संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन प्रमुख दलहरू सहमत

राजेन्द्र फुयाल
काठमाडौं, श्रावण २१ - सत्ता संघर्षमा विपरीत ध्रुवमा उभिएका प्रमुख तीन दल संविधान निर्माणको नियमित प्रक्रिया अघि बढाउन भने सैद्धान्तिक रूपमा तयार भएका छन् । संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङको पहलमा बिहीबार भएको छलफलमा माओवादी, कांग्रेस र एमाले नेताहरूले संविधानसभाको पूर्वनिर्धारित कार्य तालिकाअनुसार काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
नेम्वाङका अनुसार संविधानसभाको पूर्ण बैठकबाट पारित हुन बाँकी रहेका ८ मध्ये ७ विषयगत समितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा रहेका असझदारी हटाउने काम तत्कालै सुरु गर्न तीन दल तयार भएका हुन् । 'सहमति नभएका विषय मतदानबाट निर्णय गरेर संवैधानिक समितिमा पठाउने काम अब सुरु हुन्छ,' उनले भने, 'यसपछि संवैधानिक समितिले नयाँ संविधानको पहिलो एकीकृत मस्यौदा तयारीका काम पाउनेछ ।'
दलहरूबीच मुख्य विवादको विषय भएको राज्य पुनःसंरचना सम्बन्धी अवधारणा भने तत्काल टुंगो लाग्ने अवस्थामा छैन । माओवादी, कांग्रेस र एमालेबीच आयोग गठन गर्ने समझदारी भए पनि सरकार गठनमा भएको ढिलाइका कारण त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मधेसवादी दलहरूले असहमति जनाएको आयोग गठन कहिले गर्ने भन्नेमा कांग्रेस-एमाले र माओवादीबीच कुरा मिलेको थिएन । कांग्रेस-एमालेले सहमतिका आधारमा तत्काल आयोग गठनको प्रस्ताव गरेका थिए भने माओवादीले नयाँ सरकारले मात्र त्यसको घोषणा गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।
'राज्य पुनःसंरचना आयोगबारे समस्या भए पनि अन्य विषय कार्यतालिकाअनुसारै अघि बढाउने समझदारी भएको छ,' एमाले मुख्य सचेतक भीम आचार्यले भने । बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता रमेश लेखकले विवादित विषयमा सहमति नभए नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउने समझदारी भएको बताए ।
उनीहरूले संविधानसभा बैठकको मिति भने प्रस्ताव गरेका छैनन् । गत जेठ १४ मा संविधानसभाको कार्यकाल एक वर्ष विस्तार भए पनि संविधान निर्माणको कामले गति लिएको छैन । गत वर्षको चैतमा अनिश्चित कालका लागि स्थगित भएको संविधानभसाको बैठक साउन २ मा बसेको थियो । नयाँ कार्यतालिका तय गरी त्यसै दिन स्थगित भएको संविधानसभाको बैठक पुनः बसेको छैन । 'आन्तरिक तयारीका काम भएका छन्,' अध्यक्ष नेम्वाङले भने, 'विषयगत समितिबाट 'बिजनेस' आएपछि बैठक बस्छ ।' विषयगत समितिको अवधारणा र प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा प्रमुख दलहरूबीच मुख्य १८ विषयमा असझदारी छन् । प्रतिवेदन अध्ययन समितिमार्फत विवादित विषयमा समझदारी खोज्ने दलहरूको प्रयास सत्ता संघर्षको तिक्त सम्बन्धका कारण प्रभावित हुँदै आएको छ ।