एमालेसँग कांग्रेस रुष्ट

कुलचन्द्र न्यौपाने




काठमाडौ, भाद्र १६ - कांग्रेसले प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा 'तटस्थ' बस्ने एमालेको निर्णयले 'संसदीय पद्धतिमाथि प्रहार गर्ने शक्ति र प्रवृत्ति' लाई बल पुर्‍याएको ठहर गर्दै ऊसँगको सम्बन्धमा नीतिगत रूपमै पुनर्विचार गर्न सक्ने संकेत गरेको छ । आसन्न महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्न तयार पारिएको राजनीतिक दस्ताबेजमा कांग्रेसले तटस्थ बस्ने एमालेको भूमिकाका कारण संसदीय व्यवस्था असफल बनाउन खोजेको चित्रण गर्दै नीतिगत छलफलको एजेन्डा बनाउने भएको हो ।
एमाले तटस्थ रहेका कारण व्यवस्थापिका संसद्ले पाँचौं पटकको निर्वाचनसम्म पनि नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्न सकेको छैन । उसले भदौ २० गते हुने छैटौं पटकको निर्वाचनमा समेत तटस्थ बस्ने बताउँदै आएको छ । 'शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउने र संविधान निर्माणका विवादित मुद्दाहरूमा सहमति खोज्ने राष्ट्रिय एजेन्डालाई बीचमा अलपत्र छाडेर केवल सत्ता साझेदारीका लागि अमूर्त राष्ट्रिय सहमतिको नारा घोडाभन्दा गाडा अगाडि राख्नुजस्तै हो,' कांग्रेस केन्द्रीय समितिको मंगलबारको बैठकमा छलफलका लागि प्रस्तुत राजनीतिक दस्ताबेजमा उल्लेख छ । उसले तटस्थ रहेका एमाले, मधेसी मोर्चामा आबद्ध दल र अन्य साना दललाई निर्णयहीनताको अवस्थाबाट मुक्त भई राजनीतिक निर्णय लिन आग्रहसमेत गर्ने भएको छ ।
शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको दिशामा सहमति हुन सकेमा कांग्रेस माओवादीकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणको पक्षमा उभिने उसले आफ्नो राजनीतिक दस्ताबेजमा उल्लेख गरेको छ । 'मुद्दामा सहमति भएको अवस्थामा माओवादीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका पक्षमा कांग्रेस उभिनेछ,' दस्ताबेजमा उल्लेख छ । तर एमाले नेतृृवका बारेमा भने उल्लेख छैन ।
शान्ति र संविधान निर्माणको मूलभूत विषयमा पार्टीहरूका बीच समझदारी हुन नसकेको अवस्थामा भने बहुमतीय पद्धतिबाट सरकार बन्ने कांग्रेसको अडान छ । बहुमतीय पद्धतिबाट सरकार निर्माण भएपछि राष्ट्रिय एजेन्डामा राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्नेमा कांग्रेसले जोड दिएको छ । 'राष्ट्रिय सहमति जुटाउने भावना र प्रेरणाद्वारा सरकार चल्नुपर्छ भन्ने कांग्रेसको ठहर छ,' दस्ताबेजमा उल्लेख छ ।
कांग्रेसले नीति र कार्यक्रममा राष्ट्रियताको मुद्दा सुदृढीकरण गर्नुपर्ने बताएको छ । त्यसका लागि शान्ति प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणसँग जोडिएका पाँचवटा दायित्व पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
हिंसाको राजनीतिलाई समाप्त गरी शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन अविलम्ब लडाकु र शिविरमा हतियारको समायोजन हुनुपर्ने, संविधान निर्माण गरी संघीय गणतन्त्रात्मक राज्य संरचना र बहुदलीय संसदीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारशिला निर्माण गर्ने, धार्मिक, जातीय र क्षेत्रीय अतिवादी विचारधारालाई परास्त गर्दै धार्मिक सहिष्णुता, जातीय- साम्प्रदायिक एकता र सद्भावको पक्षमा जनमत निर्माण गर्नेमा जोड दिइएको छ ।
त्यस्तै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बन्द र हिंसाको प्रभावबाट मुक्त राखी जनताको संवृद्धि र आर्थिक विकासलाई राष्ट्रिय सहमतिको साझा एजेन्डा बनाउन र सबैखाले द्वन्द्व र विवादलाई देशभित्रकै राष्ट्रवादी शक्तिबाट समाधान खोज्नुपर्ने उल्लेख छ । कांग्रेसले शान्ति प्रक्रियामा माओवादीले राखेको अडान र संविधानमा प्रस्तुत अन्तरवस्तुले ऊ सर्वसत्तावादी लाद्न खोजेको निष्कर्ष निकाल्दै शान्ति प्रक्रिया टुट्नबाट जोगाउन र गतिरोध अन्त्य गर्न माओवादीसँग निरन्तर वार्ता र वार्ताका माध्यमबाट दबाब दिने नीतिसमेत लिएको छ । 'जनआन्दोलन र यसले विकास गरेको चेतनालाई नेपालको राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रियताको नयाँ आधार बनाउने संकल्प व्यक्त गर्दै कांग्रेस संविधानमा प्रदेशको निर्माण गर्दा जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक र क्षेत्रगत पहिचानको आधार तथा स्वायत्तता एवं स्वशासन धान्न र प्रयोग गर्न सक्ने प्रदेशको सामाथ्र्यका आधारमा संयोजन गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य संरचनाको निर्माण गर्ने' उल्लेख छ ।
कांग्रेसले नीति र कार्यक्रममार्फत मधेस र पहाडको सम्बन्ध सुधार गर्न अल्प र मध्यकालीन योजनासमेतको घोषणा गरेको छ । सडक, बिजुली, स्कुल र अस्पताल, बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ कृषि र औद्योगिकी कारणलाई मधेसको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको अल्पकालीन एजेन्डा तय गरेको छ । त्यस्तै पूर्व-पश्चिम रेल यातायातको स्थापना, विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, बढ्दो भारतीय बजारबाट लाभ लिने व्यापार र बस्तु उत्पादन तथा हिमाल, पहाड, तराई, मधेस जोड्ने पूर्वाधार विकासलाई मध्यकालीन योजनासँग जोडेको छ ।
सामाजिक अभियानमा दलितविरुद्ध गरिने छुवाछूत र महिला हिंसालाई दण्डनीय मान्दै यस्ता कार्यक्रममा संलग्नलाई क्रियाशील सदस्यताबाट वञ्चित गरिने घोषणा गरेको छ । उसले प्रत्येक वर्ष जेठ १० गतेका दिन जिल्ला र केन्द्रीय कार्यालयका संयोजनमा छुवाछूत र विभेदका विरुद्ध सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरी राष्ट्रिय समता दिवस बनाउने कार्यक्रम पनि ल्याएको छ ।
पार्टीका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको मस्यौदा मंगलबार केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रस्तुत गरिएको हो । समितिअन्तर्गत महेश आचार्यको संयोजकत्वमा 'समसामयिक राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थिति र नेपाली कांग्रेसको धारणा, रामशरण महतको संयोजकत्वमा आर्थिक सामाजिक नीति र कार्यक्रम, चक्र बाँस्तोलाको संयोजकत्वमा परराष्ट्र नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र चिरञ्जीवी वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले संगठन सुदृढीकरण कार्ययोजना विषय नीति तथा कार्यक्रम तयार पारेको हो । केन्द्रीय कार्यसमितिमा छलफल गरी टुंग्याएपछि उक्त नीति र कार्यक्रम असोज १ देखि सुरु हुने १२ औं महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुनेछ ।