सेनापतिको परामर्शप्रति राष्ट्रपति असन्तुष्ट

कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौ, भाद्र १५ - राष्ट्रपति रामवरण यादवले राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनको म्याद नथप्नमा प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङले गरेको राजनीतिक भेटघाटलाई 'असंवैधानिक' भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री नेपालले भने प्रधानसेनापति गुरुङलाई सेना समायोजन तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी विशेष समितिका सदस्यहरूसँग भेटी अनमिनबारे कुरा राख्न आफूले अह्राएको जवाफ राष्ट्रपतिलाई दिएका थिए । सेनापतिको राजनीतिक परामर्शसम्बन्धी समाचार प्रकाशित भएलगत्तै राष्ट्रपति यादवले बिहीबार प्रधानमन्त्री नेपाललाई बोलाएरै असन्तुष्टि जाहेर गरेका हुन् ।

सेनाको परमाधिपतिसमेत रहेका राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीसँग असन्तुष्टि जनाएलगत्तै सेनापति गुरुङलाई पनि बोलाएका थिए । सेनापतिसँगको भेटलाई भने राष्ट्रपति कार्यालयले 'परम्परागत नियमित भेटघाट' मात्रै भनेको छ । 'तपाईंले राजीनामा दिए पनि अर्को सरकार नबनुन्जेल तपाईं कुर्सीमा हुनुहुन्छ, सरकार हुँदाहुँदै अनमिनको म्याद थप गर्ने/नगर्ने विषयलाई लिएर सेना अघि लगाई निर्णय गर्दा त्यसले राम्रो सन्देश जाँदैन, संवैधानिक प्रक्रिया र कानुनअनुसार पनि मिल्दैन' भन्दै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई राजनीतिक समाधान खोज्न आग्रह गरेको स्रोतले बतायो ।

राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले पनि सेनापतिको राजनीतिक भेटघाटप्रति राष्ट्रपति 'असन्तुष्ट' रहेको स्विकारे । अनमिनको विषयमा सेनापतिको सक्रियतासम्बन्धी समाचार सार्वजनिक हुनासाथ प्रधानमन्त्री बोलाएर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको जानकारी दाहालले दिए ।

'सेनाको परिचालनलगायत नीतिगत निर्णय सरकारले गर्ने हो भन्नेमा राष्ट्रपति स्पष्ट हुनुहुन्छ,' दाहालले भने, 'त्यही भएर राष्ट्रपतिले सीधै सेनापतिलाई नबोलाएर प्रधानमन्त्रीमार्फत नै असन्तोष प्रकट गर्नुभएको हो ।'

दलका शीर्ष नेताहरूसँगको परामर्शमा पनि प्रधानसेनापतिको गतिविधिले सकारात्मक सन्देश नजाने भन्दै अनमिनको म्याद थप्ने/नथप्ने विषयमा राजनीतिक सहमतिमा सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने सुझाब राष्ट्रपतिले दिएका थिए ।

सेनापति गुरुङले सेना समायोजन तथा पुनःस्थापना विशेष समितिका संयोजक एवं प्रधानमन्त्री नेपाल, त्यसमा प्रतिनिधित्व गर्ने एमाले नेता ईश्वर पोखरेल, कांग्रेसका रामशरण महत, मिनेन्द्र रिजाल, रक्षामन्त्री विद्या भण्डारी, शान्तिमन्त्री रकम चेम्जोङलगायतसँग भेटेका थिए । सेनापतिले भेटेका सबै

नेतालाई 'अनमिनको बहिर्गमनका आधारहरू' शीर्षकको दुई पाने प्रतिवेदन दिई अनमिनको म्याद थप्न नहुने पक्षमा 'लबिङ' गरेका थिए ।

राष्ट्रपति यादवले नेपाली सेनाबाट अनमिनका विषयमा आएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति र प्रतिवेदनप्रति पनि आपत्ति जनाएका छन् । 'सेनाले जेएमसीसी बैठकमा नजाने र अनमिनको विरोध गर्ने होइन, अनमिनको भूमिका निष्पक्ष छैन भने सरकारले कुरा गर्ने हो,' राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नेपाललाई भनेका थिए ।

नेपाली सेना शान्ति प्रक्रियाको एउटा पक्षसमेत रहेको र राष्ट्रसंघको शान्ति स्थापनार्थ मिसनमा समेत प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले अनमिनको विरोध गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालकै छवि बिग्रन सक्ने चिन्ता राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीसँग राखेका थिए ।

प्रधानमन्त्री नेपालले नेपाली सेनालाई लामो समय निष्त्रिmय बनाएर राख्दा उसको संगठन र क्षमतामा ह्रास आउने भएकाले अनमिनको कार्यादेश परिवर्तन गर्नुपर्ने विचारसमेत राखेको नेपालनिकट एक एमाले नेताले बताए । 'सेनाबाट यस्तो कुरा आएपछि प्रधानमन्त्री नेपालले विशेष समितिका सदस्यहरूसँग एकपटक तपाईं आफैं कुरा गर्नुहोस् भन्नु भएअनुसार सेनापति गुरुङले भेटघाट गर्नुभएको हो,' ती नेताले कान्तिपुरसँग भने, 'तर राष्ट्रपतिले धेरै चासो दिएर असन्तुष्टि जनाएको भने होइन ।'

सेनापतिको राजनीतिक भेट र राष्ट्रपतिले थालेको राजनीतिक परामर्शलाई जोडेर राष्ट्रपति सक्रिय हुन खोजेको भनी आएका टिकाटिप्पणीको पनि राष्ट्रपतिले खण्डन गरेका छन् । प्रेस सल्लाहकार दाहालले राजनीतिक गतिरोध हटाउने विषयमा मात्रै राष्ट्रपति सक्रिय भएको बताए ।

'हो, राष्ट्रपतिले अहिलेको गतिरोधलाई निकास दिने प्रयासमा सक्रियता देखाउनुभएको हो । राष्ट्रपति शासन लगाउनकै लागि हो भने घरिघरि राजनीतिक दललाई बिन्ती गर्नु पर्थेन होला,' दाहालले भने, 'संवैधानिक दायाराभित्र रहेरै राष्ट्रपतिले सहमतिको राजनीतिलाई अघि बढाउन र गतिरोध हटाउन नेताहरूलाई झकझकाउनुभएको हो ।'