विशेष सम्पादकीय/अति भयो * अति भयो

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौ, श्रावण १९ - एक महिनादेखि प्रधानमन्त्री छान्न नसकेका राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यताले देशव्यापी निराशा र आक्रोश जन्माएको छ । जनताले दलहरूलाई नयाँ संविधान बनाउन संविधानसभामा पठाएका हुन् तर त्यो मूल दायित्व बिर्सेर नेताहरू सत्ताको फोहोरी खेलमा अल्झेका छन् । राजनीतिलाई फोहोर बनाए पनि उनीहरूले सरकारसमेत गठन गर्न सकेका छैनन् । परिणामस्वरूप राज्यका सबैजसो अवयव अस्तव्यस्त बनेका छन् । मुलुकले बजेट पाएको छैन । अर्थतन्त्र दुर्घटनाग्रस्त दिशातर्फ उन्मुख छ । महँगीले जनसाधारणको ढाड सेकेको छ । न शान्ति छ, न त सुरक्षा । सरकार कामचलाउ भएकाले जसले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने आम अराजकता छाएको छ । राज्यका अंगहरू समुद्रका टापुझैं छुट्टाछुट्टै क्रियाशील छन्, सामान्य समन्वयसमेत छैन । यो अवस्थाबाट दलहरू मात्र असफल भइरहेका छैनन्, पूरै राज्ययन्त्र विफल हुनसक्ने जोखिम बढेको छ ।

नेपाली जनताले ठूलो आशा भरोसा राखेका नेता एवं दलहरूले साझा राष्ट्रिय मामिलामा समेत न्यूनतम समझदारी कायम गर्न नसक्दा मुलुक यस्तो गम्भीर दुर्गतिमा फसेको हो । अरूको मुख ताक्ने परनिर्भर प्रवृत्तिले उनीहरूलाई दिनदिनै पंगु बनाउँदै लगेको छ । दुष्परिणाम के भएको छ भने आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्ति निर्णायकसरह बन्न पुगेको छ । जनताले शासन सञ्चालनको जिम्मा नेताहरूलाई दिए पनि उनीहरूले त्यसको साँचो बाहिरियालाई सुम्पेका छन् र आफूचाहिँ प्रधानमन्त्रीसमेत छान्न नसक्ने निरीह अवस्थामा पुगेका छन् । यसबाट राष्ट्रिय राजनीतिमात्र प्रभावित भएको छैन, ढिलोचाँडो राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमसत्तासमेत बन्धक बन्ने खतरा छ ।

२०६२-६३ को जनआन्दोलन, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षतालगायत राज्यको पुनर्संरचना गर्ने जनादेशलाई नेताहरूले यहाँसम्म आइपुग्दा बिर्सेजस्तो छ । शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणलाई टुंग्याउनुपर्ने राष्ट्रिय अभिभारासमेत ओझेलमा परेको छ । शान्ति र संविधानका कुरा प्राज्ञिक बहस र अखबारका पानामा सीमित भएका छन् । संविधान बनाउन पठाइएका सभासदहरू स्वयंले संविधानसभालाई सम्झिरहेका छैनन्, बरु त्यसलाई संसद्को भूमिकामा खुम्चाएका छन् । यस्तो अवस्थाबाट उत्साही दक्षिणपन्थी तत्त्वहरू खुलै रूपमा सल्बलाउन थालेका छन् । यही ढंगबाट जाने हो भने 'नयाँ नेपाल’ बन्ने होइन, भएको नेपाल पनि दशकौं पछाडि धकेलिने जोखिम छ ।

मुलुक जोखिमको यस्तो डिलमा पुग्नुका पछाडि सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूको बराबरी दोष छ । अब कसले सम्हाल्ने त देश ? फेरि पनि सम्हाल्ने त दल र नेताहरूले नै हो । तर यसका निम्ति उनीहरूले आफूलाई सच्याउनुपर्छ । आफ्नो निर्णय आफैं गर्न सक्ने आत्मविश्वास पुनःस्थापित गर्नुपर्छ । बिथोलिएको राजनीतिलाई नयाँ शिराबाट हाँक्न सक्नुपर्छ । सहमतीय आधारमा नयाँ सरकार गठन गरेर मुलुकको अराजकता अन्त्य गर्नुपर्छ र शान्ति एवं संविधानको राष्ट्रिय प्राथमिकता पूरा गर्नुपर्छ । संविधानसभा निर्वाचनले दिएको यो जनादेश पूरा गर्न नसकेको खण्डमा हाम्रा नेतालाई इतिहासमा खलपात्रका रूपमा चित्रित हुनबाट कसैले रोक्न सक्ने छैन ।