निगम कर्मचारीलाई बोनस दिने सहमति

काठमाडौ, श्रावण २१ - वित्तिय रुपमा टाट पल्टिइसकेको नेपाल आयल निगमका कर्मचारीलाई नाफा भएको बर्ष बोनस दिन बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सहमती जनाएको छ ।
सहमतिपछि नेपाल आयल निगमका कर्मचारीले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् । आन्दोलन फिर्ता लिएकाले शुक्रबारदेखि इन्धन आपूर्ति सुचारु हुनेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य अनुसार स्थानीय बजारमा बढाउदा सर्वसाधारणलाई भार पर्छ भनेर सरकारले न्युनतम व्याज र कहिलेकाही विना व्याज निगमलाई रकम दिने गरेको छ । यसरी सरकारको प्रत्यक्ष संरक्षणमा भएको नाफाबाट बोनस दिने सरकारी अधिकारीकै निर्णणको उपभोक्ता अधिकारबादीहरुले आलोचना गरेका छन् ।
बोनस ऐनले नाफाको १० प्रतिशत मात्र कर्मचारीलाई वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको
छ । विगतका वर्षहरूमा निगम घाटामा गए पनि गत आर्थिक वर्ष नाफा भएको थियो । त्यसैका आधारमा कर्मचारीले बोनस पाउनु पर्छ भनेर अडान राख्दै आएका थिए । बोनस पाउनुपर्ने लगायत १३ सूत्रीय माग राखेर बुधबार पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति बन्द गरेर सरकारलाई दवाव दिएका थिए । जसकाकारण देशभर तेल भर्न सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नुपरेको थियो । राजधानीलगायत अन्य क्षेत्रमा पनि तेल भर्न सर्वसाधारणको लामो लाइन लागेको थियो । दुवै पक्षबीच बुधबारदेखि वार्ता जारी थियो । वाणिज्य व्यस्थापन र कर्मचारी युनियनहरूबीच भएको सहमतिअनुसार कर्मचारीले बोनस पाउने भएका हुन् । 'बोनस ऐनअनुसार वितरण गर्ने सहमति भयो,' वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले भने ।
निगम व्यवस्थापन र मन्त्रालयका अधिकारीले पहिले देखि बोनस दिएर कर्मचारी खुशी पार्ने रणनीतिमा रहेको आरोप लाग्दै आएको छ । 'यो निर्णयपछि त्यो आरोप पुष्टी भएको छ' एक अधिकारबादीले भने ।
ऐनमा सबै प्रतिष्ठानले नाफा भएको बर्ष बोनस दिनुपर्ने व्यवस्था गरेपनि सरकारी संस्थानका हकमा भने सरकारको सहमति चाहिन्छ । निगमका कर्मचारीलाई बोनस दिन नसकिने यसअघि सरकारले जनाईसकेको छ । त्यसमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि बोन नदिने निर्देशन दिइसकेको छ ।
निगमका पुरानो डिपोको मर्मत र नयाँ डिपोलाई एक महिनापछि अटोमेसनमा लैजाने निर्णय भएको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष बाबुराम राईले जानकारी दिए । 'निगमको घाटालाई व्यवस्थित गर्न घाटा व्यवस्थापन योजना बनाउन पनि सहमति भयो,' उनले भने । राईले प्रचलित नियमअनुसार बोनस लिने व्यवस्था गरिने निर्णय भएको बताए पनि त्यसबारे स्पष्ट खुलाउन चाहेनन् ।
निगमले छुट्याएको बोनस बाँड्न सरकारले अनुमति नदिएपछि कर्मचारीले आन्दोलन घोषणा गरेका थिए । जीर्ण भएका डिपो मर्मत गर्नुपर्ने, डिपोमा दक्ष प्राविधिक नियुक्त गर्नुपर्ने, सुशासन कायम गर्नुपर्ने, पेट्रोलियम र प्रज्वलनशील ऐन ल्याउनुपर्ने, बरौनीबाट तेल ल्याउन नहुनेलगायत माग पनि उनीहरूले राखेका थिए ।
निरन्तर घाटामा गएको संस्था आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा नाफामा गएपछि उक्त वर्ष बोनस दिने निर्णय गरेकाले निगम विावादमा छ । उक्त वर्ष निगमले करिब ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो ।
नाफामध्ये करिब १९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बोनस दिइने उल्लेख भएपछि अन्य वर्षमा घाटामा गएको संस्थाले बोनस दिन नपाउने भन्दै सरकारले रोक लगाएको थियो । निगममा ९८ प्रतिशत सेयर सरकारको छ ।
निगमको सञ्चित नोक्सानी करिब ११ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ छ । निगमले केही महिनाअघि आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा पनि १ अर्ब नोक्सान हुने भन्दै भाउ बढाउन सरकारलाई दबाब दिएको थियो । करिब १ महिनाअघि सरकारले निव्र्याजी ८० करोड रुपैयाँ सहयोग दिनुका साथै भाउ बढाउने अनुमतिसमेत दिएको थियो । बैंकको प्रचलित व्याज तिर्नु पर्ने अवस्थामा निगम नाफामा नजाने सरकारी अधिकारहिरु नै बताउछन् ।