अनमिनलाई 'प्राविधिक इकाई' मा सीमित राख्न सुझाव

सरोजराज अधिकारी

काठमाडौ, भाद्र १३ - नेपालका लागि राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) को कार्यादेश घटाउने सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित कार्यदलले राजनीतिक मिसन हटाई शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सक्न राष्ट्रसंघको प्राविधिक इकाई मात्र राख्न प्रस्ताव गरेको छ ।

कार्यदलले अनमिनजस्तो राजनीतिक मिसनको सान्दर्भिकता सकिएको भन्दै माओवादी लडाकु र हतियार अनुगमन गर्ने तथा व्यवस्थापनमा सघाउ पुर्‍याउने खालको राष्ट्रसंघीय प्राविधिक टोलीमात्र राख्न प्रस्ताव गरेको हो ।

चार वर्षअघि नेपाल भित्रिँदा अनमिनले पाएको पाँच प्रमुख कार्यादेशमध्ये राजनीतिसँग सम्बन्धित तीन प्रमुख काम सकिइसकेकाले उसको कार्यादेश परिवर्तन गर्न सुझाव दिइएको कार्यदल सदस्य नेपाली सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्माले जानकारी दिए । अनमिनलाई दिएका पाँच कार्यादेशमध्ये युद्धविराम आचारसंहिता अनुगमन, संविधानसभा निर्वाचन पर्यवेक्षण र संविधानसभा निर्वाचनमा सघाउ पुर्‍याउने काम सकिइसकेको छ ।

अनमिन आएदेखि ६ पटकसम्म म्याद थप्दासमेत उसको कार्यादेशमा कुनै परिवर्तन भएको छैन । पछिल्लो पटक थपिएको म्याद भदौ ३० मा सकिँदैछ । 'राजनीतिक विषयसँग जोडिएका तीन प्रमुख जिम्मेवारी सकिँदासमेत पुरानै कार्यादेशमा अनमिनको म्याद थपिरहनु हुँदैनथ्यो,' पूर्वरथी शर्माले भने, 'दुई कार्यादेशमध्ये पनि सेनालाई अनुगमनबाट झिकिदिँदा बाँकी काम राष्ट्रसंघको प्राविधिक टोलीले नै गर्न सक्छ भन्ने सुझाव दिएका छौं ।'

अनमिनलाई दिइएका कार्यादेशमध्ये सेना तथा माओवादी लडाकु र हतियार व्यवस्थापनको अनुगमन र लडाकु समायोजन तथा पुनःस्थापनामा सघाउ पुर्‍याउने दुई काम मात्र बाँकी छ । कार्यदलले सेनालाई अनमिनको अनुगमनबाट हटाउनसमेत सुझाव दिएको छ ।

'शान्ति प्रक्रियालाई ६ महिनाभित्र टुंग्याउने सर्तमा संविधानसभा निर्वाचन र राजतन्त्रको बिदाइ गरी गणतन्त्र स्थापनामा प्रभाव नपारोस् भनेर मात्रै सेनालाई अनुगमनमा राखिएको हो,' पूर्वरथी शर्माले भने, 'संविधानसभा निर्वाचन सकिसकेको र गणतन्त्र स्थापना भइसकेको अवस्थामा सेनालाई अनुगमनमा राख्न आवश्यक छैन ।'

अनमिनको अनुगमनमा रहेकाले सेनाको नियमित भर्ना, तालिमलगायत गतिविधि प्रत्यक्ष प्रभावित भएको छ । हतियार र सेना व्यवस्थापनको अनुगमन सम्झौतामै पनि नेपाली सेनालाई निकुन्ज संरक्षण, भीभीआईपी, महत्त्वपूर्ण स्थलको सुरक्षालगायत करिब एक दर्जन कार्यभार सुम्पिएको छ । काम पनि दिने र नियमित भर्ना तथा तालिममा आवश्यक पर्ने सामग्री ल्याउन नदिने दोहोरो प्रावधानले सेनाको नियमित काममा प्रभावित पारेको कार्यदलको ठहर छ ।

अहिलेको कार्यादेशअनुरूप अनमिन राजनीतिक प्रकृतिको मिसन भएकाले पनि यसका उच्च अधिकारीले राष्ट्रपति, सभाध्यक्ष, प्रधानमन्त्री, राजनीतिक दलका नेताहरूलाई निर्वाध रूपमा भेटी फरक-फरक धारणा राख्ने गरेको र त्यसले राजनीतिक दलबीच झनै अविश्वासको वातावरण सिर्जना भएकोप्रति पनि कार्यदलले सुझाव दिएको अर्का एक सदस्यले बताए ।

'बाहिरका कुनै पनि मिसनमा त्यसका प्रमुखले यसरी मुलुक र राजनीतिक दलका प्रमुखसँग निर्वाध रूपमा भेट्न पाउँदैनन्,' ती सदस्यले भने, 'प्राविधिक जिम्मेवारी मात्र दिए उसका अधिकारीले विशेष समिति सदस्यसँग भेटेर समायोजन र पुनःस्थापनामा भएको प्रगतिबारे जानकारी लिने व्यवस्था मिलाए हुन्छ ।' अनमिनको कार्यादेश संशोधन गरी उसलाई राष्ट्रसंघको विशुद्ध प्राविधिक टोली राख्न र त्यसले माओवादी लडाकु र हतियारको प्रत्यक्ष अनुगमन गरी दैनिक रूपमा सरकार र विशेष समितिलाई जानकारी गराउने व्यवस्था मिलाउन पनि कार्यदलले भनेको छ । 'अनमिनका कर्मचारी शिविर अनुगमनभन्दा पनि राजनीतिक मिसनमै बढी व्यस्त छन् । शिविरका माओवादी कमान्डरले दिएको दोस्रो तहको सूचनामात्रै राख्दै आएका छन्,' एक सदस्यले भने, 'अब नियमित रूपमा लडाकुको रोलकल गर्ने, शिविर र हतियारको प्रभावकारी अनुगमन गरी केही गडबडी पाइए तत्काल सरकार र विशेष समितिलाई सूचित गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।'

अनमिन कार्यालयमा दर्जनौं राजनीतिक अधिकृत रहेकाले तिनलाई हटाई प्राविधिक विशेषज्ञ ल्याउने र सेनाको अनुगमन झिकिएपछि त्यहाँ रहेका कर्मचारीलाई पनि शिविर र लडाकुमा केन्दि्रत गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ । 'अनमिनको प्रत्यक्ष अनुगमन नभएकै कारण बाहिर अपराध गरेर शिविरमा लुक्ने परम्परा छ, त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ,' ती सदस्यले भने । सुझावमा लडाकु समायोजन र पुनःस्थापना सम्बन्धमा भएको प्रगतिबारे विशेष समितिसँग जानकारी लिई सुरक्षा परिषद्मा प्रतिवेदन बुझाउनका लागि प्राविधिकबाहेक दुई-चार जना अधिकृतमात्र राखे हुने उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले कार्यदलले दिएको सुझावबारे प्रमुख राजनीतिक दलसँग छलफल गरी राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि ज्ञानचन्द्र आचार्यमार्फत सुरक्षा परिषद्मा पुर्‍याउने जानकारी दिएको एक सदस्यले बताए । त्यसअघि प्रधानमन्त्रीले सुरक्षा परिषद्का स्थायी राष्ट्र चीन, अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स र रसियाका नेपालस्थित राजदूतसँग भेटी कार्यदलको सुझावबमोजिम राष्ट्रसंघीय मिसनको कार्यादेश घटाउने विषयमा सहयोग गर्न आग्रह गर्ने स्रोतले बतायो ।

अनमिनको म्याद सकिन लाग्दा प्रधानमन्त्री नेपालले राजनीतिक परामर्श तीव्र बनाउनुका साथै चार दिनअघि मात्रै म्याद थप्ने, नथप्ने वा थपिए कस्तो कार्यादेश दिने सम्बन्धमा सुझाव दिन राष्ट्रसंघका पूर्वउपमहासचिव कुलचन्द्र गौतम, स्थायी प्रतिनिधि आचार्य, पूर्वरथी शर्मा र परराष्ट्रसचिव मदन भट्टराई सम्मिलित कार्यदल बनाएका थिए ।