अनमिन माओवादीपक्षीय: सेना

सरोजराज अधिकारी

काठमाडौ, भाद्र १० - नेपाली सेनाले अनमिन माओवादीप्रति एकपक्षीय हुने गरेकाले उसको भूमिका निष्पक्ष हुन नसकेको भन्दै म्याद नथप्न सरकार र राजनीतिक दलसँग लिखित आग्रह गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल तथा विशेष समितिका माओवादीबाहेकका सदस्यलाई प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङ आफैंले भेटी 'अनमिनको बहिर्गमनका आधारहरू' शीर्षकको दुई पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

'अनमिन माओवादीप्रति एक पक्षीय हुने गरेकाले उसको भूमिका निष्पक्ष हुन नसकेको,' सेनाको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर १.२ मा उल्लेख गरिएको छ, 'साथै नेपाल सरकार र नेपाली सेनाको राष्ट्रिय दायित्व निर्वाह गर्न समेत अवरोध सिर्जना गर्ने गरेको महसुस भइरहेको छ ।' प्रतिवेदनको बुँदा १.४ मा शान्ति सम्झौताको दफा १०.५ अनुसार अनमिन नेतृत्वको संयुक्त अनुगमन समन्वय समिति (जेएमसीसी) को औचित्यसमेत नभएको उल्लेख छ ।

'सैनिक प्रतिवेदनको निचोड' उपशीर्षकको बुँदा नम्बर २.१ मा 'उपरोक्त आधारलाई विश्लेषण गर्दा अनमिनको म्याद थप्न आवश्यक नरहेको र बाँकी काम नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले व्यवस्था गरेबमोजिम सम्पन्न हुनसक्ने,' उल्लेख छ । सेनाले संविधानअनुसार माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन, पुनःस्थापना र सम्भावित समायोजनको दायित्व विशेष समितिको जिम्मामा आएको जनाएको छ ।

सैनिक प्रतिवेदनको उत्तम विकल्प उपशीर्षकको बुँदा नम्बर ४.१ मा भनिएको छ, 'विशेष समितिले व्यवस्थापन उपसमिति/सचिवालय गठन गरी रेखदेख, पुनःस्थापना, समायोजन आदिको काम गर्न सघाउने छ ।' सेनाले माओवादीको हतियार र लडाकुको व्यवस्थापन तथा समायोजनका कामका लागि उपसमिति/सचिवालयको खाकासमेत प्रस्तुत गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा सेनाका पूर्वरथीको संयोजकत्वमा रक्षा, गृह र शान्ति मन्त्रालयका एक/एक सहसचिव, प्रमुख राजनीतिक दलका एक/एक प्रतिनिधि, सेनाका एक सहायक रथी, प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र सशस्त्रका नायब महानिरीक्षक तहका एक-एक सुरक्षाकर्मी र आवश्यकताअनुसार अन्य प्रतिनिधि राख्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । उपसमिति/सचिवालयको संयोजकमा सेनाका तीन पूर्वरथी क्रमशः बालानन्द शर्मा, अमर पन्त र बज्र गुरुङको नामसमेत प्रस्ताव गरिएको छ ।

सेनाले माओवादी लडाकुको अनुगमन, अस्थायी शिविर तथा हतियार सुरक्षा र उचित व्यवस्थापनमा सघाउन र विशेष समितिले तोकेका अन्य काम गर्न पूर्वगोर्खा सैनिक सम्मिलित अनुगमन इकाई बनाउनु उचित हुने जनाएको छ । सेनाले शिविरका कन्टेनरका हतियार व्यवस्थापनको प्रमुख विकल्पमा प्रमुख राजनीतिक दल, संयुक्त राष्ट्रसंघ र दातृ निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित आयोग गठन गरी उक्त आयोगको रोहबरमा हतियार बर्बाद गर्न वा दोस्रो विकल्पमा राज्यलाई हतियार बुझाउन सुझाव दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री नेपाल अध्यक्ष रहेको माओवादी लडाकु रेखदेख, समायोजन र पुनःस्थापनासम्बन्धी विशेष समितिमा एमालेकार् इश्वर पोखरेल, माओवादीका वर्षान पुन र जनार्दन शर्मा, कांग्रेसका रामशरण महत र मीनेन्द्र रिजाल, मधेसी जनअधिकार फोरमका जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता, फोरम लोकतान्त्रिकका जितेन्द्र देव सदस्य र शान्तिमन्त्री रकम चेम्जोङ पदेन सदस्य छन् । समितिमा रहेका माओवादी सदस्यद्वय पुन र शर्माले भने सेनाका तर्फाट आफूले कुनै प्रतिवेदन नपाएको बताए ।