बोनस माग्दै पेट्रोलियम ठप्प * निरिह उपभोक्तालाई कसैको साथ छैन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौ, श्रावण १९ - साधारणसभाले पारित गरेको बोनस बाँड्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्नेलगायत १३ सूत्रीय माग राखी आयल निगमका कर्मचारीले इन्धन वितरण ठप्प गरेका छन् । यसको प्रभाव मंगलबारदेखि नै बजारमा पर्न थालेको छ । कर्मचारीले संयुक्त संघर्ष समिति गठन गरी बुधबार पूरै र त्यसपछिका दुई दिन आधा दिन देशभरिका पेट्रोल पम्प बन्द गर्ने जनाएका छन् । कर्मचारीको यो घोषणापछि उपभोक्ताले भने फेरि इन्धन अभाव भोग्नुपर्ने देखिएको छ ।

आयल निगमले छुट्याएको बोनस बाँड्न सरकारले अनुमति नदिएपछि कर्मचारीको आन्दोलन चर्केको छ । 'हामीले विगतमा पनि निगम सुधारका माग राखेर आन्दोलन गरेकै हौं,' नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन आयल निगमका केन्द्रीय अध्यक्ष बाबुराम राईले भने, 'यससँगै साधारणसभाले बोनस दिने भनी ऐनबमोजिम गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो माग हो ।' कर्मचारीहरूले १३ सूत्रीय माग व्यवस्थापनसमक्ष बुझाएका छन् । जीर्ण भएका डिपो मर्मत गर्नुपर्ने, डिपोमा दक्ष प्राविधिक नियुक्त गर्नुपर्ने, सुशासन कायम गर्नुपर्ने, पेट्रोलियम र प्रज्वलनशील ऐन ल्याउनुपर्ने लगायत माग रहेको राईले जानकारी दिए ।

निरन्तर घाटामा गएको संस्था आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा नाफामा गएपछि उक्त वर्ष बोनस दिने निर्णय गरेदेखि निगम विवादमा छ । उक्त वर्ष निगमले करिब ३ अर्ब रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो । नाफामध्ये करिब २० करोड रुपैयाँ बोनस दिइने उल्लेख भएपछि अन्य वर्ष घाटामा गएको संस्थाले बोनस दिन नपाउने भन्दै सरकारले रोक लगाएको थियो । निगममा ९८ प्रतिशत सेयर सरकारको छ ।

'अरू सबै माग सम्बोधन गर्न सकिन्छ,' निगमका महाप्रबन्धक दिगम्बर झाले भने, 'तर बोनस सरकारले नै रोकेकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकिँदैन ।'

निगम अधिकारीहरूले पनि नियमावली अनुसार व्यवस्था मात्रै गरिएको तर वितरण गर्न नखोजिएको बताउँदै आएका छन् । 'नियमावलीअनुसार कुनै वर्ष नाफा भए बोनस व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले छुट्टाइएको मात्र हो, वितरण गर्न खोजिएको होइन,' झाले भने ।

यसै सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि सञ्चित नोक्सानीमा रहेका संस्थानहरूले बोनस वितरण गर्न नपाउने भन्दै सरकारलाई पत्र काटिसकेको छ । निगम सञ्चालक समितिले बोनस नदिने जनाई सकेकाले यसमा केही भन्नु नपर्ने अख्तियारद्वारा हालै जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

'हामीले बोनस मात्रै भनेर आन्दोलन गरेका थिएनौं तर अब कर्मचारीलाई बिच्क्याइसकिएकाले ऐन र साधारणसभाले दिएको निर्णय विपरीत बोनसमा लगाइएको रोक फिर्ता नभई आन्दोलन रोकिँदैन,' राईले भने । व्यवस्थापनले मंगलबार कर्मचारीहरूसँग वार्ता गर्ने प्रयास गरे पनि कर्मचारी सहभागी भएनन् । यता झाले बुधबार पनि वार्ता जारी राखी समस्याको समाधान खोजिने बताए ।

निगमको सञ्चित नोक्सानी करिब ११ अर्ब रुपैयाँ छ । निगमले केही महिनाअघि आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा पनि १ अर्ब नोक्सान हुने भन्दै भाउ बढाउन सरकारलाइ दबाब दिएको थियो । करिब १ महिनाअघि सरकारले ८० करोड रुपैयाँ सहयोग दिनुका साथै भाउ बढाउने अनुमति पनि दिएको थियो । निगमले असार २३ गते पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ तथा डिजल र मटितेलमा २ रुपैयाँ मूल्य बढाएको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटे पनि स्थानीय बजारमा समायोजन नगरी कमाएको नाफाबाट बोनस दिन नहुने उपभोक्तावादीहरूले बताउँदै आएका छन् । 'त्यतिबेला भएको नाफाबाट ऋण घटाउनुपर्छ, बोनस बाँड्न पाइँदैन,' उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव ज्योति बानियाँ भन्छन् । बोनस बाँडेर कर्मचारी खुसी पार्ने ध्याउन्नमा व्यवस्थापन पनि रहेको आशंकासमेत उनको छ । 'यही निहुँमा पेट्रोलियम आपूर्ति ठप्प पारेर उपभोक्तालाई दुःख दिनु अराजकता हो,' उनले भने ।