कर्जा नोक्सानी जोखिम कोषमा रकम बढ्यो

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौ, भाद्र ११ - बैंकहरूले सम्भावित कर्जा नोक्सानीका लागि छुट्याउनुपर्ने जोखिम कोष (प्राभिजनिङ) गत आर्थिक वर्ष उच्च वृद्धि भएको देखिएको छ । यो वाणिज्य बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गएको प्रमाण हो ।

वाणिज्य बैंंकहरूको लेखा परीक्षण नभएको वित्तीय विवरणअनुसार अधिकांश बैंकले प्रोभिजनिङको रकम घटाए पनि गत आर्थिक वर्ष समग्रमा प्रोभिजनिङका लागि छुट्याएको रकम बढेर ६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । २०६५/६६ मा यो ४ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ थियो ।

उच्च निष्क्रिय कर्जा हुने बैंकको प्रोभिजनिङ स्वाभाविक रूपमा उच्च हुन्छ । गैरबैंकिङ सम्पत्तिका लागि समेत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने भएकाले निष्क्रिय कर्जा घटाएका बैंकले पनि जोखिम कोषमा बढी रकम राख्नुपरेको छ । यो रकम बढ्नु भनेको बैंकको नाफा कम हुनु हो ।

गत आर्थिक वर्षभर कारोबार गरेका २६ वाणिज्य बैंकमध्ये १० वटा बैंकको जोखिम कोष बढेको छ । यसैगरी १५ वटा बैंकले भने यस्तो कोष घटाएका छन् । लुम्बिनी बैंकको तथ्यांक आउन बाँकी छ । वाणिज्य बैंकहरूले गत आर्थिक

वर्ष १४ अर्बभन्दा बढी नाफा कमाएका थिए । प्रोभिजनिङमा रकम राख्नु नपरेको भए नाफा अझै बढी हुन्थ्यो ।

घर जग्गामा लिइएको कर्जा भुक्तानीमा भएको ढिलाइ यसमा मुख्य जिम्मेवार भएको आकलन गरिएको छ । घरजग्गा व्यवसाय मन्दीमा गुजि्रइरहेको र अन्य व्यवसाय पनि राम्ररी सञ्चालन हुन नसक्दा कर्जा भुक्तानीमा ढिलाइ भएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ससिन जोशी बताउँछन् । 'यही कारणले समग्रमा प्रोभिजनिङ बढेको हुनुपर्छ,' जोशीले भने, 'तर जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगर्ने र कर्जा असुलीमा पनि कडाइ गर्ने बैंकको प्रोभिजनिङ कम छ ।' अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रको अवस्था राम्रो हुन नसकेपछि कर्जाको गुणस्तर खस्केको राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन् । 'यसैको फलस्वरूप प्रोभिजनिङको परिणाम बढेको तस्बिर बाहिर आएको हो,' उनले भने ।

लेखापरीक्षण नगरिएको उक्त प्रतिवेदनअनुसार हिमालयन बैंक, नबिल बैंक, बैंक अफ काठमाडौं र ग्लोबल बैंकको प्रोभिजनिङ अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा झन्डै दोब्बर भएको छ । जसका कारण समग्र परिमाण बढेको हो । हिमालयन बैंकको जोखिम कोष ५ करोड ६३ लाखबाट बढेर ४८ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यसैगरी नबिलको यस्तो रकम ४ करोड ५७ लाखबाट बढेर ३४ करोड ५९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

यसैगरी बैंक अफ काठमाडौंको पनि प्रोभिजनिङ अघिल्लो वर्षको ३ करोड ३७ लाखबाट बढेर ११ करोड ९४ लाख पुगेको छ । ग्लोबल बैंकको पनि यस्तो रकम २०६६/६७ मा १४ करोड ५८ लाख पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यो रकम ७ करोड रुपैयाँ मात्र थियो ।

कर्जा असुली नभएर बैंकले धितो सकारेमा पनि त्यस्तो सम्पत्तिको सत प्रतिशत रकम जोखिम कोषमा राख्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । यसअघि पहिलो वर्ष २५, दोस्रो वर्ष ५० र तेस्रो वर्ष १०० प्रतिशत रकम राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर अहिले सम्पत्ति सकारे लगत्तै सत प्रतिशत रकम प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।

तर कुमारी बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, डिसिबिएल, एनआइसी, एनबी बैंकहरू प्रोभिजनिङ रकम अघिल्लो वर्षभन्दा आघा घटाउन सफल भएका छन् । कुमारीको रकम अघिल्लो वर्षको ५ करोड ७४ लाखबाट घटेर गत वर्ष १ करोड ३० लाखमा झरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार एसबिआईको यस्तो रकम १९ करोड ८६ लाखबाट घटेर ५ करोड ६६ लाखमा आइपुगेको छ । यसैगरी डिसिबिएल, एनआइसी र एनबीको प्रोभिजनिङ क्रमशः १ करोड ३४ लाख १ करोड ७७ लाख र १३ करोड ६६ लाखमा झरेको छ ।