कसले तिरे बढी कर ?

सञ्जय न्यौपाने

काठमाडौ, भाद्र ५ - सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम गएको आर्थिक वर्ष पनि सबैभन्दा धेरै कर तिर्नेमा परेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार टेलिकमले आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) गरी ९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ राज्यलाई तिरेको छ, जुन गतवर्षभन्दा २ अर्ब २४ करोड बढी हो । गतवर्ष पनि यही कम्पनी एक नम्बर करदाता थियो ।
आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा सबैभन्दा बढी कर तिर्ने १० कम्पनीको सूचीले भन्छ, राजनीतिक अस्थिरता कायमै रहे पनि निजी क्षेत्रको विस्तार उत्साहजनक छ । यो सूचीमा तीन सरकारी स्वामित्वका संस्था छन् । दस कम्पनीले मात्रै २४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ कर तिरेका छन् । यो कुल राजस्व असुलीको झन्डै १४ प्रतिशत हो ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रका सूर्य नेपाल र गोर्खा ब्रुअरी लिमिटेड दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छन् । चुरोट तथा तयारी पोसाक उत्पादन गर्दै आएको सूर्य नेपालले ५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ कर तिरेको थियो । यसैगरी बियर उत्पादनमा अग्रणी गोर्खा ब्रुअरीले ३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ तिर्‍यो । यसमा आयकर, भ्याट र अन्तःशुल्क समावेश छ । सूर्य नेपालले अघिल्लो वर्षभन्दा डेढ अर्ब र बु्रअरीले ७५ करोडभन्दा बढी कर तिरेका हुन् ।
निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक स्पाइस नेपालले २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ तिरेर चौथो स्थान सुरक्षित गरेको छ । आक्रामक रूपमा ग्राहक संख्या बढाए पनि उसको कर १५ करोडले मात्र बढेको छ, जुन ७ दशमलव ६१ प्रतिशत बढी हो ।
सूचीको बाँकी ६ स्थानमा भने वाणिज्य बैंकहरू र राष्ट्रिय बिमा संस्थान आएका छन् । दु्रत गतिमा भइरहेका सेवा विस्तारका कारण बैंकिङ क्षेत्रको सफलता उनीहरूको खुद नाफा र करमा देखिएको हो । बैंकहरूको सूचीमा दुई खुड्किला चढ्दै नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक पाँचौं स्थानमा उक्लिएको
छ । यो बैंक सातौं स्थानमा थियो । यो वर्ष उसले नबिल र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डलाई पछि पारेको छ । गत आवमा इन्भेस्टमेन्टले ७७ करोड ८० लाख रुपैयाँ कर तिरेको छ ।
गतवर्ष बैंकहरूमध्ये माथिल्लो स्थान जमाएको नबिल एक स्थान तल झर्दै छैटौंमा पुग्यो । मुलुककै पहिलो संयुक्त लगानीको उक्त बैंकले ७४ करोड ७४ लाख ४० हजार रुपैयाँ कर तिरेको देखिएको छ । यसैगरी स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ६५ करोड ५६ लाख ७० हजार रुपैयाँ कर तिरेर सातौं स्थानमा छ ।
शाखा विस्तार र बैंक सञ्चालनमा नयाँपन दिएर सुविधा थप गर्दै गएको पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले गतवर्षझैं यसपालि पनि आठौं स्थान सुरक्षित राख्न सफल भएको छ । उसले ६१ करोड १९ लाख ५० हजार रुपैयाँ कर तिरेको हो ।
पूर्ण सरकारी स्वामित्वको बिमा संस्थान पनि यो वर्ष उत्कृष्ट १० करदाताको सूचीमा छ । उसले ५४ करोड २३ लाख ३० हजार रुपैयाँ तिरेर नवौं स्थान हात पारेको छ । निजी क्षेत्रका बिमा कम्पनीको प्रतिस्पर्धा बढे पनि पुरानो साखका कारण संस्थानको बजार पकड कायमै छ । निजी क्षेत्रकै एभरेस्ट बैंक ५३ करोड ५० लाख रुपैयाँ कर तिर्दै गतवर्षझैं १० स्थानमा यथावत् छ ।
चर्को लोडसेडिङ, उग्र श्रम समस्या, पूर्वाधार अभाव र अशान्तिका कारण उत्पादनमूलक उद्योगले सबैभन्दा बढी समस्या भोगिरहेका छन् । उच्च १० मा दुई कम्पनीको मात्र उपस्थितिलाई त्यसैको प्रतिविम्ब मान्नुपर्छ ।
पच्चीस करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार भएका ठूला करदाता कार्यालयमार्फत सेवा दिए पनि सरकारले उनीहरूको चासो सम्बोधन नगरेको गुनासो करदाताहरूको छ । 'यति ठूलो योगदान दिँदै आए पनि निजी क्षेत्रलाई सरकारले अझै अवमूल्यन गरिरहेको महसुस निजी क्षेत्रले गर्दै आएको छ,' गोर्खा बु्रअरीका अध्यक्ष राजेन्द्र खेतानले भने । अर्कातिर रेमिट्यान्समा भइरहेको वृद्धिका कारण उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढेकाले बैंक तथा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी नाफा कमाउन सफल भएका हुन् । व्यावसायिक सफलता र नाफा कमाउँदै गर्दा उनीहरूले रोजगारीमा पनि ठूलो योगदान दिएका छन् ।
कुल राजस्वमा योगदान दिने उनीहरूमात्र होइनन् । गत आर्थिक वर्ष १ खर्ब ८० अर्ब राजस्व संकलन भएको थियो । त्यसमा करिब ५ लाख करदाताको योगदान थियो ।