अधिकांश फैसला व्यापारीका पक्षमा

सुजित महत

काठमाडौ, भाद्र १२ - राजस्व छलेको आरोपमा कारबाहीमा परेको श्री डिस्टिलरीलाई राहत पुग्ने गरी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराउन केहीअघि अर्थ मन्त्रालय नै सक्रिय हुनुपर्‍यो । पूर्ण इजलासले गरेको फैसलाविरुद्ध आन्तरिक राजस्व विभागको निवेदन दरपिठ भएपछि मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा प्रधानन्यायाधीश समेतलाई गुहारे पछि पुनरावलोकन दर्ता भएको हो ।

लारी डिस्टिलरीको जग्गा लिलाम प्रक्रिया स्थगन गर्ने महेन्द्रनगर पुनरावेदन अदालतको आदेशविरुद्ध पनि मन्त्रालयले यस्तै तरिका अपनाएको थियो । अर्थसम्बद्ध स्रोतका अनुसार सुनुवाइपूर्व न्यायाधीशलाई परिणामको गम्भीरता बुझाएपछि निर्णय सरकारी पक्षमा भएको थियो । करदातामाथि हुने कारबाहीविरुद्ध न्यायालयले गर्ने अधिकांश फैसला यसै पनि करदाताको पक्षमा हुने गर्छन् । गत आर्थिक वर्षमा विराटनगरस्थित राजस्व न्यायाधिकरणले गरेको सबै फैसला करदाताको पक्षमा थिए । 'पछिल्लो समय सर्वोच्च्ाका फैसलाले सरकारी बक्यौता असुल नहुने मात्र होइन,' मन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन्, 'राजस्व असुलीमै प्रतिकूल प्रभाव छाड्ने खालका फैसला हुन थालेकाले मन्त्रालय स्वयं सक्रिय हुन परेको हो ।'

आर्थिक वर्ष २०५५/५६ मा ५० हजार क्विन्टल मोलासिस हिनामिना गरेको भनी आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले श्री डिस्टिलरीलाई ८७ करोड २९ लाख ८४ हजार २ सय रुपैयाँ तिराउने ठहर गरेको थियो । कानुनले दिएको पुनरावेदनको अधिकार प्रयोग नगरी सोझै रिटमार्फत प्रवेश गरेका डिस्टिलरीका सञ्चालकको सुनुवाइ गर्ने क्रमममा सर्वोच्च अदालतले कम्पनीको चलअचल सम्पत्तिबाट असुल गर्नुपर्ने र सञ्चालकको सम्पत्ति रोक्का गर्न नपाउने फैसला गरेको थियो ।

कार्यालयको निर्णयविरुद्ध निर्धारण गरेको रकमको ३३ प्रतिशत धरौटी राखेर विभागको प्रशासनिक पुनरावलोकन समितिमा निर्णय पुनर्विचार गराउन सकिन्छ । समितिको निर्णयविरुद्ध ५० प्रतिशत धरौटी राखेर न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्ने अधिकार करदातालाई छ । श्री डिस्टिलरीको सञ्चालक समितिमा परिवारका सदस्यको सम्पत्ति रोक्का गर्ने कर कार्यालयको निर्णयविरुद्ध अर्को मुद्दामा चाहिँ सर्वोच्चले सञ्चालकको सम्पत्तिबाट मात्र असुल गर्न पाइने फैसला गरेको थियो । आयकर, अन्तःशुल्क र बिक्री कर गरी १ करोड ५ लाख ४१ हजार रुपैयाँमा ब्याज र जरिवना गरी लारी डिस्टिलरीको बक्यौता ३ करोड रुपैयाँ पुग्न थालेको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय महेन्द्रनगरले डिस्टिलरी सञ्चालकको नाममा विराटनगरमा रहेको जग्गा लिलाम गर्न खोज्दा सर्वोच्च अदालतले लिलाम प्रक्रिया नै बदर गरेको थियो ।

आन्तरिक राजस्व विभागले असुल गर्न बाँकी बक्यौता ८ अर्ब रुपैयाँ पुग्न थालेको छ । 'कम्पनीको नाममा रहेको सम्पत्तिबाट मात्र सरकारी बाँकी असुल गर्न पाइन्छ भन्ने हो भने बक्यौता असुल हुनै सक्तैन,' विभागका एक अधिकारी भन्छन्, 'बक्यौता बढ्दै गएपछि कम्पनी बन्द गरी अर्को नाममा कारोबार गर्ने प्रवृत्ति प्रोत्साहित हुनेछ ।'

काठमाडौंस्थित राजस्व न्यायाधिकरणले आव २०६६/६७ मा फैसला गरेका ३ सय २४ मुद्दामा ४१ वटा मात्र सरकारी निर्णय सदर भएका थिए । १ सय ३१ वटा केही उल्टी भएका थिए । ८९ वटा चाँहू आंशिक उल्टी भएका थिए र २ वटा खारेज भएका थिए । २२ वटा पुनः निर्णय भएको थियो भने ३ वटा मुल्तवी तथा ३६ वटा फिर्ता भएका थिए ।

न्यायाधिकरणले गत वर्ष गरेका फैसलामा सरकारले जित्ने क्रम बढेको हो । आव २०६५/६६ मा ८५ वटा फैसला भएकामा १६ वटा सदर, २७ वटा केही उल्टी, १० वटा पुनः निर्णय र २ वटा मुद्दा फिर्ता भएका थिए । २०६४/६५ मा ३ सय २५ वटा फैसलामा ३० वटा मात्र सदर भएका थिए । १ सय ३३ उल्टी तथा १ सय ५ वटा केही उल्टी भएका थिए । २३ वटा पुनः निर्णयका लागि पठाइएको थियो । तामेलीमा २७ र मुद्दा फिर्ताको संख्या ७ थियो ।

कानुनी प्रक्रिया नै पूरा नगरी निर्णय गर्ने प्रवृत्तिका कारण अधिकांश मुद्दा उल्टिने गरेको न्यायाधिकरणका अधिकारी बताउँछन् । 'माथिल्लो निकायले दिएको लक्ष्य पूरा गरेको देखाउनका लागि जथाभावी कर निर्धारण हुन्छन्,' तिनले भने । यसबाहेक करसम्बन्धी कानुनहरू नबुझिने हुनुको प्रभाव पनि परेको छ । 'क्लिष्ट भएका कारण कतै सरकारी अधिकृतले नबुझी निर्णय गरेका छन्,' एक जना सरकारी अधिवक्ता भन्छन्, 'कुनै मुद्दामा न्यायाधीशले नबुझेर फैसला गरिदिन्छन् ।'

सुरु तहबाट निर्णय भएपछि पुनरावलोकनसमेत भएको विवादमा न्यायाधिकरणबाट यति धेरै संख्यामा उल्टी हुन स्वाभाविक होइन भन्ने राजस्व सम्बद्धहरू बताउँछन् । 'भ्रष्टाचारले पनि निर्णय प्रभावित भएको छ,' अर्थका एक विशिष्ट अधिकृतले भने ।