फँडानीमा संलग्नलाई कारवाही नभएकोमा एमालेको आपत्ति

अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौ, श्रावण ३१ - वन फँडानीमा संलग्न वनका उच्च अधिकारीका साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले दोषी ठहर्‍याएकालाई कारवाही नभएकोमा एमालेको प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन विभागले कामचलाउ प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसमक्ष गुनासो गरेको छ ।

विभागका अध्यक्ष प्रदीप नेपाललगायतले सोमवार प्रधानमन्त्री नेपालसमक्ष ज्ञापन पत्र बुझाउँदै वन फँडानीमा संलग्नलाई कानुनी दायरा भित्र ल्याई आवश्यक कारवाहीका लागि पहल गर्न माग गरेका छन् ।

विभागले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा वनमन्त्री दीपक बोहराको सक्रियतामा वन प्रसासनले भ्रष्ट प्रवृत्तिको ढाकछोप गर्न प्रस्तावित सामुदायिक वनमा व्यापक फडानी गराई सामुदायिक वनलाई बदनाम गराउने काम गरेको आरोप लगाईएको छ ।

विभागले वन ऐन संसोधन गरी सामुदायिक वनको काठ समुह भन्दा बहिर विक्री गर्दा ५० प्रतिशत कर लगाउने तयारीप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ । उसले यसबाट सामुदायिक वन उपभोक्ताको अधिकार हनन् हुने भन्दै उक्त प्रस्ताव खारेज गर्न माग गरेको छ । उक्त निर्णयले वन क्षेत्रमा अस्थिरता बढाउनुका साथै वन फडानी तथा भ्रष्टाचारलाई थप प्रोत्साहन गर्ने भएकाले वन ऐन संसोधन प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिन वन मन्त्रालयसंग माग गरेको छ ।

वन ऐन संसोधन गरी सामुदायिक वनमा कर वृद्धि गर्ने तयारीको यस अघि सामुदायिक वनको छाता संगठन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ -फेकोफन) लगायत विभिन्न संघ/संस्थाले आपत्ति जनाएका थिए ।