एमआरपी कार्यान्वयन लम्बियो

एमआरपी कार्यान्वयन लम्बियो
काठमाडौं, अषाढ ३० - संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययनका लागि केही कागजात मगाएपछि मेसिन रिडेवल पासपोर्ट (एमआरपी) मुद्रणको प्रक्रिया लम्बिने भएको छ । लेखाले एमआरपीका सम्बन्धमा परराष्ट्रबाट हुने नियमित काम रोक्न नखोजेको जनाएको छ ।

समितिका केही सदस्यले फ्रान्सको ओबर्थर टेक्नोलोजिजलाई एमआरपी मुद्रण गर्न दिने परराष्ट्रको निर्णय रोक्नुपर्ने धारणा राखेपछि मंगलबार लेखाले त्यससँग सम्बन्धित केही कागजात पाँच दिनभित्र उपलब्ध गराउन परराष्ट्रलाई निर्देशन दिएको हो । 'बोलपत्रको सूचना र सर्तहरू, स्पेसिफिकेसन पर्न आएका प्रस्ताव, दर र अनुभवको विवरण, बोलपत्र मूल्यांकन समितिको गठन र निर्णय तथा स्वीकृत बोलपत्रदाताको अनुभव र क्षमताउपर मन्त्रालयको लिखित धारणा एवं प्रमाणित कागजात पाँच दिनभित्र उपलब्ध गराउन समिति निर्देशन गर्छ,' लेखाको निर्देशनमा उल्लेख छ ।

लेखाका केही सदस्यले ओबर्थरले परराष्ट्रमा बुझाएको प्रमाणपत्र नक्कली भएको, बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित पासपोर्ट मुद्रण गर्ने कम्पनीले 'पर्सनलाइजेसन' सम्बन्धी कारबाहीको 'स्वामित्व, नियन्त्रण र मर्मत' गर्न पाउनेसम्बन्धी प्रावधान, राहदानीको गुणस्तर र आफैंले व्यवस्था गरेको अनिवार्य प्रावधान मिचेर कमसल सेक्युरिटी प्रिन्टिङ भएको प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको दाबी गरेका थिए । यस्ता प्रावधानले 'सुरक्षा' मा प्रभाव पार्ने उनीहरूको भनाइ थियो । तर एमआरपीसम्बद्ध प्राविधिक विकल पौडेलले अहिले सुरु गरिएको प्रक्रियाअनुसार एमआरपी मुद्रण गर्दा सुरक्षामा कुनै प्रभाव नपर्ने स्पष्ट पारे ।

प्रतिस्पर्धी बेलायतको डे ला रु र इन्डोनेसियाको पेराम पेरुरीले ओबर्थरको प्रस्तावमा कमजोरी रहेको उल्लेख गर्दै सोमबार परराष्ट्रमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट आफूहरू वञ्चित भएको उजुरी गरेका थिए । 'परराष्ट्रले तोकेको म्यान्डेटरी प्रावधानअनुसार गेट ग्रुपको टोपान प्रिन्टरले मात्र सेक्युरिटी पि्रन्टिङ गर्न सक्छ,' उजुरीपत्रमा उल्लेख छ, 'अन्य कम्पनीको प्रिन्टरले हुने भए हामी पनि कम मूल्यमा प्रस्ताव गर्ने थियौं ।'

परराष्ट्रले चाहिं अब पनि एमआरपी मुद्रण प्रक्रिया रोकिएमा राहदानी संकट अझ गहिरिने ठानेको छ । शिष्टाचार महापालसमेत रहेका एमआरपी मूल्यांकन समितिका संयोजक मुक्तिनाथ भट्टले कान्तिपुरलाई भने, 'परराष्ट्रले लेखाको पूर्वनिर्देशनमा टेकेर टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाएकाले प्रतिस्पर्धी कम्पनीले दिएको उजुरीका आधारमा एमआरपी टेन्डर प्रक्रिया रोक्न हुँदैन ।'

यसअघि लेखा समितिले बिनाटेन्डर भारतलाई दिइएको एमआरपी मुद्रण कार्य रद्द गरी सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार टेन्डर आह्वान गर्न र निश्चित समयभित्र एमआरपी जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउन परराष्ट्रलाई निर्देशन दिएको थियो ।

प्राप्त उजुरीमाथि कारबाही सुरु गरिएको शिष्टाचार महापाल भट्टले बताए । 'हामीले प्राप्त उजुरीमाथि कारबाही सुरु गरिसकेका छौं,' उनले भने, 'केही दिनमा सत्यतथ्य बाहिर आउँछ ।' परराष्ट्रले एक साताअघि सबभन्दा कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनी ओबर्थरलाई एमआरपी मुद्रणका लागि छनोट गरी सम्झौता गर्न आह्वान गरेको थियो ।

कानुनी प्रावधानअनुरूप डे ला रु र पेराम पेरुरीले त्यसको एकसाता नबित्दै आइतबार उजुरी गरेका हुन् । परराष्ट्रले पाँच दिनभित्र ती उजुरीमाथि छानबिन गरी निर्णय गर्नुपर्छ । 'हामी कमी कमजोरी भए त्यसलाई सुधारेर एमआरपी मुद्रणसम्बन्धी सम्झौता गर्छौं,' परराष्ट्रसचिव मदन भट्टराईले भने ।