प्राधिकरणको घाटा २० अर्ब

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौ, श्रावण २९ २०६७ ०९:०८ - अमेरिकी डलरमा बिजुली खरिद, अत्यधिक चुहावट, आयोजना निर्माणको उच्च खर्चलगायत कारणले विद्युत् प्राधिकरण घाटा १९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । अत्यधिक घाटाका कारण ऋण पाउने योग्यता -क्रेडिट वर्थिनेस) पनि क्षयीकरण भइरहेको छ ।

बिजुलीको भाउ समायोजनसम्बन्धी विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले शुक्रबार गरेको अन्तरक्रियामा प्राधिकरणका अर्थका उपकार्यकारी निर्देशक दिवाकर पौडेलले यो वर्ष मात्र प्राधिकरण घाटा ५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान रहेको बताए । बढ्दो खर्च तथा नोक्सानका कारण नियमित कार्य सञ्चालनका लागि प्राधिकरणको ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको घाटा बजेट रहेको जानकारी पौडेलले दिए । उनका अनुसार घाटाका कारण विभिन्न दातृ निकायहरूसँग प्राधिकरणको सर्तसमेत पूरा भएको छैन ।

सर्त पूरा नभएका कारण प्राधिकरणलाई थप वैदेशिक सहायता -ऋण तथा अनुदान) रकम आउने सम्भावना पनि उत्तिकै कम छ । प्राधिकरणको प्रतिफलदर ६ प्रतिशत हुनुपर्नेमा २ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र रहेको, ऋण सेवाको भुक्तानी अनुदान १ दशमलव २ हुनुपर्नेमा शून्य दशमलव ५२ रहेको पौडेलले उल्लेख गरे ।

आयोगका पदाधिकारी, उपभोक्ता, विभिन्न सरोकारवाला रहेको उक्त कार्यक्रममा पौडेलले निरन्तर घाटामा सञ्चालन गर्नुपरेका कारण दाताहरूसँग प्रतिबद्धता जनाइएका वित्तीय परिसूचक हासिल हुन नसकेको बताए । 'प्राधिकरणले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्वका कारण पनि खुद सम्पत्ति ऋणात्मक रूपमा वृद्धि भइरहेको छ,' पौडेलले भने । प्राधिकरणको लागत यो वर्ष प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ९७ पैसा रहेको र औसत बिक्रीदर भने ६ रुपैयाँ ७१ पैसा भई २ रुपैयाँ २६ पैसा नोक्सान रहेको छ । प्राधिकरणले बिक्री गर्ने ९० प्रतिशत बिक्रीमा यस्तो घाटा बेहोर्नुपर्ने स्थिति रहेको पौडेलले बताए । प्राधिकरणले करिब ३ अर्ब युनिट बिजुली बिक्री गर्छ ।

अमेरिकी डलरमा बिजुली खरिद गर्नुपर्ने सम्झौता भएका खिम्ती र भोटेकोसीका कारण मात्र हरेक वर्ष २ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ घाटा

छ । दस वर्षदेखि खरिद हुँदै आएका यी दुईका बिजुलीका लागि प्राधिकरणले २९ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ ।

नौ वर्षदेखि विद्युत् महसुल समायोजन हुन नसकेकाले पनि घाटा निरन्तर उकालो लागिरहेको पौडेलले उल्लेख गरे । विद्युत् सेवाको लागत, प्राधिकरणको नाजुक वित्तीय अवस्था, निजी क्षेत्रलाई आकर्षक महसुल दर उपलब्ध गराउन पनि बिजुलीको भाउ समायोजन हुनुपर्ने पौडेलको जिकिर थियो ।

पछिल्लो पटक २०५८ साल असोज १ देखि लागू हुने गरी मूल्य समायोजन भएको थियो । त्यसदेखि यता प्राधिकरणले पटक-पटक महसुल समायोजनका लागि आयोगसमक्ष निवेदन दिए पनि सुनुवाइ नभएका कारण घाटा अचाक्ली भएको पौडेलले उल्लेख गरे । प्राधिकरणले पछिल्लोपटक २५ युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकलाई भाउमा केही फरक नपर्ने गरी औसत २५ प्रतिशत महसुल वृद्धिको प्रस्ताव गरेको छ । उसको प्रस्ताव आयोगले स्वीकृत गरेमा प्राधिकरणको एक वर्षको घाटा पूर्ति हुनेछ ।

प्राधिकरणको प्रस्तावअनुसार समायोजन गर्न आयोगले तीन जना विज्ञको एक समिति बनाएर अध्ययन गर्न लगाएको थियो । समितिका एक सदस्य रमेशचन्द्र पौडेलले प्राधिकरणको बढ्दो वित्तीय घाटा सम्बोधन गरी मुलुककै ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानी गर्न समायोजन आवश्यक भएको बताए । 'नीतिगत सुधार र पारदर्शिता नभएसम्म प्राधिकरण संकटमा छ,' पौडेलले भने ।

जलविद्युत् व्यवसायी हरिबैरागी दाहालले विद्युत् महसुल २५ होइन ५० प्रतिशतले बढाउनुपर्ने बताए । वृद्धि भएबाट प्राप्त हुने वाषिर्क ८ अर्ब रुपैयाँ अँध्यारोमा रहेका ६० प्रतिशत जनताको घरमा बिजुली पुर्‍याउन खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

अन्तरक्रियामा उपभोक्ताको तर्फबाट उपस्थित भएका विभिन्न व्यक्तिले प्राधिकरणको अक्षमताको भार उपभोक्ताले बेहोर्न नहुने भन्दै मूल्य समायोजन गर्न नहुने बताए । उद्योगपति राजेन्द्र काब्राले प्राधिकरणको अक्षमताको लागत उपभोक्ताले झेल्न नहुने तर्क गरे ।

अर्का व्यवसायी डा. सुवर्णदास श्रेष्ठले सबै वस्तुको शतप्रतिशत मूल्यवृद्धि हुँदा पनि बिजुलीको भाउ स्थिर रहेकाले मुलुकको विद्युत् क्षेत्र लगानी गर्न अयोग्य भएको बताए ।