Loving nepal news

Friday, July 30, 2010

सुरक्षा निकायका रासनमा भेदभाव

सरोजराज अधिकारी/प्रतिमा बास्कोटा

काठमाडौं, श्रावण १५ - राज्यले मुलुकका चार सुरक्षा निकाय नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई दिने दैनिक रासनमा निकै ठूलो भेदभाव गरिएको छ । रासन विभेदको यो चेपुवामा सबैभन्दा बढी प्रहरी परेको छ ।

परिचालनका दृष्टिले विरोध प्रदर्शन, हडताल, बन्दजस्ता क्रियाकलाप भइरहने मुलुकमा धेरैजसो अवस्थामा प्रहरीहरू २४ घन्टा खटिनुपर्छ । तर सामान्य अवस्थामा ब्यारेकमा बस्ने सेनाको तुलनामा प्रहरीले पाउने रासन निकै कम छ । नेपाली सेनाका सिपाहीलाई दैनिक २० प्रकारका रासन दिइएको छ भने सशस्त्र प्रहरीले १६ र प्रहरीले १५ मात्र पाउँछन् ।

सेनाको रासनमा प्रत्येक सामग्रीको 'क्यालोरी'को मात्रासमेत निर्धारण गरिएको हुन्छ । प्रहरी र सशस्त्रका रासन कमसल हुने हुँदा 'क्यालोरी' मात्रा निर्धारण गरिएको छैन । सेनाको दैनिक खानपिनमा क्यालोरीको मात्रा ४ हजार ६१ छ । सेनाले पाउने कुखुराको अन्डा र मासु, 'हाइ इनर्जी' बिस्कुट, दूधलगायतका सामग्री प्रहरीले पाउँदैन ।

सुरक्षा निकायमा जस्तो दैनिक कडा परिश्रम गर्ने व्यक्तिलाई कम्तीमा दैनिक ३९ ससदेखि ४ हजारसम्म क्यालोरी चाहिने नर्भिक अस्पतालकी डाईटीसीयन उषा शाहले बताइन् । 'क्यालोरीसँगै १२ देखि २० प्रतिशतसम्म प्रोटिन पनि आवश्यक हुन्छ,' उनले भनिन्, 'सुरक्षा निकायको रासनमा क्यालोरीको मात्रा पुगे पनि प्रोटिन पुग्दैन । हामीले यसबारेमा पहिलेदेखि नै आवश्यक जानकारी दिँदै आएका छौं ।'

प्रहरी प्रवक्ता यादवराज खनालले सामग्रीको गुणस्तर र परिणाम निर्धारण हुने भए पनि क्यालोरीको मात्रा उल्लेख नहुने बताए । प्रहरीलाई वाषिर्क रूपमा विभिन्न शीर्षकमा छुट्याएको बजेट एक अर्कोमा खर्च गर्न नमिल्ने जानकारी गराउँदै उनले भने, 'जुन शीर्षकमा बजेट छुट्याइएको छ त्यसैमा खर्च गर्नुपर्छ । त्यसैले हामीले आफूखुसी रासनको मात्रा बढाउन सक्दैनौं ।'

सशस्त्रका प्रवक्ता डीआईजी भिष्मकान्त अर्यालले पनि कुन खाने कुरामा कति क्यालोरीको मात्रा छ भनेर छुट्याइएको नहुने बताए । 'ठेकेदारसँगको सम्झौतामा नै सामानको स्तरका बारेमा छलफल हुन्छ,' अर्यालले भने, 'आन्तरिक रूपमा बजेट परिवर्तन गरेर रासनको मात्रा बढाउन मिल्ने व्यवस्था छैन ।'

प्रहरीका एक उच्च अधिकृत सरदर १६ घन्टा ड्युटीमा खटिने प्रहरीलाई राज्यले रासनमा ठूलो भेदभाव गरेको बताउँछन् । 'सबै सुरक्षा निकायका व्यक्तिको खाने पेट समान छ । हामीले रासन वृद्धिका लागि पटकपटक गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाए पनि वास्ता गरिएको छैन ।' तीनवटै सुरक्षा निकायलाईर् सरकारले खाद्य आहार शीर्षकअन्तर्गत रहेर रासन स्केल छुट्याएको हुन्छ । पछिल्ला प्रहरी महानिरीक्षक रमेशचन्द ठकुरीले गृह मन्त्रालयमा स्केल बढाउन बारम्बार पत्राचार गरेको स्रोतले बतायो ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव जयमुकुन्द खनालले मन्त्रालय पनि रासन बढाउनुपर्ने पक्षमा रहेको बताउँदै त्यसका लागि आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए । 'आर्थिक स्रोत अभाव भएकै कारण रासन कम भएको हो, गृह मन्त्रालय स्रोत जुटाउन लागि परेको छ,' उनले भने, 'चालू आर्थिक वर्षमा स्रोत जुट्यो भने प्रहरीको रासन स्केल बढाइन्छ ।'

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीले प्रहरीकैसरह रासन सुविधा पाए पनि गुप्तचरीबापत सबै शीर्षकमा थप २५ प्रतिशत रकम पाउने भएकाले प्रहरीभन्दा बढी हुन्छ । ब्यारेक शैलीमा बस्ने हँुदा सेना र सशस्त्रका सुरक्षाकर्मीले रासन नै बुझ्छन् । प्रहरीमा ब्यारेकमा बस्ने सीमित सुरक्षाकर्मीबाहेक सबले रासनबापतको पैसा बुझ्छन् ।

कुहिएको चामल र मिति गुज्रेका सामग्री

प्रधान कार्यालयमा कार्यरत एक प्रहरीले गत जेठमा रासनबापत बुझेको फेमेली तोरीको तेल लगेको अघिल्लो दिन नै प्रयोग गर्ने मिति सकिएको थियो । भण्डारमा गएर नयाँ तेल माग्दा 'यो पटक यही लैजानु ६ महिना पुग्छ, ठेकेदारले नै यस्तो सामान पठाएको छ,' भन्दै भण्डारका प्रहरी कर्मचारीले उनलाई फिर्ता पठाइदिए ।

'आफ्नो रासन खान पनि अर्काको खटन छ,' ती प्रहरीले गुनासो गरे 'हाकिमको नजिक हुनेलाई राम्रो सामान दिन्छन्, अरूलाई हेपेर नराम्रो दिन्छन् ।' रासन स्केलमा राम्रो मनसुली चामल भनेेर राखिए पनि त्यो गुणस्तरको नहुने गरेको प्रहरी बताउँछन् । 'बोरा राम्रो चामलको हुन्छ, तर भित्र मोटा चामल मिसाइएको हुन्छ,' अर्का एक प्रहरीले भने, 'धेरैजसो चामल पुराना र कुहिएको हुन्छ ।' सामानको साटो पैसा लैजाँदा त्यसले महिनाभरिलाई पुग्ने रासन किन्न नसकिने उनले बताए ।

'१७ सय रुपैयाँले काठमाडौंमा महिनाभरिको खाना कसरी पुर्‍याउने ? बरु कुहिएकैमा अर्को राम्रो मिसाउँदा दुई महिना पुग्छ,' उनले भने । रासन ठेक्कामा हुने अनियमितताका कारण पनि प्रहरीहरू कम पैसा र कमसल रासन बुझ्न बाध्य भएको एक डीआईजीले बताए ।

No comments:

Post a Comment

Giv your valuable time to comment here!
Thanks