श्रममन्त्री र राजदुतबीच आरोप-पत्यारोप

होम कार्की

मन्त्री भन्छन्-

कामदारको हितको पक्षमा मिसन सम्वेदनशील छैन्

असहयोग भयो

हामीलाई टेरेनन्

श्रम सहचारी भएको ठाँउमा मात्रै श्रमसमस्या सम्पादन

राजदुतहरु भन्छन्-

दुताबाससँग समन्वय गर

दोष मात्रै नदेउ, सक्षम बनाउ

दुताबासको प्रमाणीकरणलाई मात्रै श्रम स्वीकृति दिउ

दुताबासको सिफारीसलाई कार्यान्वयन गर

झन्डै तीस लाख नेपाली कामदार हीत/सुरक्षाको पक्षमा काम गर्नुपर्ने दायित्व बोकेका परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयबीच सम्बन्ध झन् बिग्रँदै गएको छ ।

यसबारे संसदको अर्थ तथा श्रम सम्बन्ध समितिमा भएको बैठकमा श्रममन्त्री मोहमद् अफताब आलमले प्रष्ट रुपमा आभाष दिलाए । उनले बिदेशमा कार्यरत नेपाली कामदारको समस्याको समाधान समयमै नहुनुको पछाडिको कारण प्रमुख रुपमा नेपाली दुताबासको कामकारबाहीलाई दोष देखाए ।

'हाम्रो मिसन कामदारको हीतको पक्षमा सम्बेदनशील भएको छैन्', बैदेशीक रोजगारमा गएका नेपाली कामदारको समस्या समाधान हुन नसक्नुको कारण देखाउदै उनले संसद समक्ष भने- 'नेपाली मिसन जति सम्बेदनशील हुनुपथ्र्यो त्यो भएको मैले पाइन् ।'

श्रम सहचारी नियुक्ती प्रकरण, निर्धारित साउदी भ्रमण रद्द र कतारस्थित नेपाली दुताबासबाट एकतर्फीरुपमा कामदारको पारिश्रमिक निर्धारण गरेको बिषयलाई लिएर दरार पैदा भएकेा द्धिपक्षीय सम्बन्धलाई मन्त्रीको भनाईले थप मलजल गरेको छ । मन्त्रीको नेपाली मिसनप्रति आक्रमण दृष्ट्रिकोण आएपछि नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तब्य रहेका मुलुकमा रहेका राजदुतहरुले असन्तुष्टी जनाएका छन् । उनीहरुले यसबारे सामृहिक धारणा बाहिरा ल्याउने तयारी गर्दैछन् ।

'यही प्रश्न र यही बाक्य हामीले राख्दा के हुन्छ', साउदी अरेबियास्थित नेपाली राजदुत हमिद अन्सारीले कान्तिपुरलाई भने-'कसले कसलाई सहयोग नगरेको भन्ने त प्रष्टै छ ।'

प्रमुख रुपमा साउदी अरेबिया, कुबेत, कतार, युएई, मलेसिया, इजरायलका राजदुतहरु यसबारे ठोस धारणा ल्याउने तयारीमा छन् । 'हामी सबै दुताबासका समस्या, कामदारका अबस्था साझा छन्', अन्सारीले भने-'यसबारे साझा धारणा बनाउने बिषयमा एकआफसमा निरन्तर छलफल भइरहेको छ ।'

सभासदहरुले आधा भन्दा बढी कामदार गैहकानुनी रुपमा जानु, कामदारले तलब, सेबा सुविधा कम अथवा नपाउनु, बढी ठगिनु, क्षतिपुर्ति नपाउनु, गन्तब्य मुलुकका बारेमा जानकारी नहुनु, अलपत्र कामदारलाई समयमै उद्धार नगरिनुको कारण माग गर्दा श्रम मन्त्री आलमले दुताबासको सहयोग नपाएको उल्लेख गरे ।

'मिसनलाई हामीलाई टेरेन', मन्त्री आलमको जवाफ थियो-'कामदारको समस्या समाधान गर्न हामी सहयोगको अपेक्षा राख्न मात्र सक्छौं । नगरे कारबाही गर्न सक्ने अबस्थामा छैनौं ।'

राजदुतहरुले मन्त्रीले गलत सुचना प्रभाह गरेर भ्रम फैलाएको बताए । उहाँले दुताबासबाट यहाँ-यहाँ गल्ती गरे र असहयोग भयो भन्न सक्नुपर्छ', अन्सारीको भनाई थियो-'संसद जस्तो सर्वोच्च ठाँउमा गलत सुचना प्रबाह गर्नु हुदैन ।'

राजदुतहरुले नेपाली कामदारको समस्या समाधान गर्न नसक्नुको पछडिको कारण दुताबास र श्रम बीच समन्वयको अभाव, दुताबासबाट सिफारिस सुनुवाई नहुनु, श्रम स्वीकृतिमा कडाई नगर्नु, दुताबासलाई सक्षम नबनाइनु भएको उल्लेख गरेका छन् । 'दुई बीच एकआपसबीच सम्बन्ध र सहयोग हुनपर्छ', कुबेत स्थित नेपाली राजदुत मधुवन पौडेलले भने-'अरोप लगाएर मात्रै समस्याको समाधान हुदैन् ।'

'कुन कामदार कुन कम्पनीमा यता आए । त्यसको जानकारी दुताबासलाई दिनुपर्छ । श्रम स्वीकृति दिनुअघि बैदेशीक रोजगार बिभागले अनिबार्यरुपमा दुताबासको प्रमाणीकरण खोज्नुपर्छ', उनले भने-'जसले श्रम सम्झौता अनुसार सेवा सुबिद्या नपाएको खण्डमा हामी लड्न सक्छौं ।'

बैठकमा मन्त्री आलमले श्रमसहचारी भएका मुलुकमा भने श्रमिकका समस्याको सम्पादन अगाडि बढिरहेको बताए । 'दुताबासलाई सक्षम नबनाएसम्म श्रम सहचारीले एक्लै गर्न सकिन्दैन', पौडेलले भने-'पहिलो दुताबासलाई बलियो बनाउ ।'

दुताबासले मुख्यरुपमा जनशक्ति, श्रोत साधान र उद्धारकोषको ब्यबस्था नभएसम्म काम गर्न गार्‍हो हुने बताएको छ । 'जब जब कामदारलाई आपतबिपत पर्छ त्यतिखेर सहयोगी दाता खोज्दै हिड्नुपर्छ', साउदी दुताबासका प्रथम सचिब खड्गप्रसाद दाहालले भने-'दाताले रकम उपलब्ध गराएको खण्डमा मात्रै ती कामदारको उद्धार हुन्छ । उपचार हुन्छ र खान पाँउछन् । यस्तो अबस्था कहिलेसम्म भइराख्ने ?'

अर्कोतर्फ दुताबासहरुले कामदारलाई ठगी गर्ने म्यानपावर कम्पनीलाई सिफारीस गरेर पठाउदाँ पनि कारबाही नहुनेप्रति दुख ब्यक्त गरेका छन् । 'श्रम मन्त्री आँउदा सधै ठगी गर्ने म्यानपावरलाई कारबाही गर्न नामै किटेर दिन्छौं', कतारस्थित नेपाली राजदुत सुर्यनाथ मिश्रले भने-'तर त्यो कारबाही हुनुको सट्टा चाङ लागेर बस्छ ।'