माओवादीमा अन्तरसंघर्षबारे गम्भीर छलफल हुने

गंगा बीसी

काठमाडौ, भाद्र ९ - माओवादी अन्तरसंघर्षबारे बुधबार सुरु हुने केन्द्रीय समिति बैठकमा गम्भीर छलफल गरिने भएको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा 'अन्तरसंघर्ष' को बेग्लै शीर्षक नै राखिएको उच्च स्रोतले जनाएको छ । माओवादीमा केही समयदेखि भावी राजनीतिक कार्यदिशा, भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोण, सरकार निर्माण र 'जनविद्रोह' बारे अन्तरविरोध हुँदै आएको छ ।

दाहाल, उपाध्यक्षद्वय मोहन वैद्य र बाबुराम भट्टराईबीच आ-आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउने कसरत सुरु भइसकेको छ । 'बैठकमा अन्तरसंघर्षबारे पनि छलफल हुन्छ,' सचिव सीपी गजुरेलले कान्तिपुरसँग भने, 'अन्तरसंघर्ष समाधान गर्न गभीर बहस हुन्छ ।'

साउन अन्तिम साता सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठक प्रधानमन्त्री निर्वाचन जारी रहेकाले बीचमै स्थगित गरिएको थियो । यसबीच सरकार बनाउने र भारतलाई हेर्ने सम्बन्धमा दाहाल र भट्टराई पक्षबीच सार्वजनिक रूपमै 'वाकयुद्ध' चल्यो । त्यो हाल केही मत्थरजस्तो देखिए पनि केन्द्रीय समिति बैठकमा चर्कने स्रोत बताउँछ ।

यतिबेला माओवादीको बुझाइमा पार्टीबाहिर संविधान र शान्ति प्रक्रियाका सम्बन्धमा संघर्ष छ । त्यो माओवादी र कांग्रेस/एमालेबीच छ । पार्टीभित्र सरकार, प्रधान अन्तरविरोध, जनविद्रोह कि शान्तिपूर्ण संघर्ष आदि विषयमा संघर्ष छ । 'संघर्षको प्रक्रिया तीव्र भएर जाँदा पार्टीभित्र र बाहिर संघर्ष हुनु स्वाभाविक हो,' स्थायी समिति सदस्य गिरिराजमणि पोख्रेलले कान्तिपुरसँग भने, 'पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षलाई सत्य अन्वेषणको विधिमा रूपमा बुझ्नुपर्छ भन्ने पार्टीको संश्लेषण हो ।'

२०६२ असोजको चुनबाङ बैठकपछि माओवादीमा अन्तरसंघर्ष अहिले उत्कर्षमा पुग्न थालेको हो । संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, संविधानसभा, गणतन्त्रलगायत चुनबाङ बैठकद्वारा पारित कार्यनीति कार्यान्वयन भइसकेपछि अब कुन बाटो लिने भन्ने विषय अन्तरविरोधको प्रमुख कारण हो ।

प्रधानमन्त्री निर्वाचनबाट पाँच पटक पराजित भएका अध्यक्ष दाहाल पनि नयाँ कार्यनीतिका पक्षमा छन् । 'अब पुरानै कार्यनीतिले क्रान्ति सफल हुन सक्दैन,' दाहालनिकट एक पोलिटब्युरो सदस्यले भने, 'अब जनविद्रोहको बाटो लिनुपर्छ । त्यसको प्रक्रियाबारे निर्णय लिन आवश्यक छ ।'

उपाध्यक्ष भट्टराई शान्ति र संविधानसभाका उपलब्धिमा टेकेर अग्रगामी कार्यनीति लिनुपर्ने पक्षमा छन् । 'सडक, सदन र सरकारको मोर्चालाई प्रयोग गरेर मौलिक ढंगले आमूल परिवर्तन संस्थागत गर्नुपर्छ,' भट्टराईको धारणा छ, 'शान्ति र संविधानसभाको बाटोबाट पुरानो संसदीय गणतन्त्र होइन कि नयाँ जनताको संघीय गणतन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ ।' उनले 'जनविद्रोह भनेर मात्र नहुने, त्यसका लागि जनताको बलियो साथ हुने वातावरण बन्नुपर्ने' धारणा राख्दै आएका छन् । अर्का उपाध्यक्ष वैद्य 'जनविद्रोह' को विकल्प देख्दैनन्् र त्यसको तयारीमा लाग्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

माओवादीले गत वैशाखमा अनिश्चितकालीन आमहडताल गरी 'जनविद्रोह' अभ्यास गरे पनि राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका कारण त्यसलाई फिर्ता लिनुपरेको थियो । अहिले उसले शान्ति र संविधानको मूल मुद्दा छाड्ने अवस्था नभए पनि संविधान बन्नेमा गम्भीर आशंका राखेको छ । त्यसैले तीन स (सरकार, सदन र सडक) को नीति लिन लागेको स्रोतको भनाइ छ ।

सरकारको नेतृत्व लिने संघर्ष सदनमा जारी छ भने सडक संघर्षका लागि प्रतिकूल अवस्था छ । त्यसैले माओवादीको नीति तत्काल सदनमै केन्दि्रत हुने एक पोलिटब्युरो सदस्यले जनाए । तीन 'स' को आन्दोलन अहिले सदनमा केन्दि्रत गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'सडक संघर्षका लागि अहिले अनुकूल अवस्था छैन ।'

पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजानु र सहमतिमा नयाँ नीति लिनु चुनौतीपूर्ण छ । 'पार्टीलाई सही बाटो पनि चाहिएको छ,' नेता पोख्रेलले भने, 'पार्टी एकता बलियो बनाउनु परेको छ । त्यसैले अन्तरसंघर्ष अन्वेषण बिधिको रुपमा हुनुपर्छ ।'

अध्यक्ष दाहालले वर्तमान राजनीतिको समीक्षा, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको समीक्षा, भावी कार्यदिशा, अन्तरसंघर्ष, पार्टी कार्य, संगठन सम्बन्ध, विस्तारित बैठकलगायत करिब एक दर्जन एजेन्डासहित लिखित राजनीतिक प्रतिवेदन केन्द्रीय समिति बैठकमा पेस गर्दै छन् ।