भारतीय दुतावासलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं, भाद्र १५ - डाबर नेपालका उत्पादन गुणस्तरीयताबारे संचारमाध्यममा आएका समाचारप्रति भारतीय दुतावासको प्रतिक्रियालाई संसद्को अन्तराष्ट्रिय सम्वन्ध र मानवअधिकार समितिले संचार स्वतन्त्रतामाथि ठाडो हस्तक्षेप भएको ठहरसहित दुतावासलाई तत्काल कारवाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

भारतीय दुतावासबाट संचार स्वतन्तत्रामाथि हस्तक्षेप गरी प्रतिक्रिया आएकाले त्यसबारे स्पष्टीकरण लिन र कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकार एक मिनेट पनि चुप लागेर बस्न नहुने समितिको निष्कर्ष छ ।

डाबरका उत्पादनमा देखिएको गुणस्तरहीनताका सन्दर्भमा नेपाली संचार माध्याममा छापिएका विषयवस्तुलाई लिएर दुतावासद्वारा जारी विज्ञप्ति कुटनीतिक सीमा र मर्यादा विपरित भएको भन्दै समितिले दुतावासको अभिव्यक्तिप्रति सर्वसम्मत भत्स्रनासमेत गरेको छ । 'राजदूतलाई तत्काल स्पष्टिकरण सोध्न सरकारलाई निर्देशन दिने सर्वसम्मत निर्णय भयो' समितिका सभापति पद्मलाल विश्वकर्माले सोमवार कान्तिपुरसित भने, 'त्यस्तो अभिव्यक्तिले स्वतन्त्र र संप्रभुतामाथि नै हस्तक्षेप गरेको छ ।'

डाबर नेपाल नामक बहुराष्ट्रिय कम्पनीका गुणस्तरहीन उत्पादनबारे नेपाली संचार माध्यामले समाचार सम्प्रेषण गरेपछि दुतावासले त्यसको खण्डन गर्दै विज्ञप्ति निकालेको थियो । त्यसमा नेपाली प्रेसलाई निम्नस्तरको आरोप लगाउादै 'विज्ञापन नदिएमा तीं कम्पनीविरुद्ध नकारात्मक प्रचार/प्रसार गर्ने धम्की दिएको' उल्लेख थियो ।

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सभासद्ले भारतीय दुतावासबाट पटक पटक मुलुकको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप हुने गरेको भन्दै त्यस्ता गतिविधि रोक्न सरकारले पहल थाल्नुपर्ने बताएका थिए । उनीहरुले दुतावासले संचार स्वतन्त्रतामाथि नै हस्तक्षेप गर्ने गरी दिएको अभिव्यक्तिप्रति खेदसमेत प्रकट गर्दै आगामी दिनमा आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर्न र गलत प्रतिक्रिया चेतावनी दिएका थिए ।

बैठकमा बोल्दै एमाले सभासद् राधा ज्ञवालीले नेपालको आन्तरिक विषयमा पटक पटक भारतीय दुतावासले अभिव्यक्ति दिनु कुटनीतिक मर्यादाविपरित भएको भन्दै त्यस्तो क्रियाकलाप रोक्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताईन् । डाबरका उत्पादनमा देखिएको गुणतस्रीयता बारे सत्य तथ्य समाचार सम्प्रेषण भएपछि त्यसको वचाउ गर्न दुतावास नै लाग्नु विडम्बना भएको भन्दै ज्ञवालीले अनावश्यक वक्तव्यवाजी गर्न छाड्नुपर्ने धारणा राखिन् ।

'डाबरका मात्र होइन, गुणस्तरहीन जुनसुकै कम्पनीका उत्पादनलाई नेपाल सरकारले कारवाही गर्न सक्छ' उनले भनिन्, 'गलत कुरालाई लुकाउन दुतावासले धम्की दिनु मुलुकमाथिको हस्तक्षेप हो ।' सद्भावनाकी सभासद् गौरी महतो कोइरीले पटक पटक भारतीय दुतावासले नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै सत्य तथ्य समाचार सम्प्रेषण गर्ने नेपाली संचार माध्यामका विपक्षमा वक्तव्यबाजी नगर्न दुतावासलाई चेतावनी दिईन् ।

उनले यसबारे सरकारले तत्काल दुतावासलाई प्रष्टिकरण लिनुपर्ने बताइन् । तत्कालिन सभासद् रामकुमार शर्मालाई धम्की दिने दुतावासका कन्सुलरलाई कारवाहीबारे सरकारले गरिरहेको पहलबारे पनि सरकारले जवाफ दिनुपर्ने उनको माग थियो । यस अघि समितिले तत्कालिन सभासद् शर्मालाई धम्की दिने दुतावासका कन्सुलर सुब्रत दासलाई 'देश निकाला गर्न' सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । वैठकमा तमलोपाका सलाहुद्दिन मुसलमान, काँग्रेस सभासद् मोहम्मदी सिद्दिकी, माओवादीका ध्रुब आङ्दम्बे, मालेकी पार्वती महतो कुमाललगायतले बोलेका थिए ।

क्षेत्राधिकारबाहिर: गाउँले

यसैवीच नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व उपसभापति शिव गाउँलेले दुतावासले डाबर कम्पनीको उत्पादनबारे संचार क्षेत्रमा आएका समाचारप्रति दिएको अभिव्यक्ति उसको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरको भएको टिप्पणी गरे ।

'उसको अभिव्यक्ति नेपालको प्रचलित कानुन विपरित हो' गाउँलेले कान्तिपुरलाई भने । कुनै वस्तु वा सेवा बारे सम्प्रेसित समाचारमा चित्त नबुझेमा अदालत जान सकिने वा आचार संहिता उल्लंघन गरेको भनि प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिन सकिने विकल्प हुादाहुादै कम्पनीले तीं दुबै विकल्प प्रयोग नगरेको उनले बताए ।

म दुःखी छु- सुजाता कोइराला

नेपाली संचारमाध्यमलाई भारतीय दुतावासबाट आएको धम्कीपूर्ण अभिब्यक्तिप्रति उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले आफू गम्भीर भएको प्रतिक्रिया व्यक्त गरेकी छन् । उनले प्रेसलाई कुनै पनि हालतमा कुण्ठित हुन नदिने प्रतिवद्धतासमेत जनाइन् । प्रेस यूनियनले सोमबार विराटनगरमा गरेको भेटमा बाबु गिरिजाप्रसाद कोइराला जीवनभर प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा लडेको स्मरण गर्दै स्वतन्त्र पत्रकारिता विना प्रजातन्त्रको अस्तित्व नरहने भएकाले आफु स्वतन्त्र प्रेसको पक्षमा रहेको धारणा राखिन् ।

भारतीय दुतावासले नेपाली संचारमाध्यमको स्वतन्त्रता प्रति गरेको हस्तक्षेपबारेको जिज्ञासामा उनले संचारमाध्यम र दुताबास विच उत्पन्न विवादका विषयमा आफुले सुनेको बताउदै उनले भनिन् 'कसैले पनि संचारमाध्यम माथि हस्तक्षेप गर्न हुदैन ।' भारतीय लगानीमा रहेको डाबरले उत्पादन गरेको जुसमा किरा अथवा अन्य अखाद्य पदार्थ भेटिनु नेपाली उपभोक्ताको हित विपरित भएको भन्दै उनले भारतमा समेत यस्तै किसिमको पेय विक्री हुने गरेकाले त्यहाका जनताको पनि हित त्यसले नगर्ने उल्लेख गरिन् ।

नेपाली संचार माध्यमको स्वतन्त्रता प्रति दुतावासको हस्तक्षेप बढ्दै गएको संचारकर्मीको जिज्ञासाको जवाफमा सुजाताले भनिन्- 'म राजधानी र्फके पछि राकेश सुदसंग भेटेर समस्याका बारेमा कुरा गर्छु ।'

राजदुतलाई स्पष्टिकरण लिन माग

नेपाली संचार माध्यामले छापेको तथ्यपरक समाचारमाथि भारतीय दुतावासले दिएको प्रतिक्रियालाई 'प्रगतिशील रुपान्तरण अभियान'ले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि ठाडो हस्तक्षेप भएको ठहर गर्दै राजदुतसंग स्पष्टिकरण लिन सरकारसंग माग गरेको छ ।

त्यस्तो गतिविधिले कुटनीतिक मर्यादाकोसमेत उल्लघन भएको उसको ठहर छ । भारतीय स्वामित्वका डाबर नेपाल जस्ता केही कम्पनीले नेपालमा उत्पादन गरेका वस्तुको गुणस्तरमा देखिएको दोषलाई औंल्याएर समाचारहरु प्रकाशित भएका थिए ।

अभियानले सरकारलाई भारतीय राजदुतलाई अविलम्ब परराष्ट्र मन्त्रालयमा डाकेर यसमा आपत्ति जनाउन र स्पष्टिकरण माग्न अपिल गरेको छ । 'भारतीय राजदुत राकेश सुदको कार्यकालमा नेपालको आन्तरिक मामिलामा बारम्बार र अत्यन्त ज्यादा नग्न हस्तक्षेप भएकोछ' विज्ञप्तिमा छ, 'यसले दुई मुलुकको मैत्रीपूर्ण सम्वन्धमा दीर्घकालीन ढंगले प्रतिकुल असर पार्ने भएकाले सुदलाई फिर्ता बोलाउन भारत सरकारलाई आग्रह गर्दछौं ।'

'जुनसुकै मुलुकका व्यावसायिक कम्पनि भएपनि उसले उत्पादन गरेको वस्तु गुणस्तरहीन भएमा नागरिक स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर तथ्यपरक ढंगले त्यसबारे लेख्नु संचारजगतको दायित्व हो,' अभियानका संयोजक श्याम श्रेष्ठद्धारा जारी विज्ञप्तिमा छ । भारतीय कम्पनिले उत्पादन गरेका वस्तुको गुणस्तरहीनता बारे नेपाली प्रेसले बोल्नु नै हुँदैन, त्यसरी बोल्नु खास खास पत्रिकाले भारतीय विज्ञापन नपाएकोमा गरेको चालबाजी हो भनेर दूतावासले वक्तव्य जारी गर्नु प्रेस स्वतन्त्रताको हिसाबले मात्र नभई सार्वभौमिकतामाथिको ठाडो चुनौती हो ।

'के भारतको कुनै राज्यमा त्यहाँका कुनै व्यवसायिक कम्पनिले उत्पादन गरेको वस्तुको गुणस्तरहीनता बारे तथ्य प्रमाण छ भने त्यहाँको प्रेसले तथ्यपरक समाचार स्वतन्त्रतापूर्वक लेख्न पाउँदैन' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'लेख्ने स्वतन्त्रता पाइन्न भने भारतको लोकतन्त्र कस्तो लोकतन्त्र हो ? त्यहाँ लेख्ने स्वतन्त्रता पाइन्छ भने नेपालमा लेख्दा मात्र आपत्ति किन ?' 'भारतीय दूतावासलाई नेपालको सार्वभौमिकता,प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मुल्यमान्यता र कुटनीतिक मर्यादा बिपरि गएर यस्तो निन्दनीय र अलोकतान्त्रिक कार्य गरेकोमा नेपाली जनतासमक्ष क्षमायाचना गर्न आग्रह गर्छौं' विज्ञप्तिमा छ ।