एमआरपी ओबर्थरलाई नै

लोकमणि राई

काठमाडौ, भाद्र १२ - नेपाल सरकार र फ्रान्सेली कम्पनी ओबर्थर टेक्नोलोजिज्बीच शुक्रबार सम्झौता भएपछि मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) मुद्रणसम्बन्धी अन्योल अन्त्य भएको छ ।

सम्झौतापत्रमा सरकारका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयका शिष्टाचार महापाल मुक्तिनाथ भट्ट, प्रशासन महाशाखा उपसचिव हरिशचन्द्र घिमिरे र ओबर्थरका एसिया निर्देशक ल्फोरिन प्याक्कुलिनले हस्ताक्षर गरे ।

एमआरपीसम्बन्धी जिम्मेवारी सम्हालिरहेका भट्टले विभागीय प्रमुखका हैसियतमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । हस्ताक्षर परराष्ट्र सचिव मदन भट्टराई र नेपालका लागि फ्रान्सेली कार्यवाहक राजदूत जाँ रोम्निसियाँको उपस्थितिमा भएको हो । हस्ताक्षरपछि परराष्ट्र सचिव भट्टराईले ओबर्थरले तोकिएको समयभित्र एमआरपी उपलब्ध गराउने विश्वास व्यक्त गरे ।

सम्झौताअनुसार ओबर्थरले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको मितिले ७० दिनमा पहिलो खेप एमआरपी उपलब्ध गराउनेछ । पहिलो खेपमा साधारण एमआरपी साढे तीन लाख, अफिसियल एमआरपी १५ हजार, कूटनीतिक एमआरपी १० हजार र ट्राभल डकुमेन्ट २५ हजार प्रति उपलब्ध हुनेछ ।

परराष्ट्रले १५ प्रतिशत तलमाथि हुने गरी कुल ४० लाख प्रति एमआरपी मुद्रणका लागि गत १७ मे, २०१० मा दोस्रो पटक पुनः टेन्डर आह्वान गरेको थियो । सन् २००९ को डिसेम्बर १ मा परराष्ट्रले पहिलो पटक आह्वान गरेको टेन्डर राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण रद्द भएको थियो । ओबर्थरका प्रतिस्पर्धी बेलायतको डेलारु इन्टरनेसनल र मलेसियाको पेराम पेरुरीले प्रति एमआरपी क्रमशः ६ दशमलव २९ र ५ दशमलव ९९ अमेरिकी डलरमा छाप्न प्रस्ताव गरेका थिए ।

पाँच वर्षका लागि भएको सम्झौतामा परराष्ट्रले पहिलो खेप पाएपछि आवश्यकताअनुसार एमआरपी मुद्रण गर्ने बताएको छ । ओबर्थरले समयमा एमआरपी उपलब्ध गराउन नसके प्रतिदिन ढिलाइबापत कुल ठेक्का रकमको शून्य दशमलव शून्य ५ प्रतिशतका दरले जरिवाना बेहोर्नुपर्ने प्रावधान छ । ओबर्थरले प्रतिस्पर्धाका आधारमा सबैभन्दा कम मूल्य प्रस्ताव गरी ३ दशमलव ५९ अमेरिकी डलरमा प्रति एमआरपी मुद्रण गर्ने ठेक्का पाएको हो । त्यसअनुसार ४० लाख प्रति एमआरपीको कुल ठेक्का रकम एक करोड ४३ लाख ६० हजार अमेरिकी डलर हुन्छ । तर नेपाल सरकारलाई उक्त रकमको ५ प्रतिशत राजस्व तिर्नुपर्ने भएकाले राजस्वबाहेक ओबर्थरले प्रति एमआरपी ३ दशमलव ४१ अमेरिकी डलरमा मुद्रण गर्नुपर्छ ।

परराष्ट्रले साउन ५ गते ओबर्थरलाई एमआरपी मुद्रण सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्न पत्राचार गरेको थियो । तर भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको सेक्युरिटी पि्रन्टिङ एन्ड मिन्टिङ कर्पोरेसनलाई मुद्रण गर्न दिने पक्षमा खुला रूपमा लागेकी उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले एमआरपीको डिजाइन र पानीचित्रमा हस्ताक्षर नगरेपछि सम्झौता हुन ढिलाइ भएको हो ।

विभागीय मन्त्री कोइरालाले अवरोध सिर्जना गरेपछि प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले बिहीबार एमआरपीको पानीचित्र र डिजाइनमा हस्ताक्षर गरेर सम्झौताका लागि बाटो खोलिदिएका हुन् । दुई साताअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एमआरपीको डिजाइन र पानीचित्रमा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री नेपाललाई दिएको थियो । त्यसयता प्रधानमन्त्री नेपालले पटकपटक हस्ताक्षर गर्न आग्रह गरे पनि विभागीय मन्त्री कोइरालाले नमानेपछि प्रधानमन्त्री आफैंले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्रधानमन्त्री नेपालले हस्ताक्षर गरेको पत्र पाएपछि शुक्रबार परराष्ट्रले एमआरपी सम्झौता गरेको हो । सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको ७० दिनभित्र पहिलो खेप एमआरपी उपलब्ध नगराए जरिवाना बेहोर्नुपर्ने प्रावधान भएकाले डिजाइन र पानीचित्रमा स्वीकृति नभई हस्ताक्षर नगर्ने अडान ओबर्थरले लिएको थियो । सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि ओबर्थरका एसिया निर्देशन प्याक्कुलिनले ७० दिनभित्रै एमआरपी उपलब्ध हुनेमा ढुक्क हुन आग्रह गरे । 'ओबर्थर ४० देशमा एमआरपी मुद्रण गरिसकेको विश्वको प्रमुख सेक्युरिटी पि्रन्टिङ कम्पनीमध्ये एक हो,' प्याक्कुलिनले आफूमाथि लागेको आरोपसमेत खण्डन गर्दै भने, 'त्यही भएर निर्धारित समयमै गुणस्तरीय एमआरपी उपलब्ध हुन विश्वास दिलाउँछु ।'

८५ औं दिनमा एमआरपी जारी: परराष्ट्र

परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको ८५ दिनमा सर्वसाधारणले एमआरपी पाउने जनाएको छ । '७० दिनमा पहिलो खेप एमआरपी पाएपछि त्यसको १५ दिनमा सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउने अधिकतम प्रयास गर्नेछौं,' हस्ताक्षरपछि शिष्टाचार महापाल भट्टले भने ।

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) को प्रावधानअनुसार नेपालले गत चैत १९ देखि एमआरपी जारी गर्नुपथ्र्यो । 'कुनै अवरोध नआए जनवरी १ अगाडि नै एमआरपी जारी हुन्छ,' परराष्ट्र सचिव भट्टराईले भने ।

एमआरपी ओबर्थरलाई नै ८५ दिनमा पाउने

२०६१- एमआरपीमा जाने मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय

२०६६ मंसिर १५- पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान

मंसिर १८- भारतीय राजदूतद्वारा सुरक्षाका कारण एमआरपी आफ्नो देशलाई दिन आग्रह

गर्दै पत्राचार

पुस ३०- टेन्डर प्रक्रिया 'प्राविधिक कारण' देखाउँदै रद्द

माघ २- भारतीय विदेशमन्त्री एसएम कृष्णाको नेपाल भ्रमण

माघ १२- भारतलाई दिने निर्णय

चैत ९- भारतसँग सम्झौता

चैत २५- रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

चैत २९- भारतलाई नदिने निर्णय

२०६७ जेठ ३- नयाँ टेन्डर सुरु

असार २२- ओबर्थर छनोट

असार २८- लेखाद्वारा छानबिन

साउन २२- टेन्डर अगाडि बढाउन सर्वोच्चबाट बाटो खुला

साउन २४- परराष्ट्रमन्त्रीद्वारा पानीचित्रमा हस्ताक्षर अस्वीकार

साउन २८- हस्ताक्षर गर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्रीलाई

भदौ १०- प्रधानमन्त्रीद्वारा हस्ताक्षर

भदौ ११- ओबर्थरसँग सम्झौता