जलवायु परिवर्तनबारे छलफल/५१ देशका मन्त्रीको भेला

अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौ, भाद्र ५ - जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय र हिमाली मुलुकमा पारेको जोखिमबारे साझा मुद्दा तय गर्न असोज १८ र १९ मा ५१ मुलुकका मन्त्रीहरूको भेला काठमाडौंमा हुँदैछ ।

नेपाल सरकारको आयोजनामा 'जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मन्त्रिस्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन' हुन लागेको हो । असार १६ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौंमा 'पर्वतीय मुलुकहरूको मन्त्रिस्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन' गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

पर्वतीय, हिमाली, अति कम विकसित, अल्पविकसित र विकसित मुलुकका वातावरण र जलवायु परिवर्तन हेर्ने मन्त्रीहरू सम्मेलनमा सहभागी हुने वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । मेक्सिकोमा जलवायु परितर्वनसम्बन्धी १६ औं सम्मेलन -कोप १६) हुनुभन्दा दुई महिनाअघि उक्त सम्मेलन हुन लागेको हो । यसै वर्षको नोभेम्बर अन्तिम साता मेक्सिकोमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी १६ औं सम्मेलन हुँदैछ ।

'जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिममा परेका मुलुकहरूबारे साझा मुद्दा तय गर्नु सम्मेलनको उद्देश्य हो,' वातावरण सचिव गणेशराज जोशीले शनिबार कान्तिपुरसित भने, 'सम्मेलनलाई विशेष महत्त्वका साथ हेरिएको छ ।' वातावरण मन्त्रालय सम्मेलन तयारीमा जुटिसकेको छ । विश्व बैंक, यूएनडीपी, डीएफआईडी, युरोपियन युनियन, राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रम -युनेप) र डेनिस सरकारले सम्मेलनका लागि आवश्यक आर्थिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् ।

अतिकम विकसित मुलुकहरू -एलडीसीज), विकसित र विकासशील मुलुकका मन्त्रीका साथै वातावरण एवं जलवायु परिवर्तनमा काम गर्ने साझेदार/सहयोगी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधि एवं सम्बद्ध विशेषज्ञहरू सम्मेलनमा सहभागी हुने सचिव जोशीले बताए । जोशीका अनुसार कार्यक्रममा सहभागिताका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत ५० देशलाई गत आइतबार निम्ता पठाइएको छ ।

माल्दिभ्स, बंगलादेश, भुटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यानमार, लेसोथो र उगान्डालगायतका ११ अतिकम विकसित मुलुकका साथै अर्जेन्टिना, क्यामरुन, स्विट्जरल्यान्ड, अस्टि्रया, किर्गिस्तान, उज्वेकिस्तान, केन्या, ग्वाटेमाला, तान्जानियालगायतका ३० विकासशील र जर्मनी, प|mान्स, इटली, जापान, अमेरिकालगायतका १० विकसित मुलुक सम्मेलनमा सहभागी हुनेछन् ।

जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिममा परेका र ४ हजार मिटरभन्दा बढी उचाइमा भएका पर्वतीय र हिमाली मुलुकलाई निम्ता गरिएको वातावरणमन्त्री ठाकुरप्रसाद शर्माले बताए । 'जोखिमपूर्ण मुलुककातर्फबाट साझा धारणा बनाउन सम्मेलन गर्न लागिएको हो,' मन्त्री शर्माले शनिबार कान्तिपुरलाई भने, 'त्यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा जलवायुका मुद्दा उठान गर्न सहयोग पुग्ने आशा छ ।'

अतिकम विकसित मुलुकका हकमा सम्बन्धित मन्त्री र थप एक सरकारी कर्मचारीसहित दुई तथा अरू मुलुकहरूबाट एक जनालाई निम्ता दिइएको छ । उनीहरूको सम्पूर्ण खर्च सरकारले नै बेहोर्नेछ । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाललगायत अतिकम विकसित मुलुक जोखिममा परेपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा प्रस्तुत गरिने साझा मुद्दा तय गर्न सरकारले ती मुलुकका मन्त्रीलाई एकै थलोमा भेला गरेर छलफल गर्न लागिएको हो । जलवायु परिवर्तनका कारण बढेको तापक्रम वृद्धिले हिमालय क्षेत्र र समुद्री मुलुकहरू जोखिममा परेका छन् ।

सम्मेलनले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बहस गर्न पर्वतीय मुलुकहरूका तर्फबाट एक 'एलायन्स' समेत बनाउनेछ । एलायन्समार्फत मेक्सिकोमा हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी १६ औं सम्मेलनलगायतमा जलवायु परिवर्तनका साझा मुद्दा प्रस्तुत गरिनेछ । पर्वतीय एलायन्सबारे यसअघि वातावरण मन्त्रालयका अधिकारीले जर्मनीमा विभिन्न पर्वतीय र जोखिममा परेका मुलुकका प्रतिनिधिसँग छलफल गरिसकेका छन् ।

एलायन्समार्फत जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक प्रविधि र आर्थिक सहयोग जुटाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग वार्ता गरिनेछ । वातावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख बटुकृष्ण उप्रेतीले जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिममा परेका पर्वतीय मुलुकहरूका विषय पहिचान गर्नु सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य भएको बताए । 'विषय पहिचान भए अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा वार्ता गर्न सहयोग पुग्छ,' उप्रेतीले भने । गत वर्ष पनि वातावरण मन्त्रालयले काठमाडौंमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी दक्षिण एसियाली सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । गएको मंसिरमा सरकारले कालापत्थरमा गरेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि विश्व समुदायले जलवायु परिवर्तनका हिसालबे नेपाललाई हेर्ने दृष्टिमा परिवर्तन आएको अधिकारीहरूले दाबी गरेका छन् ।