उद्योगले विदेशी बैंकसँग ऋण लिन पाउने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौ, श्रावण ११ - अयात प्रतिस्थापन गर्ने खालका उद्योगहरूले अब विदेशी कम्पनी वा बैंकसँग ऋण लिन पाउने भएका छन् । उच्च व्यापार घाटा कम गरी शोधनान्तर स्थितिमा सुधार ल्याउने प्रयासका रूपमा राष्ट्र बैंकले नयाँ मौदि्रक नीतिमा यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

यसबाहेक ठूलो लगानी चाहिने पूर्वाधारका लागि समेत विदेशबाट ऋणस्वरूप पुँजी भित्र्याउने बाटो समेत यसले खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ । निजी क्षेत्रले पनि यो व्यवस्था ल्याउन माग गर्दै आएका थिए ।

बजेट आउन ढिला भए पनि अर्थतन्त्रमा थप समस्या आउन नदिन केन्द्रीय बैंकले बुधबार अन्तरिम मौदि्रक नीति ल्याउँदै छ । यसअघि केन्द्रीय बैंक नयाँ सरकार बनेपछि ल्याउने तयारीमा रहे पनि सरकारको टुंगो नलागेपछि सार्वजनिक गर्ने निर्णयमा पुगेको हो ।

देशमा विकास निर्माणका गतिविधिका लागि विस्तारकारी मौदि्रक नीति आवश्यक पर्छ । निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार गर्न पनि यो आवश्यक हुन्छ । तर त्यो लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा जान सकेन भने यसले विकृति थप्ने खतरा रहन्छ । उता मूल्य वृद्धि दोहोरो अंकमा गइरहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कठोर मौदि्रक नीति आवश्यक पर्छ । यसैको बीचमा नीति आउने राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दियो । 'विस्तारकारी ल्याउँदा घरजग्गा जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा बढ्ने डर हुन्छ, कसिलो बनाउँदा उत्पादनशील क्षेत्रले नै समस्या झेल्नुपर्ने अवस्था आउँछ,' बैंक उच्च स्रोतले भन्यो, 'त्यसैले सन्तुलन नै खोज्ने प्रयास गरिएको छ ।'

सरकारकै पर्खाइमा ढिला भएपछि यसबीचमा आएको नयाँ तथ्यांकमार्फत गभर्नर युवराज खतिवडाले अर्थतन्त्रको केही सकारात्मक तस्बिर प्रस्तुत गर्ने अनुमान गरिएको छ । नीति सार्वजनिक गर्दा असार अन्त्यमा भुक्तानी सन्तुलन घाटा ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा कममा झरेको तथ्यांकसमेत पेस गर्ने तयारी केन्द्रीय बैंकको छ । साधारणतया सरकारले बजेटमार्फत लिएको वित्तीय र विकास लक्ष्यलाई पूरा गर्न मौद्रक सहायता प्रदान गर्न मौदि्रक नीति ल्याउने गरिन्छ । आर्थिक वर्ष २०६७/६८ का लागि पूरा बजेट नआएकाले मौदि्रक नीति पनि कामचलाउ प्रवृत्तिकै आउनेछ ।

तर पनि बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रम भने नीतिले समावेश गर्नेछ । देशले साढे दुई दशकपछि पहिलोपटक शोधनान्तर घाटा झेल्नुपरेको छ । तरलता अभावका कारण केही क्षेत्रमा कर्जा निरुत्साहित गरिएको छ भने ब्याजदर बढेको छ । मौदि्रक नीतिले मुख्यतया देशको वित्तीय स्वास्थ्य, शोधनान्तर स्थिति र मूल्य स्थितिलाई सन्तुलित राख्न कार्यक्रम ल्याउँछ ।

शोधनान्तर अवस्था सरकारी कार्यसञ्चालनसँग जोडिएको र पूरा बजेट नआएकाले मौदि्रक नीतिले मात्र सम्बोधन गर्न कठिन हुनेछ । गैरवित्तीय कारणले बजार भाउ बढिरहँदा मौदि्रक उपायले हल गर्न सकिने सम्भावना पनि कम छ । सहज हुँदै गइरहेको तरलताको अवस्था र बिस्तारै वित्तीय क्षेत्रमा बढ्न थालेको निक्षेपले भने केन्द्रीय बैंक केही हौसिएको छ ।

यसैगरी बैंकहरूले घरजग्गा कर्जाअन्तर्गत जग्गा किनबेचका लागि दिइने कर्जा र घर वा संयुक्त आवासका लागि दिइने कर्जा छुट्याउन पनि आग्रह गरेका छन् । अहिले पूरै घरजग्गा कर्जालाई एकै शीर्षकमा राखेर लगानीमा कडाइ गरिएको छ । पुसमा एक परिपत्र जारी गर्दै केन्द्रीय बैंकले आगामी वर्ष घरजग्गा कर्जालाई २५ प्रतिशतमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ । तरलता अभाव र यो निर्देशनको प्रभावस्वरूप यस क्षेत्रमा करिब-करिब कर्जा प्रवाह बन्द छ । मौदि्रक नीतिले मात्र यसलाई समेट्न सक्ने सम्भावना कम रहेको केन्द्रीय बैंकका एक अधिकारीले भने ।

वित्तीय स्वास्थ्यलाई थप प्रभाव पर्न नदिन कर्जा नीति केही खुकुलो गर्नुपर्ने माग बैंकरहरूको छ । उद्योग व्यवसायमा जाने कर्जा सहज बनाउनुका साथै ब्याजदर पनि घटाउनुपर्ने माग आइरहे पनि केन्द्रीय बैंक तत्काल ब्याज घटाउने पक्षमा देखिँदैन ।

भारतीय रिजर्भ बैंकले मंगलबार मौदि्रक नीतिको त्रैमासिक मूल्यांकन गर्दै ब्याज बढाउने संकेत देखिएकाले पनि यहाँ ब्याज घटाउन कठिन हुनेछ । भारतीय रुपैयाँसँग नेपाली मुद्राको स्थिर विनिमय दर भएका कारण यो असहजता भएको हो । तर विदेशी संस्थाबाट ऋण लिन सक्ने नयाँ व्यवस्था भने मौदि्रक नीतिले ल्याउँदै छ ।

आयात प्रतिस्थापन र निर्यात सम्भावना भएका क्षेत्रलाई वित्तीय उपकरणका माध्यमबाट केही सहुलियत दिने प्रयास मौदि्रक नीतिले गर्नेछ । भारतबाट अमेरिकी डलर तिरेर आयात गरिने वस्तुको सूची यसपटकको मौदि्रक नीतिले लम्ब्याउने छ । निजी क्षेत्रले पूर्वाधार निर्माण र जलविद्युत्जस्ता प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी बढाउन विभिन्न उपाय सुझाएको छ ।