एमालेमा सम्बन्ध सुध्रँदै

दुर्गा खनाल

काठमाडौ, भाद्र १२ - एमालेभित्र चर्केको विवादको पारो दुई सातायता विस्तारै घटेको छ । एकअर्कालाई निषेधको मानसिकतामा पुगेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालका साथै स्थायी समिति सदस्य केपी ओलीबीच सम्बन्ध सुध्रन थालेको हो ।

काठमाडौं- पार्टीका औपचारिक बैठकमा बाहेक विरलै एकै ठाउँ हुने एमालेका शीर्ष नेताहरू दुई सातायता निकट सम्पर्क र छलफलमा व्यस्त छन् । यसबीचमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा उनीहरूबीच आधा दर्जन अनौपचारिक बैठक भएका छन् । सार्वजनिक कार्यक्रममा एकअर्काप्रति विरोध र कटाक्ष आउन छोडेको छ ।

'आन्तरिक विवादले पार्टी संगठन कमजोर भएको र विरोधी शक्तिले खेल्ने मौका पाएको महसुस तीनैजना नेताले गरेका छन्,' विवाद मिलाउन मध्यमार्गी भूमिका निर्वाह गरिरहेका पोलिटब्युरो सदस्य मुकुन्द न्यौपानेले कान्तिपुरसँग भने, 'अनौपचारिक छलफलले उहाँहरूबीचको अविश्वास हट्दै गएको छ ।' नेताहरूको सम्बन्ध सुधार्ने अभियानमा स्थायी समिति सदस्य भरतमोहन अधिकारी, प्रदीप नेपाल, मुकुन्द न्यौपाने, प्रदीप ज्ञवालीलगायत नेता सक्रिय छन् ।

सचिव विष्णु पौडेलले पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाहका लागि पार्टीभित्र संवाद तीव्र भएको जनाए ।

नेताहरूबीच राष्ट्रिय सहमतिका लागि एक पटक सबै मिलेर परिणाममुखी पहल गर्नुपर्ने र तत्काल बहुमतीय सरकारका लागि कसैलाई भोट दिने निर्णयमा पुगिहाल्न नहुने समझदारी बनेको छ । त्यसैको परिणामस्वरूप गत ५ गतेको पोलिटब्युरो बैठकमा राष्ट्रिय सहमतिका लागि ७ बुँदे आधारपत्र तयार भएको हो । आधारपत्रमा सहमति जुटाउन शीर्ष नेताहरूले अन्य दलसँग संयुक्त वार्ता र छलफल गरिरहेका छन् । एक्लाएक्लै वार्ता गर्दा अविश्वास बढ्न सक्ने भएकाले शीर्ष नेताहरूलाई संयुक्त रूपमा वार्ता गर्ने जिम्मेवारी दिइएको हो ।

'आपसी संवाद थोरै हुने र बाहिर कुराबाट प्रभावित भएर अर्काप्रति धारणा बनाउँदा अविश्वास बढ्छ,' पोलिटब्युरो सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले भने, 'त्यो क्रम तोडेर अनौपचारिक छलफलबाट धेरै विश्वासको वातावरण बन्छ भनेर हामीले पहल गरिरहेका हौं ।'

तटस्थताको नीति तोडेर तत्काल कांग्रेससहितको गठबन्धनलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने नेता ओली पनि सहमति जुटाउन सकिन्छ कि भन्ने मनस्थितिमा छन् । उनी निकट केही सदस्यहरूले समेत राष्ट्रिय सहमतिको पहल गर्नुपर्छ भन्दै तटस्थताको नीति लिएको र वरिष्ठ नेता नेपालसमेत त्यही लाइनमा उभिएपछि ओलीको मनस्थितिमा पनि केही परिवर्तन भएको नेताहरूको बुझाई छ ।

अध्यक्ष खनाल पक्ष सुरुदेखि नै राष्ट्रिय सहमति नहुन्जेलसम्म प्रधानमन्त्री चयनमा तटस्थ बस्नुपर्ने अडानमा थियो । उता नेता ओली पक्ष निरन्तर तटस्थ बस्न नहुने भन्दै लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई मजबुत बनाउनुपर्ने माग राख्दै आएको थियो । दुई पक्षको यो अडानमा वरिष्ठ नेता नेपाल स्पष्ट खुलेका थिएनन् ।

एमाले नेताहरूमा सैद्घान्तिक र नीतिगत विवाद छैन । व्यक्तिगत अहं र एक अर्काको अस्तित्व नस्वीकार्ने प्रवृत्तिले विवाद निम्त्याएको धेरैको बुझाई छ । यसको उदाहरण साउन २६ को केन्द्रीय समिति बैठकलाई हेरे पुग्छ । त्यो दिन राष्ट्रिय सहमतिका लागि प्रधानमन्त्रीका दुवै प्रत्यासीलाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन आह्वान गर्ने, नियमावली संशोधनको पलह गर्नेलगायत ८ बुँदे सर्वसम्मत निर्णय भएको थियो । निर्णयमा नेता ओलीलगायत उनी निकट सबैले समर्थन गरेका थिए । तर अर्को बैठक भदौ २ को प्रधानमन्त्री चुनावअघि बस्ने कि पछि भन्नेमा विवाद गरेर १८ नेताहरूले निर्णयमा नोट अफ डिसेन्ट लेखे ।

नेता ज्ञवालीका अनुसार सैद्धान्तिकभन्दा शैलीगत भिन्नताहरूले विवाद बढाउन मलजल गरेको छ । अब ती भिन्नताहरू छुट्याएर समाधान गर्नुपर्ने समझदारी बन्दै गएको उनले जनाए ।

एमालेमा नेताहरूको टकराव आठौं महाधिवेशनपछि बढेको हो । महाधिवेशनमा खनाल र ओली पक्षबीच छुट्टाछुट्टै प्यानल बनाएपछि जित्नेले हार्नेलाई नगन्ने र हार्नेले जित्नेलाई नस्वीकार्ने प्रवृत्ति हावी भयो । यसले केन्द्रदेखि तल्लोतहसम्म तिक्तता उत्पन्न गरायो । 'जित्नेहरूले कसरी हार्नेलाई समेट्ने भन्ने व्यवस्थापन गरेनन्,' नेता न्यौपानेले भने, 'हार्नेले पनि जित्नेलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावना राखेनन्, यसले गर्दा विवाद समाधान भएन ।'

अधिवेशनले खनेको विवादको खाडल माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि झन् गहिरियो । संस्थापन पक्षले बहुमतको सरकारले शान्ति र संविधानलाई पूर्णता नदिने भन्दै आफ्नै नेताको राजीनामा माग्यो । नेता नेपाल र ओली संस्थापन पक्षले यो प्रकरणलाई इगोको रूपमा लियो । साउन ५ गतेको प्रथम चरणको चुनावमा अध्यक्ष झलनाथ खनालको उम्मेदवारी फिर्ता प्रकरणमा नेपाल र

ओलीले त्यही रिस साँधेको बुझाई संस्थापन छ ।

आठौं महाधिवेशन पछि हुर्किएका ती प्रवृत्ति अब सुधार्ने दिशामा नेताहरू लागेका छन् । उनीहरू पार्टीका भित्रको जिम्मेवारी बाँडफाँडलाई व्यवस्थित गर्ने सहमति भएको छ । पोलिटब्युरो बैठकबाट ती मुद्दा टुंग्याएर केन्द्रीय समितिमा लैजाने तयारी भइरहेको छ । यसका लागि केन्द्रीय सचिवालयले प्रस्ताव तयार गरिरहेको छ ।