विकल्पको खोजी

काठमाडौ, श्रावण १८ - तेस्रो निर्वाचनबाट पनि प्रधानमन्त्री चुनिन नसकेपछि राजनीतिक दलहरूबीच सहमतिको नयाँ विकल्पको खोजी हुन थालेको छ । माओवादी, कांग्रेस र एमालेभित्र विभिन्न विकल्पबारे छलफल गर्ने नेताहरूले बताएका छन् ।

एमाले र मधेसवादी दलले कसैलाई समर्थन नगर्ने अडान लिएकाले बहुमतीय सरकारको सम्भावना अनिश्चित भएकाले नयाँ विकल्पको खोजी हुन थालेको हो ।

माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले बहुमतीय सरकारले शान्ति र संविधान निष्कर्षमा नपुर्‍याउने धारणा सार्वजनिक गरेपछि माओवादीभित्र पनि नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । यही बहुमतीय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने कि अर्को प्रक्रियामा जाने विषयमा माओवादीमा फरक-फरक मत छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्षले बहुमतीय प्रक्रिया अघि बढिसकेकाले स्थगन गर्न नसकिने दाबी गर्दै आएको छ ।

तेस्रो चरणको निर्वाचनमा पराजयपछि भने उनी पक्षको धारणा आएको छैन । 'अहिलेसम्म बहुमतीय सरकार बनाउने निर्णय छ,' स्थायी समिति सदस्य नेत्रविक्रम चन्दले कान्तिपुरसँग भने, 'यो प्रक्रियाले हैरान पार्‍यो भन्ने महसुस भएको छ । यसबारे पार्टीले बैठक बसेर निर्णय गर्छ ।'

उपाध्यक्ष भट्टराईले बहुमतीय सरकारले समस्या समाधान नगर्ने भन्दै सहमतीय सरकार बनाउने धारणा सार्वजनिक गरेपछि पार्टीभित्र बहस सुरु भएको थियो । पार्टी बहुमतीय प्रक्रियामा गएको अवस्थामा त्यसलाई प्रभावित गर्ने गरी अभिव्यक्ति आएको भन्दै दाहाल पक्षले असन्तुष्टि जनाएको थियो ।

'अब सहमतिको नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ,' पोलिटब्युरो सदस्य राम कार्कीले भने, 'ठूलो पार्टीको हैसियतले माओवादीको नेतृत्वमा हुनुपर्छ ।'

एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि एमाले बहुमतीय सरकारलाई समर्थन नगर्ने अडानमा छ । सहमतिको अडान राखिरहेको एमालेले तेस्रो चरणको चुनावबाट पनि प्रधानमन्त्री नचुनिएपछि अब अन्य दलहरूसँगको छलफलमा तीव्रता दिने भएको छ ।

त्यसका लागि शान्ति र संविधानका मुद्दामा सबैलाई मान्य हुने सरकार निर्माण गर्न उसले प्रस्ताव लैजाने भएको छ । राष्ट्रिय सहमतिबिनाको सरकारले शान्ति र संविधान निष्कर्षमा नपुग्ने भएकाले नयाँ प्रक्रियामा जान अन्तरिम संविधानदेखि संसद्को नियमावली संशोधनसम्मकै प्रक्रियामा जानुपर्ने एमालेको भनाइ छ । 'सबै विकल्पहरूमा दलहरू छलफलका लागि तयार हुनुपर्छ,' एमाले सचिव युवराज ज्ञवालीले कान्तिपुरसँग भने, 'यसका लागि मंगलबारदेखि नै हामी अन्य दलहरूसँगको संवाद तीव्र पार्छौं ।' उनले अब शान्ति र संविधानका एजेन्डामा समेत सहमति गरी त्यसको आधारमा सबैलाई मान्य हुने सरकार बनाउनुपर्ने बताए ।

'बहुमतीय सरकार बनाउने खेलमै लागि रहनु भनेको संविधान नबनाउनु हो,' उनले भने, 'त्यसैले संविधानको सुनिश्चितता हुने गरी सहमति बनाएर सरकार बनाउनुपर्छ ।' पहिले संविधान र शान्तिका एजेन्डामा सहमति गरेर त्यसपछि सरकार निर्माणमा जानुपर्ने कुरालाई एमालेले उठाउने उनले जनाए । उनले सहमति गर्नुपर्ने विषयका स्पष्ट खाकासहित अन्य दलसँग संवाद थाल्ने बताए ।

कांग्रेसले पनि मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी हुनबाट मुक्त गराउन विभिन्न विकल्पबारे सोच्ने जनाएको छ । प्रवक्ता अर्जुननरसिंह केसीले शान्ति र संविधानलाई केन्द्रविन्दुमा राखी निर्णय गर्ने बताए ।

'संसद्ले सरकार पनि बनाउन नसक्ने कुरालाई कांग्रेसले गम्भीर रूपमा लिएको छ,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'सरकार नबन्ने अवस्था अन्त्य गरी निकास निकाल्न हामी विभिन्न विकल्पबारे सोच्छौं ।'

बहुमतीय सरकारले मुलुकलाई सही दिशामा लान नसकेको उल्लेख गर्दै उनले फेरि पनि त्यही दोहोरिए मुलुक दुर्घटनाको बाटोमा लाग्ने सचिव ज्ञवालीले बताए । अर्को प्रक्रियामा जान संसद् कार्यसञ्चालन नियमावली संशोधन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि दलहरूबीच सहमति चाहिन्छ ।

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठका अनुसार बहुमतीय सरकार बनिहाले पनि त्यसले शान्ति र संविधानको मुद्दा पूरा गर्न नसक्ने भएकाले फेरि पनि सहमतिको विकल्प छैन । त्यसैले हालको प्रक्रिया रद्द गरी नयाँ प्रक्रियामा जानुपर्ने उनले बताए ।

'दलहरूलाई लोकलाज पनि नरहन थाल्यो,' उनले भने, 'यस्तो कहिलेसम्म रहने ? अब नयाँ प्रक्रियामा जानैपर्छ ।' उनले प्रक्रिया संशोधन वा पद नभई नहुने हो भने दलहरूले चक्रिय प्रणालीबाट प्रधानमन्त्री बनाउने कुरामा सहमति गर्दा राम्रो हुने सुझाव

दिए । माओवादी र कांग्रेसले प्रतिशोधको राजनीति गरेकाले यस्तो जटिलता आएको उनको ठहर छ । यो घटनाले पार्टीप्रति जनताको आस्था घट्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'पार्टीको लोकपि्रयता खस्कनु भनेको लोकतन्त्र कमजोर हुनु हो, यसले गैरदलीय शक्तिहरूलाई फैलने अवसर सिर्जना गरेको छ ।'