सञ्चय कोषले माथिल्लो तामाकोसीमा १२ अर्ब लगानी गर्ने

बलराम बानियाँ/विकास थापा

काठमाडौ, श्रावण १४ - कर्मचारी सञ्चय कोषले अन्ततः माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) मा १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने निर्णय गरेको छ । लामो अन्योलपछि सबभन्दा ठूलो ऋणदाता कोषले गरेको निर्णयसँगै माथिल्लो तामाकोसीमा वित्तीय स्रोत जुटेको छ । कोष र तामाकोसी कम्पनीबीच शुक्रबार दिउँसो औपचारिक कार्यक्रम बीच ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदैछ ।

यसअघि कोषले कडा सर्त राखेको भन्दै विद्युत् प्राधिकरणले उससित ऋण लिन आनाकानी गरेका कारण तामाकोसीमा उसको लगानी र आयोजनाको भविष्य सम्बन्धमा अन्योल छाएको थियो । कोषलगायतका ऋण लगानीकर्ता कम्पनीसित सम्झौता नभएकै कारण आठ महिनाअघि छनोट भएको माथिल्लो तामाकोसीको सिभिल संरचना निर्माण गर्ने ठेकेदारसँग ठेक्का सम्झौता हुन सकेको थिएन ।

'भोलि -शुक्रबार) प्राधिकरण, कोष र माथिल्लो तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेडबीच त्रिपक्षीय ऋण सम्झौता हुँदैछ,' आयोजनाका निर्देशक मृगेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले कान्तिपुरसित भने, 'कोषससँग सम्झौता भएपछि आयोजना निर्माणका लागि सम्पूर्ण वित्तीय स्रोत जुट्नेछ, अब सबभन्दा ठूलो आयोजना स्वदेशी लगानीमा बन्ने कुरामा ढुक्क हुने स्थिति बन्यो ।'

हालसम्मकै आकर्षक मानिएको सस्तो आयोजना माथिल्लो तामाकोसीमा सर्वसाधारणलाई दिइने सेयरसमेत बढाइएको छ । प्राधिकरणले माथिल्लो तामाकोसीमा सर्वसाधारणलाई कुल लगानीको १५ प्रतिशत सेयर लगानी गर्न दिने भएको छ । यसअघि सर्वसाधारणलाई १० प्रतिशतमात्र सेयर दिने भनिएकामा प्राधिकरण र कोषबीच सर्वसाधारणलाई दिइने सेयर १५ प्रतिशत पुर्‍याउने सहमति भएको हो ।

ऊर्जामन्त्री प्रकाशशरण महत र अर्थसचिव रामेश्वर खनालको पहलमा बिहीबार दिउँसो सिंहदरबारमा बसेको विद्युत् प्राधिकरण, सञ्चय कोष, माथिल्लो तामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनीका अधिकारीहरूको बैठकमा ऋण लगानीसम्बन्धी सहमति भएको

हो । सञ्चय कोषले प्राधिकरणसित ११ प्रतिशत ब्याजदरमा माथिल्लो तामाकोसीमा १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने सहमति गरेको हो । माथिल्लो तामाकोसी हाइड्रो पावरले नेपाल टेलिकम, बिमा संस्थान र नागरिक लगानी कोषसित समेत यही दरमा ऋण सम्झौता गर्ने भएको छ । माथिल्लो तामाकोसीमा टेलिकमले ६ अर्ब, बिमा संस्थान र नागरिक लगानी कोषले दुई/दुई अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने भएका छन् । आयोजनाको कुल लागत ३५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ (निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक) मध्ये ७० प्रतिशत रकम ऋणमार्फत जुटाउनेछ । कोषसँग ऋण सम्झौता भइसकेपछि प्राधिकरणले टेलिकम, नागरिक लगानी कोष र बीमा संस्थानसँग एकैचोटि ऋण सम्झौता हुनेछ । प्राधिकरणले कोषसित ऋण लिँदा ७० मेगावाटको मध्यमस्र्याङ्दी जलविद्युत् गृह धितोस्वरूप राख्नेछ ।

सरकारले उक्त आयोजना धितो राख्न दिन प्राधिकरणलाई सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको छ । प्राधिकरण र कोषबीच कदाचित् धितो राखिएको विद्युत् गृह क्षति भएमा त्यस बराबरको अर्को विद्युत् गृह धितो राख्ने सहमतिसमेत भएको छ । सरकारले चार महिनाअघि आयोजनाका लागि नपुग रकम ११ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यो निर्णयले आयोजनालाई स्वदेशी स्रोतबाट निर्माण गर्न सरकारी ग्यारेन्टी मिलिसकेको छ । प्राधिकरण र कोषबीच भएको सहमतिअनुसार कोषले १० अर्ब ऋण र २ अर्ब डिबेञ्चर (ऋणपत्र) लगानी गर्नेछ । कोषसित गरेको सहमतिअनुसार प्राधिकरणले माथिल्लो तामाकोसीबाट उत्पादित बिजुली ४ रुपैयाँ ६ पैसामा खरिद गर्ने सम्झौता (पीपीए) गर्ने भएको छ । यो दरमा पीपीए गर्दा आयोजनाको आन्तरिक प्रतिफल दर -आईआरआर) १५ प्रतिशत हुनेछ । सञ्चय कोष प्राधिकरणले नै प्रस्ताव गरेको पीपीए दरलाई मानेर ऋण दिन सहमत भएको छ ।

कोष माथिल्लो तामाकोसीमा ११ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिन सहमत भएको छ । यसअघि उसले साढे आठ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने समझदारी गरेको थियो । अरू वित्तीय संस्थाले जलविद्युत् आयोजनामा १६ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन थालेका कारण कोषले समेत माथिल्लो तामाकोसीलाई दिने ऋणमा ब्याजदर बढाएर ११ प्रतिशत पुर्‍याएको हो ।

प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को मूल्यलाई आधार मानेर तामाकोसीको बिजुली प्रतियुनिट ३ रुपैयाँ ६ पैसामा पीपीए गर्ने, यो दरमा वाषिर्क तीन प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुने र यस्तो मूल्यवृद्धि व्यापारिक उत्पादन भएको पाँच वर्षसम्म कायम रहने प्रस्ताव गरेको छ । उसको प्रस्तावमा कोषले सहमति जनाएको छ ।

पीपीए दरमा हुने मूल्यवृद्धि व्यापारिक उत्पादन भएको नौ वर्षसम्म कायम रहनेछ । त्यसपछि (१४ वर्षपछि) मूल्य स्थिर भई तामाकोसीबाट उत्पादित बिजुली प्रतियुनिट ५ रुपैयाँ ३० पैसा हुनेछ, जब कि चिलिमे आयोजनाको अहिलेको विद्युत् खरिद दर नै प्रतियुनिट सात रुपैयाँभन्दा बढी पुगिसकेको छ ।

प्राधिकरणले तामाकोसीको सेयरधनी सम्झौता गत सोमबार (१० साउन) मा गरिसकेको छ । सम्झौता भए पनि संशोधित धितोपत्र विनियमावलीअनुसार सेयरधनी अनुपात भने परिवर्तन हुने भएको छ ।