तराईमा दसौं हजार हेक्टर वन फँडानी

बलराम बानियाँ

काठमाडौ, श्रावण २७ - तराईका अधिकांश जिल्लामा प्रहरी प्रशासन, राजनीतिक संरक्षण र कर्मचारीको संलग्नतामा वन फँडानी भइरहेको र त्यसलाई नरोके मरुभूमीकरण हुने सरकारी निकायको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका अधिकारीहरूको छुट्टाछुट्टै टोलीले तराईका जिल्लाहरूमा हालै स्थलगत अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनमा पाँच/छ महिनाको बीचमा दसौं हजार हेक्टर वन क्षेत्रमा फँडानी भइसकेको र अतिक्रमणको क्रम तीव्र रहेको उल्लेख छ ।

अध्ययन टोलीले पहिल्यै अतिक्रमण र फँडानी गरिएका वन क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बलको बेसक्याम्प, पक्की घर, विद्यालय भवन, फुटबल ग्राउन्ड, मन्दिर, घरटहरा, ग्राबेल बाटो बने पनि त्यसलाई हटाउनेतर्फ वन कार्यालय र प्रशासनिक निकाय कसैले ध्यान नदिएको जनाएका छन् ।

वन क्षेत्रमा बनाइएका सबै संरचना हटाउनुपर्नेमा उल्टै सरकारी पहलमा विद्युत् प्राधिकरणले ती क्षेत्रमा बिजुली बत्ती वितरण गरेको र शिक्षा मन्त्रालयले स्कुल बनाइदिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

केन्द्रको टोलीले सर्लाही जिल्लाको सागरनाथ वन परियोजनाले मूर्तिया क्षेत्रमा लगाएका मसला जातका ७ हजार रूख सुकुम्बासी र भूमिहीनको नाममा कटान गरी उक्त क्षेत्रको २७ सय ५० हेक्टरमध्ये २७ सय हेक्टर अतिक्रमण भइसकेको तथ्य फेला पारेको छ । प्रतिवेदनका अनुसार उक्त अतिक्रमणमा चुरे भावर पार्टीका कुमार पौडेल, श्याम गोल, हरि गोले र हरिवन-३ भूमिहीन मञ्चका रामेश्वर चौधरीको संलग्नता छ ।

राजनीतिक दबाबका कारण अतिक्रमणकारी र फँडानीकर्तामाथि कुनै कारबाही अघि बढाउन नसकेको सागरनाथ परियोजनाका प्रमुख जीवन ठाकुरले जनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । परवानीपुर गाविसको ब्रह्मस्थान सामुदायिक वनको २७ सय हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये अर्नेडाँडा र चिसापानी भन्ने स्थानमा बाटो विस्तार गर्ने नाउँमा ४०/५० मिटर अग्लो पहाड फोडेर साल र खयरका सबैजसो रूख फँडानी गरिसकिएको छ । प्रतिवेदनमा उक्त क्षेत्रमा फँडानी भएका साल र खयरका हजारौं ठुटा भेटिएकोसमेत उल्लेख छ ।

रौतहटको सन्तपुर-६ को कटानी र कोठियारका कतिपय बासिन्दाले बाझी असना, जामुन र सालका हजारौं रूख गत वर्षदेखि हालसम्म फँडानी गर्दै काठ तस्करी गर्नुका साथै उक्त वन क्षेत्रलाई कब्जामा लिई खेती लगाएको र वाग्मती किनारको बेलरी वनको बथान नाकामा सालका सयौं रूख कटान गरेको पाइएको छ । तस्करहरूले विभिन्न वन क्षेत्रबाट काठ कटान गरी रौतटहमा रहेका बिना दर्ताका चिम्नीभट्टा र समिलहरूलाई बेच्ने गरेका छन् । बारा र मकवानपुरको सिमानामा रहेको अरुण बस्तीको माथिल्लो भाग र चुरे पहाडको फेदीमा वन फँडानी गरी गत वर्षदेखि आवादी सुरु गरिएकोसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कपिलवस्तुमा सरकारी निकायहरूले समेत वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी कार्यालय भवन र भौतिक संरचना निर्माण गरेको पाइएको छ । स्थलगत अध्ययनका क्रममा पिपरा रेन्जपोस्टमा प्रस्तावित सामुदायिकको वन क्षेत्रमा एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा खानेपानी कार्यालयले ओभरहेड ट्यांकी निर्माण गरिरहेको र पूर्व-पश्चिम राजमार्गको दक्षिण छेउमा पिपरागाउँदेखि दक्षिणतर्फ प्रहरी बेसक्याम्प हुँदै पटना गाउँसम्म १० हजार हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र फँडानी र अतिक्रमण भएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अतिक्रमित क्षेत्रमा पक्की घर, ग्राबेल बाटो, स्कुल भवन, मन्दिर र सशस्त्र प्रहरी बेसक्याम्प बनाइएको छ । उक्त क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउनुपर्नेमा सरकारले उल्टै प्रसारण लाइन निर्माण गरी बिजुली बत्ती वितरण गरेको छ ।

कपिलवस्तुकै इलाका वन कार्यालयमातहतका खरेन्द्रपुर र चम्पापुर रेन्जपोस्टअन्तर्गत पर्ने कजहरण सरकारी वन क्षेत्रमा सालका सयौं रूख काटिएको र काठ तस्कर व्यापक रूपमा हरिया सालका रूख काटी बयलगाडा र ट्याक्टरमा राखी भारत निकासी गर्ने गरेको पाइएकोसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार नवलपरासीको सुनवल-५ अमरौट रेन्जपोस्टअन्तर्गत गैंडाखाल वन क्षेत्रमा हरिया सालका र असनाका सयौं रूख काटिएका

छन् । नवलपरासी र रूपन्देही जिल्लाका सिमाना क्षेत्रको वन अतिक्रमण भइरहेको र पूर्व-पश्चिम राजमार्गको दुवै छेउको जंगल फँडानी गरी फुटबल ग्राउन्ड, विद्यालय भवन, अस्थायी घरटहरा र मन्दिरसमेत बनाइएका छन् । विभिन्न जिल्लाका स्थानीयवासीले फँडानी भइरहेको जानकारी दिँदा पनि जिल्ला र इलाका वन कार्यालयले बेवास्ता गर्ने गरेका कारण अतिक्रमण बढेको प्रतिवेदनमा छ ।

अध्ययन टोलीहरूले सरकारलाई वन क्षेत्रमा रहेका सशस्त्र प्रहरी बेसक्याम्प, विद्यालयजस्ता सरकारी कार्यालय र संरचना रहँदा नकारात्मक सन्देश जाने भएकाले हटाउन आग्रह गर्नुका साथै अतिक्रमित क्षेत्रमा आवादी हुन थालेकाले समयमै त्यसलाई नियन्त्रण नगरे भविष्यमा वृक्षारोपण गर्ने ठाउँसमेत नरहने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । टोलीहरूले अधिकांश ठाउँमा सशस्त्र वन रक्षक कम भएकाले फँडानी र अतिक्रमण बढेको उल्लेख गर्दै दरबन्दी बढाउन, दोषी कर्मचारीलाई मात्र नभई राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरक्षण दिने व्यक्तिहरूलाई समेत कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

सतर्कता केन्द्रले वन अतिक्रमणकारी र फँडानीकर्तालाई सबैलाई कारबाही गर्न सिफारिस गर्दै तराईका विभिन्न जिल्लामा आफूले गरेका स्थलगत अध्ययनको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय, अख्तियार र वन मन्त्रालयलाई बुझाएको जानकारी त्यसका अधिकारीले दिएका छन् ।