अन्त्य गर्नका लागि चाल्नसक्ने कदमहरूबारे दलहरूबीच पुनरावलोकन गर्ने अन्मिनको पछिल्लो प्रयासले पनि दलगत प्रतिस्पर्धाको वर्तमान वातावरणबीच सहमति पाउन सकेन। पूरा हुन नसकेका अपेक्षाहरू तथा शान्ति प्रक्रियाका अधुरा मुख्य कामहरू पूरा गरिने सरकारको प्रतिबद्धताका आधारमा अन्मिनको कार्यादेश ६ पटकसम्म थप भइसकेको छ।सहमतिको प्रयासका अभावमा यी प्रतिबद्धताहरू यथार्थपरक हुन सकेनन्।जुन महिनाको अन्त्यताका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिनुभएपछि राजनीतिक दलहरूलाई सहमतिको सरकारको गठनका लागि आफ्ना प्रयासहरूलाई सशक्त बनाउन मैले आव्हान गरेको थिए र यो प्रतिवेदन तयार गर्दाको समयमा पनि मैले त्यहि नै आशा लिएको छु।

४. शान्ति प्रक्रियाका दुवै पक्ष समावेश भएको सहमतिको सरकारको माध्यमबाट विवादास्पद मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने विस्तृत शान्ति सम्झौताको वास्तविक आशयलाई यहाँ स्मरण गर्न सान्दर्भिक हुन्छ। विस्तृत शान्ति सम्झौता विशेष समितिको माध्यमबाट निर्धारण हुने माओवादी सेनाको समायोजन तथा पुनर्स्थापना र मन्त्रीपरिषद्‍बाट निर्धारण हुने नेपाल सेनाको लोकतान्त्रीकरण, यसको उपयुक्त आकार एवम् राष्ट्रिय तथा समावेशी चरित्रको निर्माण र लोकतान्त्रिक तथा मानवअधिकारका मूल्य र मान्यताका आधारमा यसको प्रशिक्षणलगायतका समानान्तर प्रतिबद्धताका आधारमा तयार गरिएको थियो। यी दुबै बुँदाहरूमा काम गर्नका लागि अन्मिनले संविधानसभाको निर्वाचनअघि र पछि लगातार दबाब दिँदै आएको छ, र दुई सेनाको भविष्य तत्कालै सम्बोधन नभएको अवस्थामा शान्ति प्रक्रियाका दुःखले अर्जिएका सफलतामा आउने गम्भीर परिणामप्रति धेरै अघिदेखि सचेत गराउँदै आएको छ। र यसले शिविरमा व्यग्रता अवश्यम्भावी हुने र समय वित्दै जादा सहमति जनाइएका प्रतिबन्धको पालना गर्न राज्यको सेनालाई कठिनाइ हुने कुराप्रति मैले पहिले नै ध्यान आकर्षण गराइसकेको छु।

५. एकातिर आफ्नो उपस्थिति र हतियारको सफल अनुगमन एवम् विवाद समाधानको पद्धतिमार्फत निरन्तर शान्ति कायम गर्न तथा विवाद चुलिन नदिन अन्मिनले सहयोग गर्दछ भन्ने धारणा राख्ने धेरै छन् भने अर्कातिर अनन्तसम्म यसको उपस्थिति हुन्छ भन्ने गलत मान्यता राख्‍नेहरू पनि छन् र कार्यादेश बाहिरको विषयहरूमा मुछेर मिसनलाई पटकपटक बलिको बोको पनि बनाइएको छ। मैले बारम्बार भनेझैं संयुक्त राष्ट्रसंघको इच्छा अन्मिनले आफ्नो काम सकोस् र फर्कोस् भन्ने हो।

६. सन् २०१० को जनवरीदेखि मिसनको कार्यादेश चार महिना थप्ने दुईवटा अनुरोधलाई स्वीकार गरिसकेको छ।यस्तो छोटो समयावधि थप्दा मिसनलाई व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यापक कठिनाइ त हुन्छ नै र (विगतमा) मिसनलाई आफ्नो काम पूरा गर्नका लागि आवश्यक राजनीतिक निर्णयमाथि कुनै ठोस प्रभाव पार्न सकेको थिएन।

७. नेपालमा यतिबेला कामचलाउ सरकार भएको र राजनीतिक दलहरू सरकार निर्माणको विषयमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेको अहिलेको अवस्थामा मिसनको भूमिकाका सम्बन्धमा रचनात्मक विचार आदान प्रदानका लागि अनुकूल हुन सकेन।यस परिस्थितिमा विधिवत गठन हुने सरकारसँग आवश्यक छलफलका लागि समय उपलब्ध गराउन विद्यमान कार्यादेशलाई थमौती गर्न म परिषद्समक्ष सिफारिस गर्छु।

८. उक्त छलफलहरूबाट मिसनको भूमिकाका बारेमा स्पष्टता नआएमा वा विस्तृत शान्ति सम्झौता एवम् हतियार तथा सेनाको व्यवस्थापनको अनुगमनसम्बन्धी सम्झौताका पक्षहरूले सेनाहरूसम्बन्धी प्रतिबद्धता पूरा गर्न यथार्थपरक तथा समयतोकिएको प्रतिबद्धता र अन्मिनको अनुगमन अन्त्य गर्ने कुरामा सहमति जनाउने सम्भावना भएन भने म अन्मिनको कार्यादेश अन्त्य गर्ने सम्भावनाका साथै अन्य वैकल्पिक उपायहरू प्रस्ताव गर्छु।

९. विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेखित आधारभूत परिवर्तनको कार्यान्वयनका लागि पक्षहरूले भोगेका चुनौतिहरूको म अवमूल्यन गर्दिन। तर मेरो विचारमा शान्ति प्रक्रियाको यो संवेदनशील घडिमा यी चुनौतिहरूको समाधान सम्झौता र वार्ताजस्ता सहमतीय प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ भन्ने कुरामा म विस्वस्त छु। यहाँनेर म पक्षहरूलाई गम्भीर तथा अनवरत राजनीतिक संवादका लागि आफ्नो प्रयासलाई अझै बढाउन आव्हान गर्छु।अकर्मण्यतालाई निरन्तरता दिने वा नयाँ गतिमा हिडने कुराको निर्क्यौल गर्ने जिम्मा राष्ट्रिय नेतृत्वकै हो। समय वित्दै जाँदा अहिलेको राजनीतिक सन्दर्भमा पहिलेका सम्झौताका उल्लङ्‍घनका संकट थपिदै जान्छ; सबै पक्षहरूले ती सम्झौताहरू त्यसमा पनि विशेषतः सरकार र माओवादी तर्फका सेनाका सदस्यहरूसम्बन्धी प्रतिबद्धताहरूको सम्मानका लागि अझ बढी प्रयास गर्नुपर्छ।

नेपाललाई र यसको शान्ति प्रक्रियाको सहयोगमा राष्ट्रसंघको कामलाई निरन्तर सहयोग पुर्‍याउनु हुने सुरक्षा परिषद्का सदस्य एवम् अन्य सदस्य राष्ट्रहरूप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसका साथै नेपालस्थित मेरा प्रतिनिधि करिन लनग्रेन, उहाँका सहकर्मी र नेपालस्थित साझेदार संगठनहरूको अथक प्रयासका लागि कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु।