नियमावली संशोधनका लागि वार्ता

दुर्गा खनाल

काठमाडौ, भाद्र १ - एमाले संसदीय दलले उम्मेदवारी फिर्तापछि नयाँ प्रक्रियाका लागि संसद् नियमावली संशोधन गर्न सबै दल र सभासदसँग वार्ता गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री निर्वाचनलगायत विषयमा सभासदको धारणा बुझ्न बोलाइएको बैठकले प्रधानमन्त्रीका दुवै प्रत्यासीलाई उम्मेदवारी फिर्ता लिई सहमतिको ढोका खोल्न पनि आग्रह गरेको छ । प्रमुख सचेतक भीम आचार्यले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमाथि छलफल गर्दै बैठकले संसद् नियमावली संशोधन गर्न वार्ताको पहल गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले चालू निर्वाचन प्रक्रिया कायम रहुन्जेल प्रधानमन्त्रीका कुनै पनि उम्मेदवारलाई मतदान नगर्ने निर्णय पनि गरेको छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने अवस्था नआएसम्म प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा तटस्थ रहने निर्णयमै अडिग रहन केन्द्रीय कमिटीलाई सुझाव पनि दिएको छ ।

शान्ति र संविधान निर्माण गर्न राष्ट्रिय सहमतिबाहेक विकल्प नरहेको उल्लेख गर्दै अधिकांश सभासदले बहुमतीय सरकारलाई सहयोग नगर्ने नीति ठीक भएको बताएका थिए । उनीहरूले माओवादी या कांग्रेसलाई मत हाल्ने निर्णय गरिए 'पार्टी समाप्त हुने' चेतावनी दिए । केही सभासदहरूले बहुमतीय सरकारका लागि समर्थन गर्न निर्देशन आए त्यसलाई मान्न बाध्य नहुने धारणासमेत राखेका थिए ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै संसदीय दलका नेता तथा पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनालले तटस्थ बस्ने निर्णय कुनै हालतमा परिमार्जन नहुने बताए । 'पार्टीका निर्णय पालना र त्यसको पक्षमा वकालत गर्नुपर्छ,' उनले सभासदहरूलाई निर्देशन पनि दिए, 'फरक मत छ भन्दै हिँड्ने होइन ।'

कांग्रेसलाई समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने नेताहरूप्रति संकेत गर्दै उनले भने, 'एमालेलाई भर्‍याङ बनाएर सत्ता जाने कुरा भइरहेका छन्, यसका लागि कसैले आश्वासन दिएको छ भने त्यसको कुनै अर्थ छैन ।'

'कुन माइकालालले बहुमतको सरकार निर्माण गरेर संविधान बनाउन सक्छु भन्छ हेरौं,' उनले भने, 'सक्छु भन्छ भने सरकार बनाएर देखाए हुन्छ ।'

सभासद रामनाथ ढकालले सहमतिका लागि गरिएको निर्णयमा अडिग रहनुपर्ने उल्लेख गर्दै भने, 'पछिसम्म यही निर्णयमा अडिग रहनु होला ।' सोमबारको बैठकमा अधिकांश संस्थापन पक्षका सभासदले धारणा राखेका थिए । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसमेत अनुपस्थित बैठकमा नेता ओलीनिकट थोरै सभासदमात्र बोलेका थिए ।