अर्थतन्त्र राम्रो अवस्थामा छैन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौ, भाद्र २३ - समयमा बजेट आएको छैन । आर्थिक र वित्तीय सूचकांकहरूले राम्रो संकेत गरेका छैनन् । यही बेला अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले नेपालमा आवासीय प्रतिनिधि नराख्ने र भारतस्थित कार्यालयबाटै हेर्ने घोषणा गरेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र, वित्तीय क्षेत्र र भावी दिशाबारे नेपालका लागि आवासीय प्रतिनिधि अलेक्जेन्डर पिटसँग कान्तिपुरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश-

नेपाली अर्थतन्त्रको अवस्थालाई आइएमएफले कसरी हेरिरहेको छ ?

अर्थतन्त्र धेरै राम्रो अवस्थामा छैन । विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको प्रभावका कारण रेमिट्यान्सको वृद्धिदर घटेकाले कर्जा संकटको अवस्था छ । राजनीतिक वातावरण पनि उत्साहजनक छैन । नीति निर्माताको तहमा आर्थिक सुधारको विषयले प्राथमिकता पाएको छैन । पूर्वाधारमा सडक, विद्युत् अभावजस्ता आर्थिक वृद्धिका प्रमुख अवरोध हटाउनुपर्छ । गएको वर्ष बन्द हडताल र सडक अवरोध केही कम भए पनि त्यसलाई अझै घटाउनुपर्छ ।

विशेष ध्यान दिनुपर्ने क्षेत्रहरूबारे तोकेरै बताइदिनुस् न ।

आइएमएफले गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ३ प्रतिशत मात्र भएको अनुमान गरेको छ । जनसंख्या २ प्रतिशतले बढिरहेको नेपालजस्तो देशका लागि यो धेरै कम

हो । राजनीतिक क्षेत्रमा पनि सुरक्षा अवस्थामा सुधार गरिनुपर्छ र अर्थतन्त्रको आवश्यकताबारे ध्यान दिनुपर्छ । यसमा केही महत्त्वपूर्ण संरचनागत सुधारहरूलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ । व्यापक रहेको कार्टेलिङ र सीमित प्रतिस्पर्धाले गर्दा उपभोक्ता मूल्य बढेको छ । ऊर्जा अभाव र खराब श्रम सम्बन्धका कारण औद्योगिक उत्पादन र निजी क्षेत्रको लगानी निरुत्साहित छ । श्रम सुधारको प्याकेज मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको मैले सुनेको छु, यो छिट्टै पारित गर्नु आवश्यक छ । अर्थतन्त्रमा रोजगारी र सम्पत्ति सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको विस्तारमा देखिएका अवरोध हटाउनुपर्छ ।

पछिल्लो समय वित्तीय क्षेत्रमा पनि धेरै प्रकारका समस्या देखिएका छन् । आइएमएफको समीक्षा के छ ?

वित्तीय संस्थाहरू कर्जा निक्षेप अनुपात धेरै बढेको छ । सजिलैसँग अनुमति पाइने, सुपरिवेक्षण कमजोर र असमान हुनु र खुकुलो मौदि्रक नीति यसका कारण हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रको प्रभावकारी सुपरिवेक्षण गर्नु आवश्यक छ । ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थाहरूको

संख्या वाणिज्य बैंकभन्दा धेरै छ । तिनीहरूको सुपरिवेक्षण अझ सुदृढ बनाउनुपर्छ । धेरै सहकारी संंस्था सुपरिवेक्षणका दायरामा छैनन् । वित्तीय क्षेत्रमा तिनको भूमिका बढेको छ, घरजग्गाको मूल्य बढ्नुमा पनि प्रभाव हुन सक्छ । यस्ता संस्था पनि कुनै न कुनै प्रकारको सुपरिवेक्षणका दायरामा आउनुपर्छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रको अवस्था राम्रो छैन तर यही बेला आइएमएफको कार्यालय यहाँबाट सर्न लागेको छ । झन् धरै सहयोग गर्नुपर्ने बेला होइन ?

पहिलो कुरा तर आइएमएफको कार्यालय बन्द हुन लागेको होइन । नेपालमा बस्दै आएको आवासीय प्रतिनिधि मात्र यहाँ हुने छैन । भारतस्थित आवासीय प्रतिनिधिले नेपाल

पनि हेर्ने छन् । तर कार्यक्रम स्वीकृत भए यो व्यवस्थामा हामीले परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यदि कुनै कार्यक्रमको परामर्श गर्नुपरेमा नियमित रूपमा सरकारसँग अन्तरक्रिया गर्न अप्ठेरो हुन सक्छ । मेरो विचारमा क्षेत्रीय विकासका बढी जोड दिन यो निर्णय गरिएको हो र यसमा खर्चको कुरा पनि छ । वित्तीय संकटले गर्दा धेरै देशबाट सहयोगको माग आएको छ । दिल्लीस्थि प्रतिनिधि राम्ररी सहयोग गर्न सक्ने अवस्थामा हुनेछन् ।

नेपालमा सजिलै लाइसेन्स दिने नीतिका कारण समस्या थपिएको कुरा आइएमएफको पछिल्लो प्रतिवेदनमा देखाइएको थियो । के सुझाव छ अब ?

केही समयका लागि बैंकको लाइसेन्स रोक्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका हौं । कम्तीमा सजिलै दिनु हुँदैन भन्ने सुझावमा हामी दृढ छौं । केही समयका लागि नयाँ इजाजत बन्द गर्ने केन्द्रीय बैंकको निर्णयमा हाम्रो समर्थन छ । कर्जा संकटपछि वित्तीय क्षेत्र अप्ठेरोमा छ । त्यसैले एकीकरणको दिशामा सक्रियता बढेको हामी हेर्न चाहन्छौं । नीतिगत दबाब एउटा विकल्प मात्र हो तर अन्य सहुलियत र प्रोत्साहनबारे पनि ध्यान दिन सकिन्छ ।

लाइसेन्स बन्द गर्नु बजार अर्थतन्त्र विपरीतको कुरा भएन र ?

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र प्रक्रिया पूरा नगरीकन केही लाइसेन्स दिइएको हुन सक्नेमा हामी चिन्तित छौं । कानुनी हिसाबले नभई आर्थिक हिसाबले दिन नहुने केहीलाई इजाजत दिइएको हुन सक्छ । यसै समयमा केन्द्रीय बैंकको सुपरिवेक्षकीय क्षमता संकुचित भएको छ । तत्काल नयाँ इजाजत नदिएर केन्द्रीय बैंक केही सहज अवस्थामा छ । यसै बेला प्रक्रिया पुनरावलोकन हुँदै छ । केही कडाइ गर्ने यो उचित समय हो । तर सधैंका लागि इजाजत बन्द गरेको होइन र गर्नु पनि हुँदैन ।

हालै सार्वजनिक मौदि्रक नीतिले यी समस्या सम्बोधन गर्छ ?

मौदि्रक नीतिले उचित संकेत गरेको छ । यो कसिलो छ जुन ठीक हो । तर यो कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भनेर हेर्न भने बाँकी छ । भारुसँगको स्थिर विनिमय दरलाई सघाउनु नीतिको प्रमुख लक्ष हुनुपर्छ । मलाई लाग्छ केन्द्रीय बैंकले यो गरिरहेको छ । नेपालले रिजर्व बैंक अफ इन्डियाका गतिविधिहरूलाई पछ्याउनु आवश्यक छ । नीतिले बैंकहरूको सबलीकरण लगायतमा थुप्रै उपयोगी कुरा ल्याएको छ तर निश्चित उद्योगमा लगानी बढाउने भन्नेजस्ता कुरा प्राथमिक नीतिगत उपाय हुनु हुँदैन ।

आगामी दिनमा आइएमएफबाट नेपालले के सहयोगको अपेक्षा राख्न सक्छ ?

केही अघि आर्टिकल ४ परामर्शका क्रममा सरकारले अनुरोध गरेअनुसार आइएमएफको दु्रत कर्जा सहुलियतअन्तर्गत एकपल्टका लागि ४ करोड २० लाख अमेरिकी डलर निकासा भइसकेको छ । यसको उद्देश्य भनेको तीनवर्षे विस्तारित कर्जा सहुलियत (इसिएफ) का लागि आधार तयार गर्नु हो । इसिएफका लागि छलफल अघि बढाउँदै छौं । धेरै तयारी आवश्यक छ । सेप्टेम्बर अन्त्यतिर वासिङटनबाट टोली आउने छ । सहयोग राशि मुलुकको आवश्यकतामा भर पर्छ ।

इसिएफमा जानका लागि कुनै सर्त छन् ?

आर्थिक वृद्धि का लागि व्यापक संरचनागत सुधार कार्यक्रम आवश्यक छ । यो मुख्यतया वित्तीय क्षेत्रमा केन्दि्रत हुनेछ । सुपरिवेक्षण क्षमता बढाउने, क्षेत्रको संरचना सम्बोधन र मौदि्रक नीतिलाई उचित दिशा दिनका लागि यसको जोड हुने छ । यस्ता केही विषय मौदि्रक नीतिले घोषणा गरिसकेको छ अझै धेरै गर्नु आवश्यक छ र तिनको कार्यान्वयन पनि जटिल छ । यसबारे केन्द्रीय बैंकसँग थप छलफल गर्छौं । आउँदो भ्रमणका बेला सुपरिवेक्षण क्षमता बढाउन प्राविधिक सहायता दिने प्रस्ताव गर्दै छौं । सहयोगबारे एडिबी र विश्व बैंकसँग पनि छलफल गर्दै छौं ।

सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको दुई महिना बित्दा पनि पूर्ण बजेट ल्याउन सकेको छैन । यसले के प्रभाव पार्ला ?

काम चलाउ बजेटले केही समय मात्र काम गर्न सक्छ । यस्तो बेला नयाँ विकास र लगानीका आयोजना अघि बढ्न सक्दैनन् । बजेट आएमा पनि विकास खर्चमा उल्लेख्य ढिलाइ हुने गरेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठूलो रकम खर्च हुन्छ । यो पनि ढिलो बजेटको प्रभाव हो ।

यसको समाधान त देखिँदैन नि ?

बजेटको योजनाबद्ध कार्यान्वयनको पूर्वसर्तका रूपमा समयमा यो पारित हुनुपर्छ । आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा केही महिनाअघि नै बजेट पास भएमा तयारीमा पर्याप्त ध्यान दिन सहयोग पुग्छ । नयाँ वर्ष सुरु हुने बित्तिकै निरन्तर रूपमा खर्च गर्न पाइन्छ । केही वर्षदेखि अर्थ मन्त्रालयले यस्तो प्रयास गरेको पनि थियो तर राजनीतिक रूपमा यो सम्भव भएन भन्ने मलाई लाग्छ । बजेट पारित हुने बित्तिकै खर्चमा जोड दिनुपर्छ । बजेट स्वीकृति र निकासाको प्रक्रियामा सरकारले पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।