लडाकु अलग्याउन एमालेको प्रस्ताव

सरोजराज अधिकारी

काठमाडौ, भाद्र ६ - एमालेले राष्ट्रिय सहमतिका लागि लडाकुलाई माओवादीबाट तत्काल अलग राखी चार महिनाभित्र समायोजन र पुनःस्थापना सक्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । पार्टी मुख्यालय बल्खुमा बसेको पोलिटब्युरो बैठकले शनिबार लडाकु समायोजन र पुनःस्थापना, वाईसीएल अर्धसैन्य संरचना विघटन, कब्जा सम्पत्ति फिर्ता र आयोगहरू गठनबारे समयसीमासहितको प्रस्ताव पारित गरेको हो ।

प्रस्तावमा लडाकुलाई तत्काल विशेष समितिमातहत ल्याई माओवादीबाट अलग राख्ने र एक महिनाभित्र स्वैच्छिक अवकाश, समायोजन र पुनःस्थापनामा जान चाहनेलाई अलग-अलग शिविरमा छुट्टयाइसक्ने उल्लेख

छ । साथै चार महिनाभित्र समायोजन र पुनःस्थापना सक्ने एमालेको प्रस्ताव छ ।

एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने विषयमा सहमति कायम भई माओवादी लडाकुबाट अलग भएपछि जसको नेतृत्वमा पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुनसक्ने बताए । लडाकुबाट अलग र अन्य दलको पनि सहमति भए माओवादी नेतृत्वका पनि सरकार बन्न सक्ने र मन्त्रालयको बाँडफाँड संसद्मा रहेको दलीय हैसियतअनुरूप गरिने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

समायोजनमा जाने लडाकुको संख्या प्रमुख दलको सहमतिमा तयार गरिने एमालेले जनाएको छ । 'संख्या तोक्दा अरूले पनि आफ्नो पोजिसन लिने भएकाले सहमतिमा गर्ने भनिएको हो,' ज्ञवालीले भने, 'उमेर र शैक्षिक योग्यतामा केही लचक हुन सकिए पनि समायोजनमा जान चाहने लडाकुले सुरक्षा निकायका आधारभूत मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । अन्यथा ती सुरक्षा निकायको व्यावसायिकतामा ह्रास आउन सक्छ ।' संख्या सुरुमै सार्वजनिक तोक्न माओवादीलाई समस्या भए आन्तरिक रूपमा 'जेन्टलमेन एगि्रमेन्ट' गरेर अघि बढ्न सकिने उनले बताए ।

माओवादी शिविर र केन्द्रीय नेताको दोहोरो सुरक्षा प्रणालीको पनि तत्काल अन्त्य गर्नुपर्ने एमालेले जनाएको छ । हाल माओवादी नेताका सुरक्षामा सुरक्षाकर्मीका साथै लडाकुसमेत खटिएका छन् । चार पृष्ठ लामो प्रस्तावमा माओवादीको अर्धसैन्य दस्ता वाईसीएलको विघटन, कब्जा सम्पत्ति फिर्ता, भूमिसुधार आयोग पुनर्गठन, राज्य पुनर्संरचना, बेपत्ता र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन एक महिनाभित्र गरिसक्ने उल्लेख छ ।

नयाँ संविधानका अन्तरवस्तुमा रहेको विवादित विषयलाई १२ बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान, बहुलवाद, स्वतन्त्र न्यायपालिका, बहुदलीय प्रतिस्पर्धालगायत लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यता, सामाजिक न्यायको सिद्धान्त, मुलुकको अखण्डताको जगमा टेकेर एक महिनाभित्रै टुंग्याउनुपर्ने एमालेको प्रस्ताव छ । साथै शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा भएका प्रगति तथा हुन बाँकी काम यति समयसम्म सक्ने भन्ने प्रतिबद्धतासहितको श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।

नेता भरतमोहन अधिकारीले पारित प्रस्तावमाथि सुझावहरू समेटेर अन्तिम रूप दिएपछि अन्य दलहरूसमक्ष प्रस्तुत गरिने बताए । एमालेको प्रस्तावमा अन्य दल सहमत भए राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि समेत मार्ग प्रशस्त हुने उनले बताए ।

पोलिटब्युरो बैठकले माओवादी र कांग्रेस दुवैलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । अर्को बैठक भदौ ८ मा बस्ने भएको छ । साथै सहमतिका लागि यसअघिको केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयबमोजिम पाँचौं चरणको बैठकमा पनि तटस्थ बस्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।