दलहरूले सहमति खोजेनन्

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौ, भाद्र १७ - प्रमुख दलहरूले प्रधानमन्त्री पदको छैटौं चरणको निर्वाचनअघि सहमति खोज्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा पहल नगरी १० दिन बिताएका छन् ।

माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाका चार घटकका शीर्ष नेताहरूले भदौ ६ मा पाँचौं निर्वाचन असफल भएलगत्तै सहमतिका लागि घनीभूत छलफल गर्ने समझदारी गरेका थिए । सभामुख सुवास नेम्वाङको सक्रियतामा भएको उक्त बैठकको समझदारीअनुसार छलफलका लागि पर्याप्त समय लिन २० गतेका लागि मात्र छैटौं निर्वाचन तोकिएको थियो ।

निर्वाचनको तिथि आउन तीन दिन मात्र बाँकी रहँदासम्म प्रमुख दलहरूको एक पटक पनि औपचारिक बैठक बसेको छैन । उनीहरूबीच यस अवधिमा शान्ति प्रक्रिया, संविधान र सरकार निर्माणको मुद्दामा कुराकानीसमेत भएको छैन । कांग्रेस र एमालेले भने यसबीचमा एकपटक औपचारिक भेटघाट गरेका थिए ।

कांग्रेस र माओवादी नेताहरूले छलफल प्रक्रिया अघि नबढ्नुमा एकअर्कालाई दोष दिएका छन् । एमालेले तटस्थ बसेर मुलुकलाई अनिर्णय बनाएको उनीहरूको आरोप भने साझा छ । 'कांग्रेस यो प्रक्रियालाई अड्काएर मुलुकलाई लामो समयसम्म अनिर्णयमा राख्न चाहन्छ,' माओवादी प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले कान्तिपुरसँग भने, 'विषयवस्तुमा केन्दि्रत भएर छलफल गर्न तयार नभएपछि सहमति खोजेर मात्र नपाइने रहेछ ।'

कांग्रेस मुख्य सचेतक लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेले माओवादीकै कारण छलफल प्रक्रिया अघि नबढेको बताउँछन् । '८ गतेदेखि नै छलफल अघि बढाउने समझदारी कार्यान्वयन नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो,' उनले भने, 'माओवादीले केन्द्रीय समितिको बैठकको कारण देखाएको छ । हामी महाधिवेशनको तयारीका बाबजुद पनि छलफलमा बस्न तयार छौं ।' माओवादी प्रवक्ता शर्माले भने भेटघाट र छलफल गर्न चाहनेलाई पार्टी नेतृत्वले समय दिएको बताए । मधेसवादी र साना दलसँग अनौपचारिक कुराकानी भएको उनको भनाइ छ ।

एमाले प्रमुख सचेतक भीम आचार्यले भने दलहरूबीच अनौपचारिक संवाद भए पनि माओवादी र कांग्रेसका आ-आफ्ना अडानका कारण औपचारिक बैठक नभएको बताए । 'उम्मेदवारी फिर्ता गरी सहमतिको दिशामा अघि बढ्नुको विकल्प छैन,' उनले भने, 'कांग्रेस टसमस भएको छैन । माओवादीले पनि स्पष्ट निर्णय गर्न बाँकी छ ।'