कार्यकारी सरकारविहीनताको उपज नेपाल भारत-जलस्रोत बैठक अनिश्चित

विकास थापा
काठमाडौं, भाद्र ७ - कार्यकारी सरकारविहीनताको असर दैनिक प्रशासन र बजेटमा मात्र परेको छैन, द्विपक्षीय सम्बन्धका महत्त्वपूर्ण बैठकमा समेत देखिन थालेको छ । यसको सबैभन्दा ठूलो असर नेपाल भारत जलस्रोत बैठकमा देखिएको छ ।
मिति तय भइसकेपछि सरकारले राजीनामा दिएका कारण नेपाल भारत मन्त्रीस्तरीय जलस्रोत बैठक अनिश्चित बन्न पुगेको छ । यसले गर्दा गत मंसिरमा सचिवस्तरीय बैठकले सहमति गरेको महाकाली सन्धि अन्तर्गतको बहुचर्चित 'पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण' गठनबारे अन्यौल उत्पन्न भएको छ ।
सचिवस्तरीय बैठकलाई माधव नेपालको सरकारले समेत अनुमोदन गरिसकेको छ । सरकारले हासिल गरेको उपलब्धिलाई उसले पुस्तकका रुपमा प्रकाशित गरेको थियो । उक्त पुस्तकमा पञ्चेश्वर प्राधिकरण गठनसम्बन्धी भारतसँग भएको सहमति र त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्द्वारा गरेको अनुमोदनलाई सरकारले उपलब्धिका रुपमा समेत लिएको थियो ।
पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना प्रमुख डिल्लीबहादुर सिंहका अनुसार प्राधिकरण गठनसम्बन्धी सम्पूर्ण कुरा मिलिसकेको र केवल 'लाभ र लागत कसले कति बेहोर्ने' भन्ने मात्र टुंग्याउन बाँकी थियो । यही लाभ र लागतको बाँडफाँडसम्बन्धी मुद्दा मन्त्रीस्तरीय बैठकले टुंग्याउने कार्यक्रम थियो । लाभ र लागत टुंगिनेबित्तिकै पञ्चेश्वर प्राधिकरण गठन हुने र उसैले बहुचर्चित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) टुंगो लगाउने सैद्धान्तिक सहमति छ ।
नेपाल र भारतबीच यही जुलाई अन्त्यसम्ममा (साउन पहिलो साता) मन्त्रीस्तरीय बैठक हुने प्रारम्भिक सहमति भइसकेको थियो । गत असार १६ गते सरकारले राजीनामा दिएपछि दुवै देशले बैठकबारे मौनता साँध्दै आएका छन् । 'प्राविधिक समिति र सचिवस्तरीय संयुक्त समिति (जेसीडब्लूआर) ले पञ्चेश्वर प्राधिकरणका अधिकांश मुद्दा सल्टाइसकेका छन्,' आयोजना प्रमुख सिंहले आइतबार कान्तिपुरसित भने- 'केवल राजनीतिक तहमा मात्र सहमति हुन बाँकी रहेको स्थिति छ ।'
मन्त्रीस्तरीय बैठक बस्नका लागि अर्काे सरकार गठन हुनुपर्ने, त्यसअनुसारको कार्यसूचि तय हुन अझ समय लाग्ने हुनाले पञ्चेश्वर प्राधिकरण अनिश्चित बनेको हो । सचिवस्तरीय बैठकमा प्राधिकरणको मुख्यालय नेपालमा रहने, प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रतिस्पर्धामार्फत नेपालको भए भारतको उपप्रमुख हुने, भारतको प्रमुख भए नेपालको उपप्रमुख हुने सहमति भएको थियो ।
त्यसैगरी रुपालीगाडमा दोस्रो बाँध (रिरेगुलेटिङ ड्याम) निर्माण गर्ने, प्राधिकरणभित्र विभिन्न आठवटा महाशाखा रहने सहमतिलाई समेत मन्त्रीस्तरीय बैठकले राजनीतिक अनुमोदन गर्ने सहमति भएको थियो । भारतले प्राधिकरणमा छवटा मात्र महाशाखा हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो । 'पञ्चेश्वर गठन प्रक्रियाका अधिकांश मुद्दामा भारत सहमत भइसकेको छ' सिंहले भने, 'मन्त्रीस्तरीय बैठकले अन्तिम टुंगो लगाउन मात्र बाँकी थियो ।
बैठक नहुँदा प्राधिकरण गठनमा थप ढिलाइ भएको छ । सन्धि भएको छ महिनाभित्र डीपीआर तयार गरिसक्ने भनिए पनि १४ वर्षसम्म पञ्चेश्वर कार्यान्वयन गर्ने निकाय प्राधिकरणसमेत गठन हुन नसक्दा महाकाली सन्धिबाट नेपालले लाभ लिन नसकेको भनेर आलोचना हुँदै आएको छ ।
पञ्चेश्वर निर्माण भएमा यसबाट वाषिर्क १२ अर्ब ६० करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुन्छ । यसमध्ये नेपालले प्राप्त गर्ने आधा बिजुली प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ ६० पैसाका दरले मात्र हिसाब गर्दा वर्षमा ३४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ ।
बैठकको अनिश्चिताले गर्दा डीपीआर फाइनल गर्ने ठाउँ नै नभएको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव अनुप उपाध्यायले बताए । 'यस्तो संवेदनशील राजनीतिक मुद्दामा कामचलाउ सरकारका मन्त्री जाने कुरा भएन,' उनले भने, 'नेपालमा सरकारले राजीनामा दिएपछि भारत पनि बैठक बस्ने/नबस्नेबारे चुप लागेर बसेको छ, हामीले पनि कुरा अघि बढाएका छैनौं ।'
प्रकाशित मिति: २०६७ भाद्र ७ १२:२८


google_protectAndRun("ads_core.google_render_ad", google_handleError, google_render_ad);