बजेट ढिलाइले तीनवर्षे योजना प्रभावित

मैना धिताल
देखिएको अन्योलसागै पूर्ण बजेट ल्याउन भएको ढिलाइले तीनवर्षे योजनाको लक्ष्य प्रभावित हुने देखिएको छ । रोजगारी, समावेशी आर्थिक वृद्धिलगायत महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको तीनवर्षे योजनाका काम यसै वर्ष सुरु हुनुपथ्र्यो । ठूलो संख्यामा युवा शक्ति रोजगारीका लागि विदेश जाने र स्वदेशमा कामका अवसर नहुँदा उनीहरूका लागि अवसर सिर्जना गर्न योजनाले प्रमुख प्राथमिकता दिएको छ ।

नयाँ सरकार नबन्दा योजनाको आधारपत्रलाई विस्तृत रूप दिन ढिलाइ भएको छ । 'सरकारविहीनताको अवस्थामा काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकिरहेको छैन,' आयोगका एक सदस्यले भने ।

सरकार परिवर्तनसागै आयोगका पदाधिकारी लगायत प्रमुख पदमा हेरफेर हुने प्रवृत्तिले पनि कर्मचारीहरूमा काम गर्ने मनोबल कमजोर हुन थालेको उनीहरू बताउँछन् । 'कोप्रति उत्तरदायी हुने भन्ने नभएपछि कर्मचारीमा पनि प्रभावकारिता घट्दो रहेछ,' उनले भने ।

आयोगका अर्का सदस्य पुष्कर बज्रचार्यले पनि असोज मसान्तसम्म योजनाको अन्तिम दस्तावेज ल्याउने लक्ष्य रहेकामा सरकार गठनमा ढिलाइले केही असर पर्न सक्ने बताए । आयोगले वाषिर्क कम्तीमा साढे २ लाखलाई स्वदेशमै रोजागरी दिने गरी कार्यक्रम तयार गर्ने बताउँदै आएको

छ । 'नयाँ रोजगारी प्रत्येक वर्ष थप्दै जानुपर्ने हुन्छ,' उनले भने, 'त्यसका लागि सुरुमा कम्तीमा साढे २ लाखलाई रोजगारी दिने र बढाउँदै अन्तिम वर्ष साढे ३ लाखलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने भन्ने हो ।' त्यसो गर्दा स्वदेशभित्रै काम पाउने अवसर बढ्ने र वैदेशिक रोजगारीका लागि जानुपर्ने बाध्यता घट््छ ।

वाषिर्क कार्यक्रम आधारप त्रअनुसार गर्नुपर्ने भएकाले बजेट ढिलाइले यसमा केही असर पार्ने बज्राचार्य पनि स्विकार्छन् । त्यसै पनि वर्षको ४/५ महिनाभन्दा बढी विकास निर्माणका काम नहुने प्रवृत्ति रहेका बेला ढिलो बजेट पास हुँदा त्यसलाई झनै पछाडि धकेल्ने उनको भनाइ छ । असोजमा बजेट आयो भने पास हुँदा कात्तिक लाग्छ ।

समयमा बजेट नआउने हो भने तलबभत्तालगायत साधारण खर्च धान्न पनि समस्या हुने उनको भनाइ छ । तलबभत्तालगायतको अत्यावश्यक खर्चका लागि एक तिहाइ बजेट छुट्टयाए पनि धेरै दिन धान्न नसक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । 'दसैंमा एक महिनाअघि नै तलब पेस्की र दसैंखर्च दिनुपर्ने भएकाले अपुग बजेट विकास कार्यक्रमबाटै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ,' उनले भने ।

तीनवर्षे योजनाले भौतिक पूर्वाधारमा लगानीलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ । कृषिलाई व्यवसायीकरण र उद्योगको पूर्ण क्षमताको उपयोगबाट वाषिर्क औसत ५ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य योजनाले लिएको छ । कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर औसत ३ दशमलव ६ प्रतिशतले हुने अनुमान छ । गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धि औसतमा ६ दशमलव ५ प्रतिशत पुर्‍याउने योजनामा छ ।

समृद्ध, आधुनिक र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माणका लागि आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणको आधार तयार गर्ने योजनाको प्रमुख लक्ष्य छ । आधारपत्रले द्वन्द्वबाट बिग्रेभत्केका, मर्मतसम्भार हुन नसकेका र लक्ष्यअनुरूप नयाँ निर्माण हुन नसकेका संरचनाको पुनर्निर्माण, पुनःस्थापना र पुनःएकीकरणमा जोड दिएको छ ।

पर्यटन वर्ष २०११ लाई समेत यसले प्रभावित पार्ने अधिकारीहरूको दाबी छ । आगामी मध्य पुसदेखि सुरु हुने भ्रमण वर्ष अवधिमा लक्षित पर्यटन भित्र्याउन पूर्वाधार विकास र अगि्रम प्रचारप्रसारको आवश्यकता पर्छ । 'अहिले नै कार्यक्रम गर्नुपर्‍यो भने बजेट छैन,' बज्राचार्यले भने ।

स्वदेशलगायत विदेशमा प्रचारप्रसारका लागि बिजनेस एक्सपो, अन्तरक्रियालगायत गतिविधि गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले आफूलाई प्रत्यक्ष फाइदा हुनेमा मात्रै लगानी गर्ने भएकाले अन्य कार्यक्रमका लागि सरकारले नै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । 'होटल पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्लान्,' बज्रचार्यले भने, 'तर गन्तव्य प्रचार, एक्स्पोलगायत कार्यक्रम सरकारले नै गर्नुपर्छ ।' राष्ट्र बैंकबाट ओभरड्राफ्ट लिएर तत्कालका लागि केही खर्च गर्न सकिने भए पनि त्यो आन्तरिक ऋणको निश्चित सीमाभित्र रहेर गर्नुपर्छ ।