एमआरपी छपाइ / ओबर्थरलाई सम्झौता गर्न पत्राचार

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं, श्रावण ६ - परराष्ट्र मन्त्रालयले फ्रान्सेली कम्पनी ओबर्थरलाई मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) मुद्रण गर्ने सम्बन्धमा बुधबार पत्राचार गरेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली २०६४ अनुसार परराष्ट्रले १५ दिनको म्याद राखी ओबर्थरलाई सम्झौताका लागि पत्राचार गरेको हो ।

'कानुनअनुसार १५ दिनको म्याद राखी हामीले एमआरपी मुद्रणसम्बन्धी सम्झौता गर्न ओबर्थरलाई पत्राचार गरेका छौं,' शिष्टाचार महापालसमेत रहेका एमआरपी मूल्यांकन समितिका संयोजक मुक्तिनाथ भट्टले भने । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले एमआरपीसम्बन्धी परराष्ट्रले गरेको कामकारबाहीबारे छानबिन गरिरहेको छ ।

यसैबीच, परराष्ट्रले ओबर्थरलाई एमआरपी मुद्रण गर्न दिने सम्बन्धमा गरेको पूर्वनिर्णयलाई यथावत् राखेको निर्णय पनि लेखामा पठाएको छ । गत साउन २ गते परराष्ट्रले उक्त निर्णय गरेको थियो । नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा ओबर्थरले एमआरपी मुद्रण गर्ने ठेक्का पाएको दाबी गर्दै बेलायतको डेलारु र इन्डोनेसियाको पेराम पेरुरीले परराष्ट्रमा उजुरी गरेका थिए ।

परराष्ट्रले उजरीबारे कोरिया सरकार, नेपालस्थित कोरियाली दूतावास, जापानी दूतावास र भारतस्थित घाना र लिबियाको दूतावासमा पत्राचार गरी जानकारी मागेको थियो । उजुरीकर्ताले ओबर्थरले कोरियाली कम्पनी पार्क ओपिसी सेक्युरिटी प्रिन्टर, घाना र लिबियाका लागि पासपोर्ट मुद्रण गरेको प्रमाणपत्र नक्कली भएको दाबी गरेका थिए । उक्त पत्राचारको उत्तर पनि परराष्ट्रले बुधबार प्राप्त गरेको छ । परराष्ट्र स्रोतका अनुसार भारतस्थित घाना र लिबियाका दूतावास र कोरियाली सरकारबाट प्राप्त उत्तरहरू ओबर्थर प्रतिकूल छैनन् । परराष्ट्रले कानुनी सीमाका कारण एमआरपी मुद्रणका लागि ओबर्थरलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय आइतबार गरेको थियो ।